ठैब खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिमा चरम अनियमितता, कहिलेसम्म राजनीतिक संरक्षण ?

ललितपुर । यतिबेला देशभर तीन लाख २८ हजारभन्दा बढी उपभोक्ता समिति क्रियाशिल छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा सरदर तीन सयका दरले उपभोक्ता समिति गठन गरिएका छन् । समिति मार्फत कामै नभएको भने होईन तर, उपभोक्ता समितिको जुन अवधारणा छ सो अनुसार अधिकाशंले काम भन्दा स्थानीय तहलाई बदनाम बनाइरहेका छन् । यस्तै बिवादित उपभोक्ता समिति मध्येको एक हो ठैब खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति । आर्थिक अनियमितता र संस्थाको वैधानिकता नै नभएको यो समितिले मनलाग्दी गर्दा नियमन गर्ने निकाय समेत रमिते बन्दै आएको छ ।

२०५६ साल असोज २५ गते ललितपुर जिल्ला जलश्रोत समितिमा दर्ता भएको ललितपुरको ठैब हरिसिद्धि खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति भित्र भइरहेको मनोमानी र आर्थिक अनियमितता अहिले राजनीनिक संरक्षणमा लुकाउने काम भइरहेको छ । कागजमा मात्रै सिमित देखिएको मुल समितिको विधानबाट जन्मिएको दाबी गर्ने हरिसिद्धी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति र ठैब खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति हुन । जसले यतिबेला खानेपानी वितरण गर्दै आएका छन् । २०६९ सालमा माइनोट गरेर फुटेका दुईवटा उपभोक्ता समिति मध्येको एक हो ठैब खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति । १ हजार ८ सय उपभोक्तालाई पानी वितरण गदै आईरहको यो उपभोक्ता समितिले वार्षिक करोडौं रुपैया बराबरको आर्थिक कारोवार गर्दै आएको पाइएको छ ।

बर्षौदेखि उपभोक्ता समितिको वैधानिकता र आर्थिक अनियमितिताबारे उपभोक्तालाई गुमनाम राखेर राजनीतिक आडमा साधारणसभा समेत नगरी केही ब्यक्तिहरुले हालिमुहाली गरेको तथ्य हामीलाई प्राप्त भएको छ । उपभोक्ता समितिमा भएको आर्थिक अनियमिततामा समितिभित्र रहेका पदाधिकारी सहित गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १४ का वडाध्यक्ष जगन्नाथ महर्जनको समेत सहभागिता हुन सक्ने तथ्य समेत बाहिरएको छ । उपभोक्ता समितिमा विगतदेखि नै आर्थिक गतिविधिहरु पारदर्शीता नभएको भन्दै बारम्बार प्रश्न उब्जिएको उपभोक्ता समितिले उपाध्यक्ष जगन्नाथ महर्जनको संयोजकत्वमा २०७० सालमा ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । जगन्नाथ महर्जन हाल यही १४ नम्बर वडामा वडाध्यक्ष हुन भने खानेपानी उपभोक्ता समितिमा पनि उनी अहिले उपाध्यक्ष पदमै रहेका छन । उनी सहित सदस्य रत्नलाल श्रेष्ठ, चिरिवाबु श्रेष्ठ, आशाराम महत र रेणु महर्जन सदस्य रहेको आर्थिक समितिले २०७१ बैशाख १८ गते खानेपानी उपभोक्ता समितिमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै दश बुँदे विवरण नै सार्वजनिक गरेको थियो ।

धाराको टुटी, उपभोक्तालाई धारा जडान गर्दा तोकिएको मुल्य लिएपनि समितिमा रकम दाखिला गर्दा रकम नै गायब । अध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठले पक्षपात तवरले धारा वितरण गरेको भन्दै पाँच हजार जरिवाना तिर्न लगाउने, कार्यसमितिको निर्णय विना पाँच हजार भन्दा बढी कारोवार गर्ने नपाईने, साधारण सभाको मिति तोक्नुपर्ने लगायतका विषयमा आर्थिक समितिले स्पष्ट पारेपनि उपभोक्ता समितिमा हावी भएको राजनितिका कारण समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन हुनुको साटो दराजमा थन्किएको छ ।

