Techie IT
Mission Khabar

कित्ताकाट खुलाउने निर्णय बिवादमा : लेनदेनमा खुलाएको आरोप, पुष्टि गर्न मन्त्रीको चुनौती


काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले यही भदौ १८ गते गरेको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय यतिबेला बिवादमा तानिएको छ । जग्गाको कारोबार गरेकै भरमा मालामा बन्दै आएका भूमाफियाहरुलाई खुुुसी बनाएको यो निर्णयलाई किसानहरुले भने बिरोध गरिरहेका छन् ।

२०७४ सालमा तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले देशभरी बढ्दो क्रममा देखिएको कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण रोक्न भन्दै जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । दहितले बन्द गराएको कित्ताकाट वर्तमान मन्त्री अर्यालले जमिनको बर्गिकरण नहुँदै फुकुवा गरेका कारण पनि बिवादित बनेको हो । कोरोना कहरमा जग्गा कित्ताकाटको आवश्यकता नै नभएको भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको किसानहरुको संगठन किसान महासंघले त भूमाफिया र दलाललाई पोस्ने गरी निर्णय आएको भन्दै मन्त्री र सरकारकै आलोचना गरेको छ । हुनत, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तीन वर्ष पहिले कित्ताकाट रोक्दा सबैभन्दा बढी मारमा सर्वसाधारण नै परेका थिए । ठूलो परिमाणमा जग्गाको कारोबार र प्लटिङ गर्नेहरुले मालपोत र नापीमा प्रतिआना स्थान हेरेर एक लाखदेखी १ लाख ५० हजारसम्म नजराना तिरेर कित्ताकाट गर्नेगरेको पाइएपनि अख्तियारमा उजूरी नै परेको थियो ।

अदालत र अख्तियारले भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै दिएको सुझाबलाई कार्यान्वयन गर्ने नाममा मन्त्री अर्यालले जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गरेपछि जग्गा कारोबारीसँगको ठूलो आर्थिक चलखेलमा निर्णय आएको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ । किसानहरुका संगठनले त भूमाफिया र दलालहरुलाई पोस्ने गरि भएको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै आएका छन् । मुलुक कोरोनाको संकटमा जुधिरहेको बेला रोकथाममा सबै जुट्नुपर्ने समयमा कित्ताकाट खोल्ने निर्णय आउनु नै संकास्पद छ । भूउपयोग ऐनअनुसार जमिनको वर्गीकरण नै नगरी कित्ताकाट खोलेर स्थानीय तहलाई सर्बेसर्वा बनाउन खोजिएको भन्दै आलोचना गर्नेहरु पनि बढिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले भूउपयोग ऐन र स्थानीय सरकार ऐनअनुसार तत्कालका लागि भूमिको वर्गीकरण गर्न सक्नेछन् । मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई भूउपयोग नक्सा उपलब्ध गराउने भएपनि जग्गा कारोबारी र स्थानीय तहको साँठगाँठमा खेतीयोग्य जमिन समेत होइन भन्दै खण्डिकरण हुने देखिन्छ । स्थानीय सरकारले भूमिको वर्गीकरण गर्दा प्रचलित ऐनलाई भने पालना गर्नुपर्नेछ ।

भूउपयोग ऐन जारी नहुँदासम्म स्थानीय सरकारको सिफारिसमा खेतीयोग्यबाहेक अन्य जमिन कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएपनि ऐनबमोजिम, उपयोगबमोजिम जमिनको वर्गीकरण संघीय सरकारले कहिले गर्ने अझै अनिश्चित छ । जमिनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने समयमा कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण खुलाउने गरि भएको निर्णयले मन्त्री अर्याललाई नै बिवादमा तानेको छ । यो निर्णयमाथी मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले ठूला व्यवसायीहरूको दबाबमा जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको रियल इस्टेट एजेन्ट एसोसिएसन अफ नेपालले समेत स्विकार गरेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण धेरै व्यवसायी टाट पल्टिएका कारण व्यवसायीले मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्रीलाई दबाब दिएपछि कित्ताकाट खोलिएको आरोल लाग्दैगर्दा कतिपय जग्गा व्यवसायी भने संक्रमणले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र घरजग्गा व्यवसायले चलायमान गराउने दाबी गरिरहेका छन् ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै भूउपयोग ऐन २०७६ जारी गरेको छ । ऐनअनुसार भूमिलाई ९ वर्गमा विभाजन गरिएको छ । ऐनअनुसार भूमिलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । ऐनमा आवासीय क्षेत्रमा मात्रै जमिनको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारले भूउपयोगअनुसार जमिनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गर्नुपर्ने भएपनि यसमा मन्त्री र मन्त्रालयको ध्यान पुगेको देखिदैन । पहिला आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सहित जमिनको वर्गीकरण गरेर जग्गाको कित्ताकाट खोल्नुपर्नेमा बिना आवश्यकता गरिएको हतारोको निर्णयले मन्त्रीसँगै सरकारलाई समेत बिवादित बनाएको छ । तर मन्त्री अर्याल भने आवश्यकताका आधारमा सफा मनले कित्ताकाट खोलिएको भन्दै लेनदेनको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिइरहेकी छिन् ।

अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि मन्त्रालयलाई जग्गाको कित्ताकाट खोल्न भन्दै गत असारमै निर्देशन दिएको देखिन्छ । यसरी कुनै मन्त्रालय वा सरकारी निकायलाई निर्देशन दिने अधिकार संविधान र कानुनले नदिएको अख्तियारबाट भएको यस्तो निर्देशनले जग्गा दलालको दबाबमा अख्तियारले कार्यक्षेत्र मिचेको भन्दै आलोचना सहनुपरेको छ । पाँच वर्षमा देशलाई कृषीमा आत्मनिर्भर बनाउने दाबी गर्ने सरकार नेपालको कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने, गैर कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्ने, कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाउने, गरिब किसानहरुलाई आफ्नो जमिन बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाई भूमाफिया तथा दलालहरुलाई पोस्ने र नेपाललाई खाद्य संकटको दिशातर्फ उन्मुख गराउने गतिबिधिमा संलग्न हुने कि खेतीयोग्य जमिन मास्ने बिरुद्धको कारबाहीमा अग्रसर हुने । गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ ।


क्याटेगोरी : देश / प्रदेश, विकास / पुर्वाधार
ट्याग : #breaking, #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्