राजनीतिक आवरणमा मिल्ने लुटको छुट, अन्त्य होला त देशको विकासमा बर्बादी गर्नेहरुको युग ?

मिसन खबर २२ मंसिर २०७५, शनिबार ०४:४८

खबर टिप्पणी । काठमाडौं–विकास, विकास, विकास । नेताको निरन्तरको बोली । अझ, पछिल्लो समय समृद्धीको भाषण खुबै चलेको छ । चिकाउ होला नहोला यो नारा विकाउ भने अवश्य छ ।

तर के गर्ने राज्यले विकास र समृद्धीको अधिकार प्रत्यायोजन गरेकाहरु लुटको धन्दामा रमाउने भएपछि । बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना, धेरैका लागि सुविधा अनि कृषी उत्पादकत्व बढाउने एउटा राष्ट्रि गौरभको आयोजना । राजनीतिक आवरणमा शुरु भएको विकासले राज्यको अर्बौँ बबादी गरेको एउटा उदाहरण बन्न पुगेको छ । यो परियोजना निर्माण सुरु भएदेखी नै अनियमितता र कमशल काम भएको गुनासो आइरहेकै थियो । तर मान्य ज्यू रहेका विक्रम पाण्डेको ठेक्कामा बहस गर्ने फुर्सद कसैलाई मिलेन । अझ भनौँ चासो दिइएन् । जब यो आवरणमा भएको अनियमितता अख्तियारको नजरमा पर्र्यो तब भने ठूलो रहश्य बाहिरियो ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्री समेत रहेका सिटिसिइ कालिका कन्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख विक्रम पाण्डेसहित २१ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर नै भयो । पाण्डेविरुद्ध दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९ सय २० बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लाग्दा तत्कालीन आयोजना प्रमुख सरोज पण्डित ५९ करोड ३४ लाख ५२ हजार ५ सय ४९, दिलीपबहादुर कार्की एक अर्ब ५६ करोड ८२ लाख ८३ हजार १ सय ९९, रमेश बस्नेत दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९ सय २० अनियमितताको भागिदार बने । सिडिइ सुइदेव थापा २७ करोड २२ लाख ५९ हजार ३ सय २१, योगेन्द्र मिश्र २७ करोड २२ लाख ५९ हजार ३ सय २१, श्यामबहादुर कार्की ५२ करोड ३६ लाख ६५ हजार १ सय ५० बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुछिएका छन् ।

सिडिइहरू सुशीलचन्द्र देवकोटा माथी ५८ करोड ५९ लाख २४ हजार ७ सय १९, कृष्णप्रसाद सुवेदीसँग १७ करोड आठ लाख ४३ हजार ६ सय ५, प्रेमराज घिमिरेसँग १० करोड ४० लाख १५ हजार ३ सय ४३, प्रकाशबहादुर कार्कीसँग नौ करोड एक लाख ५२ हजार ७ सय १३, वीरसिंह धामीसँग ११ करोड ८५ लाख ५९ हजार ७ सय ४५ बिगो मागदाबी गरेर बिशेष अदालतमा मुद्धा परेको छ । सिँचाइ विभागका वरिष्ठ इञ्जिनीयर कमलप्रसाद रेग्मी, विभागका अर्का सिडिइ रविनाथबाबु श्रेष्ठ, विभागकै सिडिइ आषिशभद्र खनाल पनि अनियमिततामा मुछिएका छन् । कालिकाका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज क्षेत्री, एमएस इआरएमसी आइटइसिओ नेपाल जेभीका प्रबन्ध निर्देशक उद्धवराज चौलागाईसँग दुई करोड ४० लाख ५५ हजार ८ सय ७२ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ । यता, एमएस इआरएमसी आइटिइसिओ नेपाल जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि हेमनिधि शर्मा र इञ्जिनीयर अरुणकुमार चौधरी समेत मुछिएको मुद्धामा आयोजना प्रमुखसमेत रहेका सर्वदेव प्रसाद पनि कसुरदार बनाइएका छन् ।

आयोजनाको मूल नहर भत्किएको, मूल नहरको डिजाइनमा नै त्रुटि तथा निर्माणकै क्रममा पनि आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, परामर्शदाता निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त अनुगमन नगरेको अभियोग लगाएर मुद्धा अघि बढाइदा यसबारेमा बेलैमा सचेतना किन अपनाइएन ? यति कसुरदार मात्रै संलग्न हुन वा अनियमितताको हिस्सा उच्च तहसम्म पुगेको छ ? यसमाथी पनि छानविन आवश्यक छ ।

पात्र फेरिने साँठगाँठ र सेटिङ उस्तै चलिरहने हो भने विकासको आवरणमा भैरहने लुटले विनास बाहेक अरु अपेक्षा गर्नु बेकार हुनेछ । पाण्डे र रौनियार मात्रै होइन्, राजनीतिको सुरक्षित आवरणमा चलिरहेका कमाउ धन्दा बारेपनि खोजबिन गर्ने हो की ?

क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, विकास / पुर्वाधार, समाचार
ट्याग : #breaking