एमसीसी बहस : उद्देश्य एक चर्चा अनेक
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालमा पारित हुन नसकिरहेको समयमा अमेरिकाले चाँसो बढायो । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने समय सकिनै लाग्दा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बीच टेलिफोन वार्ता मात्रै भएन्, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समेत परियोजनाको म्याद थपका लागि दौडधुप सुरु गरे । अहिले अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्र बहस भइरहेको छ ।
यहि वहसकाबीच अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बीच भएको टेलिफोन वार्तालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएपनि दुबैतर्फबाट जारी गरिएको टेलिफोन वार्ता बारेको विज्ञप्तीमा कोरोना महामारीको अवस्था, आर्थिक साझेदारी र सहकार्यका बारेमा सम्वाद भएको बताइयो । एमसीसीको म्याद थप र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे छलफल भएको आँकलन गरिएपनि परिणाम त्यस्तो देखिएन । एमसीसी सम्झौता असार १६ सम्म संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्नेमा संसद बैठक नै सभामुख अग्नी सापकोटाले असार १७ सम्म स्थगन गरिदिए । पार्टीमा राष्ट्र हित विपरित भएको भन्दै शिर्ष नेतृत्व तहमै एमसीसी संशोधन नहुँदासम्म पारित गर्न नहुने आवाज उठ्दैगर्दा सरकारले भने परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुने म्याद थप्न एमसीसीका पदाधिकारीसँग छलफल अघि बढाउँदै आएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत बुधबार मन्त्रालयमै बोलाएर नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग छलफल गरे । एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलगायतबाट भएको प्रयासप्रति कोफरोथले एमसीसी मुख्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता सहित सकारात्मक जवाफ दिएपनि जवाफ आएको छैन । बरु सरकारको परियोजनाको म्याद थप गरेर कोरोना महामारीको प्रभाव सकिनेबित्तिकै एससीसीअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन सुरु गर्ने बारे भइरहेका प्रयासलाई सरकारले गोप्य राखेको छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनको मोडालिटीमा भारतसँग सहमति लिनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण स्थलमा पहुँच तथा मुआब्जा वितरण भइसक्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने, परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने पूर्वसर्त अनुसार नै सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, आयोग गठन, भारतसँगको सहमतिजस्ता सर्त पूरा गरेर प्रसारण लाइन निर्माणस्थलमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम जारी राखेको छ ।
भारतसँगको अनुमती र अमेरिकाका केही पूर्व सर्त संशोधन हुनुपर्ने भन्दै सत्तारूढ दलभित्र बिरोध हुँदा सामाजिक अभियन्ता लगायतले सडकबाट पनि नो एमसीसी भन्दै आवाज उठाइरहेका छन् । केही नेताहरुले गरेको बिरोधले अनुमोदन प्रक्रियामा पुग्नबाटै रोकिएको एमसीसी सम्झौता कसरी अघि बढ्छ, यो भने थप अन्यौल बनेको छ । विकास साझेदारको एमसीसी परियोजनामा झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँको बजेट नेपाल आउने छ । अमेरिका र नेपाल सरकारबीच भएको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ (सम्झौता) मा २०७४ भदौ २९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता स्विकृत, म्याद थप तथा परिचालनको क्षेत्राधिकार अर्थमन्त्रालयको भएका कारण यतिवेला एमसीसी परियोजनाको म्याद थपका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले अझैपनि दौडधुप जारी राखेको अर्थमन्त्रालय श्रोतबाट खुलेको छ । प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएपनि बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता भीम रावल, देव गुरुङ लगायतले राष्ट्रको हितमा नरहेको भन्दै एमसीसी हुबहु पारित गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन् ।
अमेरिकाले समेत नेपाललाई इण्डो प्यासिफिक रिजन अन्तर्गतकै सदस्य राष्ट्रमा राख्दै आएकाले कतै यहि विकास परियोजना मार्फ नेपालमा अमेरिकी शैन्य गतिबिधि बढाउने त होइन भनेर शंका गर्नेहरु बढ्न थालेका छन् । तर अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनामा केही पूर्वाधार निर्माणमा भारतको सहमति चाहिने बाहेक विद्युत प्रसारण लाईन र सडक पूर्वाधार विकासमा साझेदारी बाहेकको आशय देखिएको छैन । इन्डोप्यासेफिक नीति (आईपीएस) सँग एमसीसीलाई नहेर्नसमेत अमेरिकाले अनुरोध गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले पनि अध्ययन गरेर ऊर्जा तथा सडकमा लगानी गर्दा उचित हुने भएपछि एमसीसीको सम्झौता गरिएको दाबी गर्दै परियोजना राष्ट्रको हितमा हुने बताउँदै आएको छ ।
क्याटेगोरी : देश / प्रदेश, विकास / पुर्वाधार, विश्व / विविध, समाचार
ट्याग : #hot
भरखरै प्रकाशित
- १लेनदेनको विषयमा जबरजस्ती जाहेरी, घुमुवा प्रहरीको अगाडी महाराजगञ्जका डिएसपी मौन
- २सगरमाथा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङ सफल शल्यक्रीया पछि स्वदेश फर्कदै
- ३७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पार्दै देशभरका शिक्षक र कर्मचारि आन्दोलित, यस्ता छन माग !
- ४एनआरएनएको ११औं महाधिवेशन एक महिनापछि, यी हुन नेतृत्वका आकांक्षी
- ५काठमाडौंको गैह्रीगाउँमा एकै परिवारका ३ सहित ४ जनाको हत्या, अपराधीको खोजीमा प्रहरी !
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्