पप्पुलाई कालोसूचिमा नराख्न अदालती आदेश, निश्पक्ष न्याय–निसाफ कि सफाईको सुरुवात ?
काठमाडौं— संसदिय समितिले कालो सूचीमा राख्न निर्देशन जारी गरेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई अदालतले राहत दिलाएको छ । उच्च अदाल नेपालगन्ज ईजलासले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा नराख्न आदेश दिएको छ । तर यो फैशला संसद व सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बिरुद्धमा आएको भने होइन् । यो फैशलाले धरौटीवापत ठेकेदारले राखेको रकम नझिक्न सरकारका नाममा निषेधाज्ञा आदेश भने जारी गरेको छ ।
सधै विवाद र बहस बनेको पप्पुलाई साच्चै अदालतले सफाई दिन खोजेको हो ? कि एउटा परियोजनामा उ आफै पीडित भएका कारण न्याय दिइएको हो ? आम मानिसमा यो प्रश्न उब्जिएको छ ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सुनित रौनियारले उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथी फैशला गर्दै नेपालगन्ज ईजलासका न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेल र ऋषि अधिकारीको संयुक्त ईजलासले गरेको यस्तो फैशलाले पप्पुलाई राहत मिलेको छ । तर यसले जताततै ठेक्का हात पार्ने र कामै नगरि रकम निकासा गर्दै भागिरहन भने छुट दिनेछैन । सिक्टा सिँचाई आयोजनाको ठेक्का लिँदा कम्पनीले राखेको ७ करोड बैंक धरौटी कालोसुचीमा राखेर झिक्न सिक्टाका अधिकारीले गरेको प्रयास रोक्न परेको रिटको आधारमा यस्तो फैशला आएको हो ।
विकासको बाधक हामी कोही बन्नुहुन्न तर कामचोर, कमिसनखोर अनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेर राज्यमाथी, विकासमाथी खेलवाड गर्ने विरुद्ध भने सरकार गम्भिर बन्नैपर्छ । हैनभने समृद्धीको सपना केवल सपनामै तुहिनेछ ।
क्याटेगोरी :
विकास / पुर्वाधार,
समाचार
ट्याग : #breaking, #hot
थप समाचार
भरखरै प्रकाशित
- १सगरमाथा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङ सफल शल्यक्रीया पछि स्वदेश फर्कदै
- २७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पार्दै देशभरका शिक्षक र कर्मचारि आन्दोलित, यस्ता छन माग !
- ३एनआरएनएको ११औं महाधिवेशन एक महिनापछि, यी हुन नेतृत्वका आकांक्षी
- ४काठमाडौंको गैह्रीगाउँमा एकै परिवारका ३ सहित ४ जनाको हत्या, अपराधीको खोजीमा प्रहरी !
- ५मानव बेचविखन गिरोहका नाइके प्रहरी खोरमा यस्तो छ अपराध श्रृङ्खला !
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्