Techie IT
Mission Khabar

नारायणहिटी ठेक्का प्रकरण : मिलेमतोमा ठेक्का आह्वान र सम्झौता भएको निष्कर्ष !


काठमाडौं । बतास समूहले नारायणहिटी दरबार संग्राहलयमा अवैध संरचना निर्माण गर्नुमा दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल समेत दोषी रहेको पाइएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेल नेतृत्वको छानविन समितिले सोमबार मन्त्री प्रेम आलेलाई बुझाएको प्रतिवेदनले मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनमा ६ दशमलब ३४ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घरमा क्याफटेरिया सञ्चालनका लागि टेण्डर आह्वान गरेको भएपनि बतास परिवारकै शेयर भएको तीन वटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको भन्दै छानविन समितिले भनेको छ, ‘ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिन्छ ।’ अर्कोतिर ठेक्का लगाउँदा मन्त्रालयको स्वीकृत नलिनुका साथै समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरिएका कारण कार्यकारी निर्देशक दाहाल समेतको मिलेमतो हुनसक्ने औल्याइएको छ ।

साथै समितिको अध्ययनले बतास समूहले सम्झौताभन्दा बढी करिब १४ रोपनी जमिनमा संरचना निर्माण गरेको पाएको छ । पूर्वस्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचना निमार्ण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्द्धनको जिम्मेवारी पूरा नगरेको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । ‘कार्यकारी निर्देशकको ठूलो कमजोरी रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाउँदै छानविन समितिका संयोजक लुइँटेलले भने, ‘पुरातात्विक महत्वको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि उहाँलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । उहाँबाट त्यो जिम्मेवारी पुरा भएको देखिएन ।’

सबैलाई कारबाही गर्ने मन्त्री आलेको प्रतिबद्धता
छानविन प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटनमन्त्री आलेले मिलेमतोमा ठेक्का लगाउने सबैलाई कारबाही गर्न नै छानविन समिति बनाएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई राम्रो काम गरेकोमा धन्यवाद दिएको र विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पनि आफूलाई अनावश्यक रुपमा मुछेको भनिसकेकाले आफू ब्याक नहुने बताए । छानविन समितिका संयोजक लुइटेलले ठेक्का प्रक्रियामा ककसलाई कारबाही गर्ने भनेर प्रष्ट सिफारिस गरिएको दाबी गरिरहँदा मन्त्री आलेले दरबार संग्रहालय भाडा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि हेर्ने बताएका छन् ।


क्याटेगोरी : जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, देश / प्रदेश, विकास / पुर्वाधार

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्