स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा सरकारी बेवास्ता, सम्झौता पुरा नगर्ने ठेकेदारलाई काखा र पाखा
काठमाडौं । स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउन नसकेको भन्दै ओम्नी ग्रुपसँग सम्झौता रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले १ महिना बित्दा समेत थप स्वास्थ्य समाग्री ल्याउन सकेको छैन् ।
चैत १९ गते सम्झौता रद्द गर्दै विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले तीन दिनभित्र टेण्डर आह्वान गर्ने र पाँच दिनमा सामाग्री ल्याउने दाबी गरेका थिए । तर, एक महिना नाघ्दासमेत विभागले न ओम्नीलाई काम गर्न दियो न त अरु कम्पनीमार्फत नै थप स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउनसक्यो । बरु देशका विभिन्न स्थानका कोरोना जाँच गर्ने ल्याब किट लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री अभावलाई कारण देखाउँलै धमाधम बन्द हुन थाले ।
हुन त, ओम्नी ग्रुपले सम्झौता अनुसार काम नगरेको, कमशल सामाग्री ल्याएको आरो लगाउँदै ठेक्का सम्झौता रद्ध गरेको विभागले वैशाख ५ गते फेरि तीनवटा कम्पनीसँग सम्झौता गर्यो । करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरका स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि ओम सर्जिकल, हाम्रो मेडी कन्सर्न र लुम्बिनी हेल्थ केयरसँग गरिएको सम्झौता अनुसार स्वास्थ्य सामाग्री अझसम्म आएन । तीनवटै कम्पनीले आइतबारसम्म सामान बुझाइसक्नु भएपनि दुई कम्पनी समयमै सामान ल्याउन नसक्दा पनि म्याद थपका लागि विभाग धाईरहेका छन् । लुम्बिनी हेल्थ केयरले भने आइतबार अबेर सामान विभागलाई बुझाएको थियो ।
सम्झौता अनुसार ओम सर्जिकलसँग १४ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्रीका लागि झण्डै १९ करोड, हाम्रो मेडी कन्सर्नसँग ६ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्रीका लागि ९ करोड र लुम्बिनी हेल्थ केयर प्राइभेट लिमिटेडसँग ३ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्रीका लागि झण्डै २ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको छ ।
विभागका अनुसार पछिल्लो ठेक्का सम्झौतामा जोडिएका कम्पनीले पनि ओम्नीले जस्तैगरी केहि सामान मात्रै बुझाएका छन् । विभागले भने अहिलेका कम्पनीमाथी सदासयता देखाएको आरोप सुरुदेखी नै खेप्दै आएको छ । हुनत ओम्नीलाई कारबाही गरेर तत्कालिन समयमा एउटै पीपीइमा १० हजारसम्म कमिसन लिएर करिब ४० करोडको अनियमितता गरेको सरकारले आम नागरिकको ध्यान अन्तै मोड्न खोजेको आरोप लगाउनेहरु पनि धेरै छन् । कोरोनाको संक्रमण झनै फैलिदा सामान नल्याउने कम्पनीमाथि कारबाही नहुनुले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक पनि हो ।
विविध कारण देखाएर २४ गते बुधबारसम्म म्याद थपका लागि विभागमा पत्राचार गरिरहेका यी कम्पनीलाई ओम्नी जस्तै कारबाही गरिन्छ वा ठिकै छ, गरिखानु भनेर समय थपिन्छ । यसले सरकार र विभागको असली नियत झल्काउने छ ।
क्याटेगोरी : विकास / पुर्वाधार, शिक्षा / स्वास्थ्य
ट्याग : #hot
थप समाचार
भरखरै प्रकाशित
- १सगरमाथा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङ सफल शल्यक्रीया पछि स्वदेश फर्कदै
- २७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पार्दै देशभरका शिक्षक र कर्मचारि आन्दोलित, यस्ता छन माग !
- ३एनआरएनएको ११औं महाधिवेशन एक महिनापछि, यी हुन नेतृत्वका आकांक्षी
- ४काठमाडौंको गैह्रीगाउँमा एकै परिवारका ३ सहित ४ जनाको हत्या, अपराधीको खोजीमा प्रहरी !
- ५मानव बेचविखन गिरोहका नाइके प्रहरी खोरमा यस्तो छ अपराध श्रृङ्खला !
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्