Techie IT
Mission Khabar

भूकम्पको चार बर्ष : अझै हटेन छाप्रोको बास, राज्यसँग मेटिदै नागरिकको आस


काठमाडौं– बैशाख १२ नेपाली मात्रै होइन्, विश्व जगतले स्मरण गर्ने एउटा दिन बनेको छ । त्यो पनि सुखद अवशरका रुपमा होइन्, विनाशकारी भूकम्प र नेपालका १४ जिल्लामा यसले दिएको पीडाका रुपमा ।

चार बर्ष अघि गएको भूकम्पको बिहीबार चार वर्ष पूरा भएको छ । ८ हजार बढीले ज्यान गुमाउनु परेको भूकम्प गोरखा केन्द्रबिन्दु बनाएर पहिलो पटक ०७२ बैशाख १२ गते बिहान ११ बजेर ५६ मिनेट जाँदा र दोश्रो पटक बैशाख २९ गते दिउँसो १२ बजेर ५० मिनेट जाँदा गएको थियो । पहिलो ७ दशमलव ८ रेक्टर स्केल र दोस्रो ७ दशमलव ३ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएपछि धेरै दिनसम्म कम्पनको त्रासदीमा बस्नुपर्यो आम नागरिक । गोरखा भूकम्पका पराकम्पहरु अहिलेसम्म पनि रोकिएका छैनन् । भूकम्पको ४ वर्ष बित्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८० प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । अनुदान सम्झौता गरेका ७ लाख ६२ हजार ३ सय ७ घरपरिवार मध्ये ६ लाख १२ हजार ९३५ घर पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणको रेकर्डबाट देखिन्छ ।

यता, ५० प्रतिशत अर्थात ३ लाख ८२ हजार २ सय ७७ परिवारले घर बनाइसकेको आँकडा प्रस्तुत गरिदैगर्दा पहाडी क्षेत्रको बस्ती अझै टिन र स्याउँलाको छाप्रोमै छ । घरको जग हालेकाहरु पनि आर्थिक अभावलाई कारण देखाउँदै घर बनाउन छाडेर छाप्रोको कष्टकर बास बस्न बाध्य छन् । राष्ट्रिय प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले ३० प्रतिशत अर्थात २ लाख ३० हजार ५५८ परिवार निजी आवास पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिए पनि १४ वटा अतिप्रभावित जिल्लाका गाउँमा पुग्दा यस्तो देखिदैन् ।

अधिकांश गाउँमा ५० प्रतिशत भन्दा निक्कै कम घर बनेका र बन्ने क्रममा छन् । थुप्रै नागरिक छाप्रोबाट घरमा कहिले सर्ने भन्ने अन्यौलमा छन् । बुढाबुढी बालबालिका, सुत्केरीहरुको छाप्रोको बास हेर्दै हृदयबिधारक छ ।

भूकम्पबाट ७ हजार ५५३ विद्यालय क्षति भएकोमा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन गरी ८३ प्रतिशत प्रगति भएको छ बताइदैगर्दा विद्यालय निर्माणको अवस्था पनि सोचेजस्तो छैन । पुनः निर्माणको गति निक्कै सुस्त छ । स्वास्थ्य संस्थातर्फ ६६ प्रतिशत, पुरातात्विक महत्वको सम्पदातर्फ ५९ प्रतिशत, सुरक्षा निकायका भवनहरु ५६ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणको तथ्यांक बोकेर मौदानमा गयो भने सत्य हो कि झुट छुट्याउनै मुस्किल छ । किन कि देखिनुपर्ने ठाउँमा पुनःनिर्माणको प्रगति निक्कै कम छ ।

कतिपय जानकारहरु त प्राधिकरणले गरेको काम र एनजीओ, आईएनजीओको काम गराई उस्तै उस्तै भएको बताउँछन् । कर्मचारी र अन्य खर्च बढी लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा निक्कै कम लगानी, कतै हाम्रो पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि यहि गतिमा त होइन् ? यता, प्राधिकरण सबैभन्दा ठूलो चुनौति वित्तीय व्यवस्थापन भनिरहेको छ । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको पञ्चवर्षीय योजनामा समग्र लागत ९ खर्ब ३८ अर्ब आँकलन गरिएकोमा आर्थिक वर्ष ०७४–०७५ मा कूल १ खर्ब ८६ अर्ब रकम खर्च भएको छ । यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा १ खर्ब २३ अर्ब खर्च गर्ने परिमार्जित लक्ष्य लिइएको छ ।

पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न करीब ४ खर्ब २९ अर्ब थप रकम आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले आँकलन गरिरहँदा ग्रामिण भेगका स्थानीय तीन लाखको लोभ देखाएर ८, १० लाख बढी खर्च गर्न लगाएर सरकारले आफूहरुलाई ऋणको भारी बोकाएको पीडा पोखिरहेका छन् । राज्यले तय गरेको मापदण्ड पुरा गरेर घर बनाउन के साँढे ३ लाख पर्याप्त छ त ? यसबारे सरकारले सोच्नुपर्छ । दिनरात खेति किसानी गरेर ६ महिनाको छाक टार्न पनि धौँ धौँ पर्ने बस्तीका नागरिकले कसरी मापदण्ड अनुसारको घर बनाउन सक्छन् ।

राज्य तहबाट हाम्रो धरातलिय यथार्थ, नागरिकको आर्थिक हैसियत लगायतका व्यवहारिक पक्षको ख्यालै नगरि किस्ता किस्ताका नाममा छरेको पैसाले पनि नीजि बास निर्माणको गतिलाई सुस्त बनाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ज्यू एकपटक भूकम्पले क्षति पुर्याएका बस्तीमा पुगेर नागरिकको अवस्था र पीडा सुन्ने कष्ट गर्ने कि ? बैशाख १२ दुःखद स्मरण मात्रै होइन्, भए गरेका प्रगति र कमजोरी समिक्षा बन्नुपर्छ । यो दिन उपलब्धी र सिकाईको दिन बनाउनेतर्फ हामी सबै सचेत बनौँ ।


क्याटेगोरी : ओझेलका पात्र, विकास / पुर्वाधार, समाचार
ट्याग : #breaking, #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्