देशभरको वन फँडानी बारे छानविन हुँदै, ढलेका अर्बौका काठ कहिलेसम्म कुहिँने ?

मिसन खबर ७ असार २०७७, आईतवार १०:०२

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले काठको टेन्डर हुने र जंगलभित्रबाट काठ निकाल्ने मुख्य सिजनमै काठ ओसारपसार र ढुवानीमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि अर्बौं मूल्यको काठ जंगलमै कुहिने अवस्था आयो । सरकारले बन पैदावार जोगाउन भन्दै देशका विभिन्न वनमा चालु आर्थिक वर्षमा काटिएका रुख र उत्पन्न समस्याबारे अध्ययन गर्न दुईवटा समिति बनाएसँगै तस्करी रोकिने अपेक्षा गरियो । तर अझैपनि वन पैदावारको तस्करी रोकिएको छैन, बरु विस्तार भैरहेको छ ।

दाङ, झापा चुरे क्षेत्र लगायत देशभरका विभिन्न जिल्लामा वन उपभोक्ता समिति नै तस्करहरुसँग मिलेर वन पैदावार मास्न लागिपरेको पाइएको छ । काटिएका रुख, तिनमा भएको अनियमितता, संलग्न कर्मचारी र उपभोक्ता पहिचान गर्न वन प्राविधिकसहितको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएपछि तस्करहरुको पहिचान हुने र वन सम्पदामाथीको अतिक्रमण हट्ने अपेक्षा गरिएपनि अहिलेसम्म कुनै नतिजा देखिएको छैन ।

देशभरको वन पैदावारको तस्करीबारे अध्ययन गर्न समिति
मन्त्रिपरिषद्ले देशभरका विभिन्न जिल्लामा काटिएका रुख, तिनमा भएको अनियमितता, संलग्न कर्मचारी र उपभोक्ता पहिचान गर्न अधिकारकर्मी नेत्र तिम्सिनाको संयोजकत्वमा वन प्राविधिकसहितको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा वन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव अखिलेश्वरलाल कर्ण, कान्तिराज भण्डारी र रेणु साह सदस्य तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगाना सदस्यसचिव छन् ।

प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिले समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादवको नेतृत्वमा बनाएको छानबिन उपसमितिमा नेकपाका प्रेमबहादुर आले र कांग्रेसकी मीना सुब्बा सदस्य छन् । यो समितिलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा तराईका जिल्लामा भएको वन फँडानीबारे छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको दबाबले लचिलो सरकार
मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १५ मा काठ ओसारपसार र ढुवानीमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि अर्बौं मूल्यको काठ जंगलमै थुप्रिएको, काठको टेन्डर हुने र जंगलभित्रबाट काठ निकाल्ने मुख्य सिजनमै काठको टेन्डर प्रक्रिया रोकिएको बारे काठ व्यवसायीहरुको छाता संगठन वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) ले प्रतिबन्ध फुकाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वनमन्त्री शक्ति बस्नेतको ध्यानाकर्षण गरायो । महासंघको ध्यानाकर्षणपछि सरकारले जेठ २८ गतेबाटै सालबाहेक काटिएका काठ ओसारपसार गर्न, ढुवानी गर्न र बिक्री गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सालबाहेक काटिएका अरू सबै प्रजातिका काठ बेचबिखनको व्यवस्था मिलाउन सबै मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेशका वन मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरेपनि वनजंगलमा सड्ने अवस्थामा पुगेका काठहरुको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । बरु सग्ला रुखहरुको कटानी र तस्करीले देशका धेरै वन क्षेत्रमा निरन्तरता पाइरहेको छ । देशैभरका वनमा रुख कटान, संकलनको पहिचान र कारबाहीका लागि भन्दै उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको सरकार वन पैदावरमाथीको निरन्तरको तस्करी रोक्न कहिले सफल हुन्छ आम जनता त्यो दिनको पर्खाइमा छन् ।

सरकारको उच्चस्तरीय समिति अनि संसदीय समितिबाट गठित उपसमिति वन पैदावार तस्करको पहिचान गर्न र कारबाही गर्न सफल हुन्छन वा हुँदैनन्, उनीहरुको अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावपछि एकिन हुनेछ ।

क्याटेगोरी : देश / प्रदेश, विकास / पुर्वाधार, समाचार
ट्याग : #hot