Techie IT
Mission Khabar

चीनिया कम्पनीलाई तमोर जलाशययुक्त आयोजना सुम्पिने तरखर


काठमाडौं, जेठ । सरकार फेरिएपछि कुनै न कुनै आयोजना विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिने राजनीतिक प्रबृत्ति कुनै नौलो होइन । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको कार्यकालमा पनि यसको निरन्तरता हुने भएको छ । चिन भ्रमणमा जानेक्रममा तमोर जलाशययुक्त आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हातबाट झिकेर चीनिया कम्पनीलाई दिने खेल सुरु भएको छ ।

एउटा सस्तो र आकर्षक आयोजना किन विदेशी कम्पनीलाई दिलाउन खोजीदैछ यसबारे सरकारले खुलाशा गरेको छैन । पहिचान भएकामध्ये सबैभन्दा सस्तो र आकर्षक जलाशययुक्त तमोर जलविद्युत् आयोजना (७६२ मेगावाट) छिटो थाल्न भन्दै प्रदेश नं. १ का स्थानीय दलका नेता, सांसद तथा स्थानीय बासिन्दाले दबाब दिँदैगर्दा आखिर किन प्राधिकरणलाई पत्र काटेर आयोजना फिर्ता ल्याउन लागियो त ? जानकारहरु भन्छन–चिनलाई खुःसी पार्न यस्तो गरिदैछ ।
लगानी बोर्डले गत वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्पmत प्राधिकरणलाई तमोर जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणको धारणा माग गरेको थियो । चीनको साङडोङ वाटर डेभपलमेन्ट ग्रुप (एसडब्लूडीजी) को सहायक कम्पनी सिचुवान एएनएचई हाइड्रोलिक एन्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले गत वैशाख ६ गते नेपाल सरकार लगानी बोर्डलाई उक्त आयोजना आपूmले विकास गर्न चाहेको आशयसहित पत्राचार गरेको थियो ।

तमोरको सर्भे र अध्ययन कार्य निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने विश्वास दिलाउँदै मूल कम्पनी एसडब्लूडीजीको सञ्चालक समितिले तमोरमा लगानी गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको अवस्थामा अब यो आयोजना चीनको हातमा पुग्ने निश्चित जस्तै छ । अझ, भारतीय पक्षले चीनिया लगानी रोक्न चाहिरहेको अवस्थामा सिचुवानले तमोर र अन्य आयोजनामा लगानीका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्न काठमाडौंमा आफ्नो कार्यालयसमेत स्थापना गर्न थालेको छ ।

प्राधिकरणले तमोर आयोजना ७६२ मेगावाटमा निर्माण गर्ने उद्देश्यले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक सहायतामा सम्भाव्यता अध्ययनको पुनरावलोकन, विस्तृत डिजाइन र टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनौटका लागि मूल्यांकन गरिरहेको छ । ७६२ मेगावाटमा तमोर बनाउँदा ४० वर्ग किलोमिटरको तलाउ बन्छ, जुन फेवातालभन्दा ८ गुणा ठूलो हुनेछ ।

चीनकै सरकारी कम्पनी थ्री गर्जेजले सात वर्षसम्म अल्झाएर राखेको पश्चिम सेती जलाशययुक्त (७५० मेगावाट) निर्माण गर्न नसक्ने जनाउ दिएपछि अहिले सरकार आफैंले बनाउने भएको चअवस्थामा यो आयोजना कसरी अघि बढ्छ, प्रतिक्षा बनेको छ ।


क्याटेगोरी : विकास / पुर्वाधार, समाचार

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्