सुविधा भन्दा जोखिम बढाउने काठमाडौंका सडकको कथा, पानी परेसँगै हिलोको सास्ती

मिसन खबर ८ श्रावण २०७७, बिहीबार ०९:१४

काठमाडौं । हरेक वर्ष बर्षायाम सुरु भएसँगै काठमाडौंका अधिकांश भित्रि सडकमा हिलोको सास्ती सुरु हुन्छ । केही मुख्य सडकमा समेत घाम लाग्दो धुलो र पानी पर्दा हिलो हुने वर्षौ देखिको सास्ती अझसम्म पनि कायमै छ । काठमाडौं उपत्यकालाई आसपासका भित्रि भूभाग र अन्य जिल्लासँग नजिकबाट जोड्ने सडक अनि पर्यटकिय क्षेत्रसम्म काठमाडौं उपत्यकाको सिधा सम्पर्क गराउने सडकहरु लामो समयदेखी अलपत्र छन् ।

सरकारले काठमाडौंका १५ वटा सडकलाई विशेष महत्व दिएर लाईफ लाईन सडकका रुपमा परिभाषित गरेका यीनै सडक सुविधा भन्दा सास्ती बढाउने कारक बनिरहेका छन् । धुलो र हिलोको जोखिम व्यहोरीरहेका सर्वसाधारण सरकार र ठेकेदारसँग थप आक्रोशित बन्दैछन् । काठमाडौंवासीका लागि यो सास्ती नियति जस्तै बनिरहेको छ ।

सडकको यो अवस्था हेर्दा लाग्छ, बन्द कोठामा बसेर ठेकेदारलाई प्रतिस्पर्धाको बाहानावाजीमा ठेक्का सुम्पने सरकार जनताको सास्तीमा कत्तिपनि चिन्तित छैन । अनि ठेकेदारहरु ठेक्का सम्झौता बापतको पेश्कि रकम बुझेर काम गर्नुको साटो ठेक्कामाथी ठेक्का ओगट्ने प्रतिस्पर्धी बनिरहेका छन् ।

धुलो र हिलोको सास्ती दिने काठमाडौं उपत्यकाका लाइफ लाइन सडकहरु

कमलविनायक नगरकोट सडकखण्ड
चाबहिल–जोरपाटी– साखुँ सडकखण्ड
जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक
ललितपुरको लगनखेल सातदोवाटो सडकखण्ड,
ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ–लेले सडकखण्ड
कर्मनाशा–हरिसिद्धि–गोदावरी सडकखण्ड
इमाडोल–गोदावरीखोला–लामाटार सडकखण्ड
बल्खु दक्षिणकाली सडकखण्ड
त्रिपुरेश्वर– कलंकी– नागढुंगा सडकखण्ड

ठेक्का सम्झौता गरेर रकम बुझ्ने अनि समयमा काम नसकेर आम जनतालाई सास्ती दिने यी सबै सडकखण्ड ठेक्काको समयअवधी गुजारेर अलपत्र बनाइएका सडकखण्डहरु हुन् । यसरी सडकको ठेक्क लिएर समयमा काम नसकिनुमा मुख्य दोषी ठेकेदारहरु नै हुन् । घर लगायतका भौतिक संरचना समयमा सरकारले नहटाएको बहानामा केही स्थानका सडक अलपत्र पारिदा केही सडकको स्तरउन्नती र विस्तारमा अदालत समेत बाधक बनेको छ ।

हुनत, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले ठेक्का सम्झौता गरेर समयमा काम पुरा नगर्ने १८ सय ठेकेदारको लिस्ट नै बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि शिफारिस गरे । ठेकेदारमा ठूलै हलचल मच्चाएको यो लिस्ट सार्वजनिक हुन नपाउँदै राजनीतिक साँठगाँठले कारबाही प्रक्रिया नै रोकियो । अहिलेसम्म ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगर्ने एक दुई बाहेक ठेकेदारले कारबाही भोग्नुपरेको छैन । यो घटनाले समेत राजनीतिज्ञ र ठेकेदारको साँठगाँठमा सडक पूर्वाधार निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ ।

कतिपय पूर्वाधार विज्ञहरु त बन्द कोठाबाट लगाइने ठेक्का संस्कार र ठेकेदारसँग राजनीतिज्ञहरुको कनेक्सन नटुट्दासम्म विकास निर्माणको ढिलासुस्ती र सडक सास्ती यथावत रहने बताइरहेका छन् ।