Techie IT
Mission Khabar

नेपाल वायुसेवा निगमसँग कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोष रुष्ट !


काठमाडौं । विमान खरिदका लागि दिएको ऋणको सावा तथा भुक्तानी तिर्न नेपाल वायुसेवा निगमले अलमल गरेपछि कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोष रुष्ट बनेका छन् ।

‘महामारी नै भए पनि वायुसेवा निगमले केही न केही त कमाएको छ,’ सोमबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नागरिक उड्डयनसम्बन्धी समस्या र समाधान उपसमितिको छलफलमा कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले भने, ‘जति सकिन्छ, ऋण त तिर्दै जानु पर्यो नि !’ नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज किन्न कोषले कुल २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेकोमा ऋण नतिरेपछि अहिले ब्याज रकम थपिँएर ऋण मात्रै २७ अर्ब पुगेको छ । नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले निगमले कोषबाट लिएको १२ अर्ब ऋणमा ब्याज खप्टिएर १६ अर्ब पुगिसकेको जानकारि दिए । गम्भीर भएर उनले भने, ‘एउटा सरकारी संस्थाका कारण एकै पटक तीन वटा संस्था डुब्ने जोखिम बढेको छ ।’ निगमले कमाएको रकमबाट जति सक्छ, त्यति साँवा\ब्याज तिर्दै गएको भए समस्या जटिल नहुने नेपालले बताए ।

कोरोना महामारी शुरु भएपछि विभिन्न बाहनामा निगमले एक रुपैयाँ पनि ऋणको सावा र ब्याज नतिरेपछि ऋण दाताले दवाव बढाइरहेका छन् । निगमको कुल ऋण ४७ अर्ब ९ करोड नाघेको छ । यसमध्ये कर्मचारी संचायकोषको २७, नागरिक लगानी कोषको १६ र बाँकी ऋण अन्य बैंकहरुमा रहेको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिएका छन् ।

ऋण नतिर्ने खेल सुरु भएको आशंका

छलफलमा दुबै कोषका अधिकारीहरुले नेपाल वायुसेवा निगमको नियतमाथि नै प्रश्न गरे । सरकारी संस्था, सरकारी जमानी बसेको र कोषहरु समेत सरकारी भएका कारण यो पैसा नतिरे पनि हुन्छ भनेर सरकार प्रति दवाव बढाउन निगमले रकम नतिरेको आंशका कर्मचारि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले गर्न थालेका छन् ।

अर्थसचिव किन बने झन आक्रामक
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले वर्तमान संरचनाबाट निगम चल्न नसक्ने भन्दै सरकारी कोषबाट तत्काल कुनै रकम दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । निगम नाफामा चलाउने हो भने त्यसको उपयुक्त मोडलमा जानैपर्छ, अहिलेकै संरचनाबाट चल्दैन । ग्राउण्ड हृयाण्डिलिङको पुरै जिम्मेवारी लिएको निगमले जहाज उडाएरै नाफा कमाउनु पर्ने भन्दै अर्थसचिव मरासिनीले निगमको पुनर्संरचनाको मोडल तयार गर्न सुझाब दिए । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले स–साना योजनाबाट केही लाख रकम खर्चको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेपनि ऋण तिर्ने दीर्घकालिन योजना विजनेश प्लानबाट ल्याउने आश्वासन दिएका थिए ।

४७ अर्ब ऋण फरफारक गर्ने सामर्थ तत्काल निगमसँग नभएको उनले प्रष्ट पारेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले भने ‘हिँजो निगमको विजनेस प्लान चित्त बुझेर अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भई निगमलाई ऋण दिइएको हो,’ आज आएर मेरो दायित्व होइन भनेर उम्कन मिल्दैन । निगमको सुधारमा समेत सँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ निगमको सुधारका लागि कुनै पनि पक्ष बाधक बन्न नहुने सचिव न्यौपानेले बताए ।


क्याटेगोरी : जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, देश / प्रदेश, विकास / पुर्वाधार

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्