Techie IT
Mission Khabar

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना विद्युत प्राधिकरणको हातमा, पाँच बर्षमा पुरा गर्ने लक्ष्य


काठमाडौं । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काँधमा आइपुगेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिरकणको सहायक कम्पनी अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीलाई माथिल्लो अरुण दिने निर्णय गरेसँगै यो योजना प्राधिकरण मातहत नै अघि बढ्ने भएको हो ।
यसअघि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला यो आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बनाउन दिने निर्णय भएपनि कम्पनी मोडलमा जान नमिल्ने निर्णयका कारण समस्या भएको थियो । आयोजना हात पार्न भैरहेका विभिन्न चलखेल चिर्दै उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको बताइएको छ । प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ रहेका कारण आयोजना दु्रत गतिमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी निर्णयलाई स्वयम निर्देशक घिसिङ पनि सकारात्मक भनिरहेका छन् ।

करिब ३ हजार मेगावाट बराबरको आयोजनाका तत्कालै जनताको लगानीमा बनाउने योजना पुरा हुन लागेको उनको उनको दाबरुी छ । यसअघि ३७० मेगावाट अनुमान गरिएको आयोजना विद्युत प्राधिकरणले बढाएर १ हजार मेगावाटभन्दा ठूलो बनाउने तयारी गरेको छ । डिटेल डिजाइन भइरहेको छ आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पनि अघि बढेको बताइएको छ । योजनासम्म पुग्ने २४ किलोमिटरको पहुँचमार्ग निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ ।

केही समयमै प्रक्रियाहरु टुंग्याएर टेण्डरमा जाने बताइएपनि अहिलेसम्मकै ठूलो, सस्तो र आकर्षक यो आयोजना कहिले पुरा हुन्छ निश्चित छैन ।‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ आयोजनाका रुपमा अघि बढाउन लागिएको माथिल्लो अरुणका लागि करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजनाले अहिले देशरभर खपत हुने बराबरको बिजुली उत्पादन गर्नेछ । विश्व बैंकले लगानी गर्न सहमति जनाएको यो आयोजनामा लोकल फण्डिङ एजेन्सीहरु कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतबाट ऋण लिएर तयारी अवस्थामा बसेका छन् । विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सस्तोमा बन्ने र उत्कृष्ट परिमाणमा बिजुलीको उत्पादन दिन सक्ने प्रोजेक्ट भनेपनि २२ वर्षअघि गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले कहिले मुर्तता पाउँछ अहिले नै यसै भन्ने अवस्था छैन ।

प्राधिकरण आफैंले पुनरावलोकन गर्दा आयोजनाको प्रतियुनिट लागत २ रुपैयाँ १० पैसा पर्ने देखाएको थियो । क्षमता बढाएर निर्माण गर्दा कति सस्तो हुन्छ भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।आयोजना बनाउने कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत इक्विटी रहने र निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा पुरा हुने बताइएको छ ।


क्याटेगोरी : विकास / पुर्वाधार, समाचार
ट्याग : #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्