Techie IT
Mission Khabar

स्थानीय तहमा बजेटः विकास भन्दा बढी गफ, बढ्यो प्रशासनिक खर्च


काठमाडौं– चालू आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सरकारले स्थानीय तहहरूलाई १ खर्ब ९५ अर्ब ५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ अनुदान बजेट दिएको छ । तर कतिपय स्थानीय तहले बजेट नै पेस गर्न नसक्दा र ढिला गरि ल्याइएका योजनाले विकेन्द्रिकृत बजेटको प्रभावकारीता खासै देखिएको छैन । अहिले स्थानीय तहले आफ्नो र अनुदानको बजेटको २५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैन । यो खर्चको अधिकांश हिस्सा प्रशासनिक खर्चकै छ ।

ढिला बजेट ल्याइदा विकास परियोजना प्रभावित भएको भन्दै सरकारले साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजानेगरी बजेट ल्यायो । तर यति लामो समयसम्म पनि प्रभाकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार असार १० गते भित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । ७ सय ६१ वटा स्थानीय तहमध्ये करिब एक सय स्थानीय तहले समयमा बजेट नै लयाउन सकेनन् । बजेट जारी गरेका स्थानीय तहले पनि आयोजना तथा कार्यक्रमको छनौट र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा पुर्याइएको भनिएको सरकार नेता र कर्मचारी व्यवस्थापन बाहेकमा उपयोगी देखिएको छैन । बरु हिजोको विकास परिपाटी समेत राजनीतिक किचलोले प्रभावित भएको छ ।

दोलखा, झापा लगायतका थुप्रै जील्लाका स्थानीय तह राजनीतिक पक्षधरता र किचलोको अलमलबाट बाहिर आउन सकेका छैनन । गाउँठाउँको बाटाघाटा, पुल लगायतका विकासे काम बजेट ब्यवस्थापन, कर्मचारीको अभाव र स्थानीय सरकारमा घुसेको राजनीतिक किचलो र प्रतिसोधका कारण प्रभावित छन् । अझ, बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रशासनिक खर्चमै सकिदै आएको छ । कतिपयले त यति धेरै प्रदेश र स्थानीय तह बनाउँदा विकास र सुविधाको विकेन्द्रिकृत होइन्, नेता, मन्त्री र राजनीतिक आडमा कमाउने मात्रै थपिएका भन्न थालिसकेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहसँग सार्वजनिक खर्च प्रणालीको विषयमा छलफल गर्न नसकिएको बताउँछ ।

राजनीतिक, कानूनी र कर्मचारी समस्यामा रुमलिएका स्थानीय तहले कहिले जनतालाई सिंहदरबारको अनुभुती गाउँमै गराउने ? कि विकास वजेटमा राजनीति गरेर कमाउमा रमाउने जिम्मा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नै ।


क्याटेगोरी : विकास / पुर्वाधार, समाचार
ट्याग : #breaking, #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्