Techie IT
Mission Khabar

कोरोनाको कहरमा सुकुम्बासी आयोग, नेता कार्यकर्ता खुसी पारेर दुई अर्ब बढीको ब्ययभार थप्दै सरकार


काठमाडौं । विश्व समूदाय कोरोना कोभिड १९ को महामारिबाट छुटकारा पाउन संघर्ष गरिरहेको छ । के अमेरिका, के युरोप, अनि एसिया र अफ्रिकी राष्ट्र नै किन नहुन विश्वका २ सय १० राष्ट्र महामारीका कारण संकटग्रस्त बनिरहेका छन् । कोरोना रोकथाम तथा अत्यावश्यक आवश्यकता बाहेकका निर्णय विश्वका कुनैपनि राष्ट्रले अहिलेको समयमा गरेका छैनन ।

विश्वका अधिकांश सरकार, निजि क्षेत्रसँगै आम नागरिक कोरोना रोकथाम तथा समस्यामा परेका नागरिकलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा एक भैरहदा नेपालमा भने आयोग गठन र राजनीतिक नियुक्तिको खेल चलिरहेको छ । हो, कोरोना महामारीबाट जोगिन भन्दै गरिएको लकडाउनकै बेला सुकुम्वासी आयोग गठन गरेर सरकारले सत्तारुढ दलका ५ जना नेता कार्यकर्तालाई जागिर खुवाएको छ । सहकारी, भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आफ्नै सिफारिसमा मंगलबार गठन भएको आयोगका पदाधिकारीलाई लकडाउनकैबीच मन्त्रालयमा बोलाएर सपथ खुवाएर नियुक्ति पत्र थमाएकी थिईन ।

कोरोनाको महामारीबाट जोगिन लक डाउन गरिएको समयमा आयोग गठन अनि राज्यमन्त्री स्वसरहको सेवा सुविधा दिएर नेता कार्यकर्तालाई भर्ती । महामारी रोक्न तथा संक्रमितको उपचारका लागि सबै एक भएर जुट्नुपर्ने समयमा भएको आयोग गठन र नियुक्तिको हतारोले अहिले चौतर्फी आलोचना पाइरहेको छ । विश्वव्यापि स्वास्थ्य समस्या निम्त्याइरहेको कोरोनाको संक्रमण र त्रासदी बढिरहेको समयमा आखिर सुकुम्वासी आयोग गठन र पदाधिकारी नियुक्तिको हतारो किन पर्यो त ? मन्त्री पद्मा अर्याल भन्छिन- भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ आठौ संशोधनभएपछिको प्रक्रिया हो, अहिले पुरा भएकाले नेता कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन लागिएको भनेर पार्टी र सरकारलाई बद्नाम गराउने गलत खेल भएको छ ।

यसरी आवश्यकता नै नभएको समयमा गठन गरिएको आयोगका अध्यक्षमा देवी ज्ञवाली नियुक्त भएका छन् । ज्ञवाली गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार बनेर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहालसँग पराजित पात्र हुन् । आयोगको सदस्यका रुपमा नियुक्ति पाएका कास्कीका भीम कार्की ललितपुरकी मञ्जली शाक्य र बाँकेका दिनेशचन्द्र यादव नेकपाका क्रियाशील कार्यकर्ता हुन् भने अर्का सदस्य जगत देउजा भूमि अधिकारवादीको रूपमा चिनिन्छन् ।

आयोगमा एक जना सदस्य सचिव र सात प्रदेशबाट प्रदेश पदाधिकारी नियुक्त हुनेछन् । ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो कार्यालय विस्तार गर्ने आयोगमा प्रत्येक जिल्लाबाट ५ देखि ७ जना पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन् । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नामाकरण गरिएको यो आयोगको भूमि सम्बन्धी समस्या सामधान गठन आदेश अनुसार आवश्यक परे प्रदेश तथा जिल्लामा आयोगको मातहतमा कार्यालय गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । कोरोनाको महामारीबाट बच्न विशेष तयारी सहित समस्यामा परेका नागरिकका लागि राहत र उद्धारमा जुट्नुपर्ने समयमा सरकारले ७७ वटा जिल्लामा पाँच सयभन्दा बढी नेकपा कार्यकर्ता भर्ति गर्न खोजेको भन्दै पार्टी भित्रैबाट समेत बिरोध सुरु भएको छ । नियुक्ति पत्र बुझेसँगै आयोगका पदाधिकारीहरूले बिहीबारदेखि नै सेवा सुविधा पाउनेछन् ।

कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउन र जग्गा बाड्न हतारो गरेको आरोप लागिरहँदा यो आयोगका लागि तलव, भत्ता र सुविधामा मात्र सरकारले करिब दुई अर्व खर्चनुपर्ने भएको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ आठौ संशोधनमा सरकारले सुकुम्बासी आयोग बनाई आयोगमार्फत हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा दश वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहिन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटककालागि सरकारले तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने भनेपनि वास्तविक भुमिहिन भन्दा नेता कार्यकर्तालाई जग्गा बाढ्न लागिएको भन्दै सुवात देखिनै बिरोध भैरहेको थियो ।

कतिपय कार्यक्रमहरु स्थगित गरि कोरोनाका बिरुद्ध लड्न एकजुट भएर समय र बजेट खर्चनु पर्ने समयमा आयोग गठन र कार्यकर्ता भर्तीको हतारो किन पर्यो ? अनि यो आयोगले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरेर उनीहरुको समस्या समाधान गर्ने हो वा नेकपा कार्यकर्तालाई जग्गा बाढ्ने हो ? यी जनमानसमा उठेका आम प्रश्नको जवाफ कोरोनाको त्रासदी र लक डाउनकाबीच आयोग गठनमा हतारो गर्ने मन्त्री अर्याल, निर्णय प्रक्रियामा पुर्याउन सहयोग गर्ने मुख्य सचिव अनि प्रधानमन्त्रीले तत्काल दिनुपर्छ ।।


क्याटेगोरी : देश / प्रदेश, विकास / पुर्वाधार
ट्याग : #breaking

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्