५० अर्ब माथिको ठेक्का आयोजना निर्देशक समितिले सोझै दिनेगरि कानुन बन्दै, रोकिएला त विकास आयोजनाको अनियमितता र ढिलासुस्ती ?
काठमाडौं– सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत र नयाँ प्रविधिमा आधारित आयोजनालाई प्रतिस्पर्धा नै नगराई अघि बढाउने तयारी थालेको छ । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही पूर्वाधार संरचना आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक’ मा ठूला आयोजनाको निर्माण सम्झौता सोझै गरिने र यसको निर्णय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने आयोजना निर्देशक समितिले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
२५ देखि ५० अर्ब लागतसम्मको आयोजनामा भने प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने ब्वास्था छ । प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि छनोट हुन नसकेको आयोजना नयाँ प्रविधि र अवधारणामा आधारित र ५० अर्ब बढी रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको आयोजनाको निर्णयकर्तासँग सोझै वार्ता गरी छनोट गर्न पाउने गरि विधेयकको दफा १३ मा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले सोझै दिन सक्ने कानुन बनाउन लागेपछि यसमाथी विभिन्न शंका उपशंका समेत उब्जीएका छन् ।
विकासमा राजनीति घुसेका कारण पूर्वाधार निर्माण अल्मलिएको आँकलन गरिदैगर्दा प्रधानमन्त्रीको भिटो लगाएर नेता कार्यकर्तालाई कमाउने अवशर दिन लागिएको त हैन भन्दै धेरैले आशंका गरेका छन् । टेण्डर प्रक्रिया ठेक्का स्विकृती, बजेट निकासा र काम सुरु गर्दासम्म निक्कै ठिला भएको कारण कतिपय विकास निर्माण प्रभावित भएको गुनासो बढेपछि सरकारले ठूला आयोजनालाई झन्झट रहित बनाउन यस्तो गर्न लागेको दाबी गरिएको छ ।
सोच सकारात्मक छ, यसलाई राजनीति प्रवेश गराएर कमाउने अवशरका रुपमा दुरुपयोग नगरियोस् । आम नेपालीको कामना यहि छ ।
क्याटेगोरी : विकास / पुर्वाधार, समाचार
ट्याग : #breaking
थप समाचार
भरखरै प्रकाशित
- १लेनदेनको विषयमा जबरजस्ती जाहेरी, घुमुवा प्रहरीको अगाडी महाराजगञ्जका डिएसपी मौन
- २सगरमाथा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङ सफल शल्यक्रीया पछि स्वदेश फर्कदै
- ३७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पार्दै देशभरका शिक्षक र कर्मचारि आन्दोलित, यस्ता छन माग !
- ४एनआरएनएको ११औं महाधिवेशन एक महिनापछि, यी हुन नेतृत्वका आकांक्षी
- ५काठमाडौंको गैह्रीगाउँमा एकै परिवारका ३ सहित ४ जनाको हत्या, अपराधीको खोजीमा प्रहरी !
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्