Techie IT
Mission Khabar

लिपुलेक क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी पठाइदै, कहिले हट्ला भारतीय भूमिबाट पास बोकेर बेसी झर्नुपर्ने बाध्यता


काठमाडौं । सरकारले कालापानी नजिकैको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि लामो समयसम्म यो निर्णय कार्यान्वन हुन सकेन । दार्चुलाको माथिल्लो क्षेत्रमा बार्षौदेखि सरकारको उपस्थिति शून्य रहेका कारण भारतले नेपाली भूमि अक्रिमण गर्नसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै परराष्ट्रविदहरुले ध्यानाकर्षण गराएपछि गत मंसिरमा सीमा क्षेत्रमा बीओपी बढाउने निर्णय भएको थियो ।

सुरुमा १ सय १४ वटा बीओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेपनि वैशाखमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले भारत र चीनको सीमा क्षेत्रमा गरेर ५ सय वटा बीओपी राख्न सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए । तर शुक्रबार लिपुलेकस्थित नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक बनाएपछि भने नेपालमा एकाएक भारत बिरोधी आक्रोश बढ्यो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका बीच सडकदेखि संसदसम्म लिपुलेकको बहस सुरु भएपछि बल्ल कालापानी नजिकैको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) स्थापनाको तयारी थालेको छ ।

सिमाविद तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु मात्रै होइन्, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समेत दार्चुलाको माथिल्लो क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति गराउन नसकेको स्विकार गर्नुले भने सीमा क्षेत्रमा बेलामौकामा देखापर्ने थिचोमिचोलाई बल पुगेको देखिन्छ । सरकारको कमजोर उपस्थितिले सिमा क्षेत्रमा भारतको थिचोमिचो बढिरहँदा के अब शसस्त्र प्रहरीले ५ सय वटा बिओपी राखेर सीमा सुरक्षालाई सुध्रिण गर्ला त ? कतिपयले यस्तो प्रश्न पनि गर्न थालेका छन् । हिमपात तथा चिसो मौसमका कारण स्थायी प्रवन्ध गर्न समय लाग्ने भएपनि तत्कालै एक दुई दिनमै स्थायी बीओपी छाङरुमा राख्ने तयारी शसस्त्र प्रहरीले समेत थालेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलको बटालियन नै राख्ने योजना रहेपनि इन्स्पेक्टरको कमाण्डमा २५ जनाको टोली तत्काल पठाउन लागिएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता प्रवीणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका–१, छाङरु कालापानीबाट १० किलोमिटर वर पर्छ । छाङरुमा १ सय १५ र टिंकरमा १ सय ६७ गरेर कुल १ सय ८२ घरधुरी सौका समुदायका मानिसको बसोबास रहेको बताइएको छ । कुल ११ सय २० जनसंख्या रहेको यो क्षेत्रमा सुरुमा घोडेटो बाटो र पछि मोटरबाटो बनाउने योजना सहित सरकारले बजेट छुट्याएपनि काम हुन सकेको छैन । यहाँका स्थानीय जाडो छल्न पास लिएर भारतको भूमि हुँदै दार्चुलाको तल्लो भेगमा झर्नेगरेको तथ्य समेत विभिन्न सञ्चारमाध्यमले उजागर गरेका छन् । रपनि सरकारले यी नागरिकलाई अभिभावकत्व दिन सकेको छैन ।

बीओपी राख्न सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई १५ रोपनी जग्गासँगै अस्पतालसहितका भौतिक संरचना बनाउन तत्काललाई ९ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको भएपनि कहिलेबाट फौज पुग्ने निश्चित भएको छैन । लिपुलेक, तिंकर भज्याङ र कालापानी क्षेत्रको निगरानीका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट हतियार र सामान पठाउने तयारी भएको भनिदैगर्दा सबै सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको बलियो उपस्थिति गराउनुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ ।


क्याटेगोरी : ओझेलका पात्र, देश / प्रदेश, विकास / पुर्वाधार
ट्याग : #breaking, #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्