तीन बर्षमा ४ हजार मेघावाट विजुली थपिदै, सरकार भन्छ, पाँच बर्षमा सबै स्थानीय तहमा विद्युत पुर्याउछौँ

मिसन खबर १ असार २०७५, शुक्रबार ०५:४२

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत उत्पादनका विद्युत लागि महत्वकांक्षी नीति अघि सारेको छ । जसका लागि ६२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात निरुत्साहित गर्दै विजुली उत्पादन बढाउने नीति लिएको सरकारले सेना, प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र निजामति कर्मचारीको लगानीमा समेत ५०० मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो आगामी बर्षमै सक्ने दाबी गरिदैगर्दा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न नयाँ विद्युत खरिद दर लागू गर्ने तयारीमा सरकार छ । पम्प स्टोरेजमा आधारित आयोजनाको अध्ययन गर्दै पिपिपि मोडेलमा प्रसारणलाइन बनाउने योजना बनाएको सरकारले नेपाली लगानीलाई केन्द्रिकृत गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सरकारले विद्युतिकरणको नीति अबलम्बन गर्दैगर्दा के छ त देशको पछिल्लो अवस्था ? हामीले निर्माण सम्पन्न भएको विद्युत क्षमता र बन्दैगरेका आयोजनाको अवस्था केलाउने प्रयास गरेका छौँ ।

अहिलेसम्मको विद्युत उत्पादन हेर्दा प्रदेश ४ मा सबैभन्दा बढी छ । प्रदेश दुई अर्थात तराई मधेशमा अहिलेसम्म कुनैपनि जलबिद्युत आयोजना देखिदैन । बैशाख मध्यसम्मको प्रगति हेर्दा देशमा एक हजार ६ सय ८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । प्रदेश ४ मा ४ सय एक दशमलब ९ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ भने प्रदेश ३ मा दोश्रो बढी ३ सय ४० दशमलब ३ मेगावाट, प्रदेश १ मा १ सय २३ दशमलब ५ मेगावाट, ७ नम्बर प्रदेशमा ३८ दशमलब ५ मेगावाट, प्रदेश ५ मा २१ दशमलब ७ मेगावाट र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम तीन दशमलब आठ मेगावाट जल उत्पादन भएको छ । प्रदेश २ मा अहिलेसम्म कुनैपनि विद्युत आयोजना बनेको छैन ।

यता, निर्माणको चरणमा रहेका ४ हजार ६ सय ४१ मेगावाट क्षमताका विद्युत आयोजना मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी आयोजना प्रदेश नम्बर ३ मा रहेका छन् । २ हजार ३ सय ३६ मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रदेश ३ मा निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । जहाँ माथिल्लो तामाकोशी ४५६, माथिल्लो त्रिशुली ए ६०, रसुवागढी १११ मध्य भोटेकोशी १०२ रहेका छन् ।

यी सबै आयोजना आगामी तीन बर्ष अगाबै सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर महत्वकांक्षी लक्ष्य राखिएपनि आयोजनाको कामको गति भने सन्तोषजनक देखिदैन । अझ, सरकार केन्द्र, प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा आगामी पाँच बर्षभित्रै बिद्युतको पँहुच विस्तार गर्ने पनि भनिरहेको छ । सरकारी दाबी पुरा हुन कति समय लाग्छ, यो भने प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ ।

क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, विकास / पुर्वाधार, समाचार
ट्याग : #hot