Techie IT
Mission Khabar

अब बैंकबाटै रोक्का फुकुवाको काम, हट्ला त मालपोतको भीडभाड र झन्झट ?


काठमाडौं । मालपोत कार्यालयमा बढ्दो भिड र सेवाग्राहीले पाउँदै आएको सास्ती अब कम हुने भएको छ । भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख बिभागले ल्याउने नयाँ मापदण्डमा जग्गा धितो रोक्का–फुकुवाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि भू–सेवा केन्द्रको अनुमति दिने तयारी भएसँगै सास्ती कम हुने भएको हो ।

विभागले यसअघि नै स्थानीय तहलाई भू–सेवा केन्द्रको अनुमति दिइसकेको छ । जग्गा धितो राख्ने र फुकुवा गर्ने काम जग्गाधनी तथा बैंक, वित्तीय संस्था बीचको आपसी समझदारीमा हुने भएकाले मालपोत कार्यालय धाउनैपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न बैंकलाई पनि भूसेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति दिन लागिएको बताइएको छ । जग्गा धितोका लागि रोक्का राख्न र फुकुवा गर्ने काम बैंकबाटै हुन थालेपछि मालपोत कार्यालयमा भीड र झन्झड हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । कोरोनाको त्रास हुँदा पनि यतिबेला मालपोत अत्याधिक भिडभाड भइरहेको छ । सरकारले मालपोत कार्यालयहरूलाई अनलाइन सेवामा काम गर्न सकिने बताएपनि अधिकांश कार्यालयमा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । इन्टरनेटको सेवा प्रभावकारी नहुँदा सेवाग्राहीको एक दिन लाग्ने काम दुई तीन दिन लाग्ने गरेको छ । सेवा प्रवाहमा विविधिकरण गरि प्रविधिमा आधारित सेवालाई सुदृढ बनाइने दाबी सहित विभागले नयाँ मापदण्ड ल्याउँदैछ ।

निश्चित सफ्टवेयरमार्फत हुने जग्गाको काममा रोक्का–फुकुवा जहाँबाट गरेपनि नियमन गर्न सकिने प्रणाली बनाइएकाले भू–सेवा केन्द्रबाट गराउनुपर्ने काम बैंकलाई पनि गर्न दिने तयारी गरिएको विभागको दाबी छ । यो सेवा कर्जा लिने र चुक्ता गर्ने ऋणीका हकमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । हालसम्म प्रचलित प्रक्रियाअनुसार जग्गा धितो राख्दा सेवाग्राहीले मालपोत वा भू–सेवा केन्द्रमा पुगेर कागज बनाउनु पर्छ । त्यसपछि मात्रै बैंकले ऋण दिने गरेको छ । लिएको ऋण चुक्ता गरेपछि पनि फुकुवाको कागज लगेर पेश गर्नुपर्छ ।

प्रविधिको प्रयोग गरेर जग्गा प्रशासनलाई चुस्त बनाउन सकिने उदाहरणको लागि मालपोत कार्यालयले अहिले जग्गा रोक्का र फुकुवाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधिकारिक इमेलबाट आएको कागजातहरु हेरेर रोक्का फुकवा गरिरहेका छन् । मालपोत ऐन अनुसार जग्गा रोक्का र फुकुवाको हकमा निवेदकको निवेदन आएमा रोक्का फुकुवा गरिदिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त निवेदन अननलाइनमार्फत आएपनि रोक्का गर्न सकिनेछ । कुनै इमेलमा शंका लागेमा कर्मचारीले बैंकमा फोन गरेर आधिकारिकता जाँच गर्न सकिनेछ । शंका नलागेमा रोक्का र फुकुवा गरेर त्यसको जानकारी इमेलमै पठाइन्छ ।

१ सय ५० जना मालपोतका कर्मचारीको सरुवा गरेर विभागले अनलाइनमार्फत थोरै कर्मचारीबाट समेत काम गर्न सकिने दाबी गर्दै आएको छ । भू–सेवा केन्द्रको अनुमति लिन व्यक्तिको हकमा ५० हजार रुपैयाँ र संस्थाको हकमा दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक्का फुकुवा गर्ने उदेश्यले मात्रै भू–सेवा केन्द्रको अनुमति लिने भएकाले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धि निर्देशिका २०७६ लाई संसोधन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा रोक्का र फुकुवा गर्ने उद्देश्यका लागि मात्रै धरौटी रकम कम गरेर भू–सेवा केन्द्रको अनुमति दिनेबारे छलफल भइरहेको छ ।


क्याटेगोरी : देश / प्रदेश, विकास / पुर्वाधार
ट्याग : #breaking

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्