खुल्ला कारागार र सुधारगृहको अवधारणा, ६ बर्षदेखीको घोषणा कार्यान्वयनमा अन्यौल
काठमाडौँ–कैदीबन्दीका लागि सामुदायिक सेवा तथा खुला कारागार सञ्चालनसम्वन्धी निर्णय भएको ६ बर्ष पुग्न लाग्यो । ऐनअनुरुपको नियमावली तथा पूर्वाधार बन्न नसक्दा अहिलेसम्म खुला कारागारको सरकारी अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
कारागार व्यवस्थासम्वन्धी ऐन २०६६ ले समुदायमा सेवा गर्न चाहने कैदी बन्दीहरूलाई लक्षित गरेर खुला कारगार सेवाको अवधारणा अघि सारेको थियो । यो परिकल्पनालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले २०७० मा ‘खुला कारागार सञ्चालन’ सम्वन्धी निर्णय गरेर बजेट पनि विनियोजन गर्यो । तर, ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारको सामुदायिक सेवा तथा खुला कारागार सम्वन्धी छुट्टै नियमावली र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा खुला कारागारको अवधारणा कागजमा मात्रै सिमित भएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनाली आफूहरु खुल्ला कारागार सञ्चालनका लागि क्रियाशिल भएपनि नियमावली अभाव र पूर्वाधार निर्माणमा भएको बजेट अभावले बढी समय लागेको बताउँछन् ।
जेललाई यातनागृह नभई सुधारगृहका रुपमा परिणत गर्ने सरकारी अवधारण यतिका समयसम्म कार्यान्वयन नहुनुले हाम्रो विकास परिपाटी र सरकारी काम गराइको गति कति सुस्त छ भन्ने देखाएको छ । अब आवश्यक सबै तयारी पुरा गरेर मात्रै योजना अघि सार्ने की सरकार ?
क्याटेगोरी : विकास / पुर्वाधार, समाचार
ट्याग : #breaking, #hot
थप समाचार
भरखरै प्रकाशित
- १लचक बन्दै अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता नेपालको तीन बुँदे प्रस्तावले एकताबद्ध होला त एमाले ?
- २एसईईको आन्तरिक मूल्याङ्कनको नतिजा साउन २५ गतेभित्र सार्वजनिक हुने
- ३त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विश्वमै पहिलो पटक सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्दै
- ४चार प्रदेशमा ‘भारी’ वर्षाको पूर्वानुमान, सतर्कता अपनाउन अपिल
- ५रविन्द्र, महेश र गोकुलले उठाएका संघियता र धर्मनिरपेक्षताका सवाल, चुनावी एजेण्डाका फण्डा !
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्