Techie IT
Mission Khabar

दोलखाको पुनःनिर्माणमा सरकारी वेवास्ता, भीमेश्वरका ६४ भूमिहीन परिवारलाई गाससँगै बासको चिन्ता


सुरज बस्नेत । दोलखा– भूकम्प गएको तीन बर्ष बित्दापनि यसको पीडा अझै बाँकी नै छ । दोलखा जिल्लाको पुनःनिर्माणको गति सुस्त भएका कारण थुप्रै भग्नाबशेषले २०७२ को भूकम्पलाई स्मरण गराइरहेका छन् । अझ, भीमेश्वर नगरपालिका–२, फुलपाका ६४ ओटा निजी आवास पुनर्निर्माण त सुरु नै हुन सकेको छैन ।

सदियौंदेखि बसोबास गर्दै आएका यहाँका बासिन्दासँग जग्गाको स्वामित्व नै आफ्नो नाममा छैन । उनीहरु भूमिहिनको पहिचान सहित बसोबास गरिरहेका छन् । भीमेश्वर नगरपालिका–२ फुलपाका ६४ परिवारले जग्गाको स्वामित्व अर्थात लालपूर्जा आफ्नो नाममा नभएकै कारण भूकम्प प्रभावितको सेवा सुविधा पाएका छैनन । आफ्नो समस्या बोकेर उनीहरु नापी, मालपोत हुँदै विभिन्न सरकारी अड्डा धाएको पनि बर्षौँ बित्यो । तर समस्या ज्यूँका त्यू छ । गैह्र सरकारी संस्था हुराडेक नेपालले विभिन्न छलफल, बैठक, कागजात संकलनको काम गरेर भूमिहिनलाई सहयोग गरेपनि यो प्रयास सार्थक बन्न सकिरहेको छैन् ।

फुलपामा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि भन्दै संघर्ष समिति नै बनेको छ । भूकम्प प्रभावित जग्गा प्राप्ति संघर्ष समितिका संयोजक मोहन योगी, सदस्यहरु प्रतिमा योगी, अनुप थामी लालकृष्ण थामी लगायतका स्थानीय राज्यले भूमिहीनलाई वेवास्ता गर्दा ओतलाग्ने ठाउँ नपाएको बताउछन् । नागरिक भएर पनि अनागरिक जसरी बस्नुपरेको उनीहरु गुनासो गरिरहेका छन् ।
हुनत, ६ महिनाअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, भीमेश्वर नगरपालिकाको कार्यालय र २ नम्बर वडा कार्यालयमा संघर्ष समितिले २ पटक संयुक्त निवेदन नै दर्ता गर्यो र पनि कुनै सुनुवाई भएन् । घर अभावमा ३ सय जना बिचल्निमा पर्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण दोलखा कार्यविधि तथा नीति नियमका कारण समस्या भएकाले माथिल्लो निकायमा लेखि पठाएको भनेर बसिरहेको छ ।

प्राधिकरणको घरदैलो सर्भेक्षण तथा स्थलगत अध्ययनबाट लाभग्राही सूचीमा नाम दर्ता भएर पनि भूमिहीन भएको भन्दै सम्झौता नै नगरेका १९ परिवार त झनै पीडित छन् । अझ, नापीको बखतमा फिल्डबूकमा मोहीको नाममा नाम दर्ता भएको तर जग्गा कायम नभएको फिल्डबूकको आधारमा नक्सा पास भई निजी आवास पुनर्निर्माण भएपछि जग्गाधनीले घर दावी गरे ४२ लाभग्राहीको बासै उठने सम्भावना देखिन्छ । सरकारले भूमिहिन पहिचान तथा आवासका लागि भन्दै आयोग बनाएको पनि छ । तर यस्ता समस्यामा परेका परिवार राज्यको यस्तो प्रयासबाट लाभान्वित बन्न सकिरहेका छैनन ।

बरु विपन्न र पँहुच नभएकै कारण यस्ता परिवारको नाम भजाएर अरुले नै लाभ लिइरहेका छन् । सरकारले आम नागरिकलाई अभिभावकत्व दिन सक्नुपर्छ, वि भूमिहिनहरु यो देशका नागरिक होइनन् ? सरकार यसमा गम्भिर बन्नैपर्छ ।


क्याटेगोरी : विकास / पुर्वाधार, समाचार
ट्याग : #breaking, #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्