तत्कालिन समयमा आर्थिक समितिमा रहेर छानविन गरेका सदस्य मध्ये एक थिए रत्नलाल श्रेष्ठ । जो अहिले पनि भनिरहेका छन आर्थिक अनियमितता भएको छ खानेपानी आपुर्ती बाहेका अन्य कार्यलाई तत्काल रोकेर छानविन हुनुपर्छ । श्रेष्ठ थप्छन– ‘राजनितिक शक्तिको आडमा न त छानविन नै हुन्छ न त समितिका अध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठले समितिलाई बैधानिक बनाउन नै चाहन्छन ।’ यता, लेखापरिक्षणको प्रतिवेदन २०६९ र ०७० को लेखापरिक्षण सम्बन्धी गरेको कामको फाईल हेर्दा विल भरपाई र भौचरको साथ आम्दानी खर्चको एकमुष्ट विवरण समेत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरित सामान खरिद भएको, आधिकारिक विल भरपाई नभएको, समितिले लेखा सम्बन्धि नितिहरु तय नगरी आर्थिक कारोवार गरेको लेखापरिक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९ साउन एकदेखि २०७० असार सम्मको नियमित आम्दानी ११ लाख ९० हजार ९४ रुपैयाँ देखिएको छ भने अन्य आम्दानीमा ४८ हजार ४ सय ९२ रुपैया आम्दानी भएको देखिन्छ । यस्तै, २०७० साउन १ देखि २०७१ असार मसान्त सम्मको आय ब्यय विवरण १० लाख ६६ हजार ८ सय ९७ रुपैया आम्दानी भएको देखिन्छ भने अन्य आम्दानीमा गत वर्षकै ४८ हजार ४ सय ९२ रुपैया आम्दानी भएको देखिन्छ । एक आर्थिक वर्षमा चार लाख २१ हजार ३ सय ९७ रुपैयाको विवरण नभएको अडिट रिपोर्टले नै प्रमाणित गरेको छ ।

यस्तै, दर्ता नै नभएको ठैब खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले भटाभट उपभोक्तासँग शुल्क असुलेर खानेपानी बितरण गरिरहेको छ । साधारण सभाबाट हरेक गतिबिधिहरुलाई बैधानिकता दिने दायित्वबाट चुकेको समितिले पदाधिकारी मार्फत गैह्र कानुनी निर्णय गरेर उपभोक्ताको पैसाबाट भत्ता समेत बुझ्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १ लाख ६८ हजार बढी भत्ता बुझेका पदाधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७६्०७७ मा मात्रै १ लाख २५ हजार भत्ता बुझेका छन् । यो आर्थिक बर्षमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमै १९ लाख ८९ हजार सकिएको छ । पछिल्लो हरेक आर्थिक वर्षमा धारा जडान शुल्क, पानीको महसुल लगायतबाट वार्षिक ५० लाख माथिको आम्दानी ठैब खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले गर्दै आएको छ । तर, यो समितिका हरेक गतिबिधि बैधानिकता बाहिरबाट भइरहेका छन् । एउटै लेखापरिक्षकबाट हुँदै आएका पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनले पनि नियत खराव देखाउछ ।

यतिमा मात्रै सिमित छैन यो उपभोक्ता समितिको अबैधानिक गतिबिधि, समितिको आम्दानीबाट किनिएको जग्गा समिति सदस्यको नाममा राखेर उपभोक्तामाथि खेलवाड गरिरहेको छ । उपभोक्ताको धारा जडानमा समेत चरम अन्याय छ । यहाँका स्थानीय उपभोक्ताले ७ हजारमा धारा जडान गर्न पाउँदा बाहिरबाट बसाईसरी आएका उपभोक्ताले ११ हजार ८ सयदेखि जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा १ लाख ६ हजार ८ सयसम्म शुल्क तिर्नुपरिरहेको छ । बैधानिक प्रक्रिया पुरा नगरी गरिएको यो शुल्क निर्धारण पनि हेरौँ । के खानेपानीको शुल्क निर्धारण समेत जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा हुन्छ ? उपभोक्ताको भेलाबाट अनुमोदन गरेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेको यो समितिको गतिबिधिबाट उपभोक्ता समेत आजित बनेका छन् । माथिका यी तथ्यले यस उपभोक्ता समितिमा ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको भन्न कुनै ग्राहो छैन । उपभोक्ता समितिको बैधानिकता र आर्थिक अनियमितता बारेको प्रश्न उठेपछि पुष ४ गते नेकपा नेतृ पम्फा भुषाललाई निमन्त्रणा गरी प्रतिनिधिमुलक साधारण सभाको आयोजना गरेको छ ।

अध्यक्ष नै उपभोक्ता समितिको उपाध्यक्ष, जानकारी हुँदा समेत छानविन नगरी रमिते बन्ने गोदावरी नगरपालिकाका मेयर, दर्ता नै नभएको समितिको उद्घाटन गर्ने नेकपा नेतृ पम्फा भुषालको पनि साथ । जहाँ १ हजार ८ सय उपभोक्ताहरुबाट सहभागि हुनुपर्नेमा आफु निकटका राजनितिक ब्यक्तीहरुको उपस्थित बढी भएको देखिन्छ भने मुल कमिटीको विधानमा टेकर आफुहरु जन्मीएको दाबी गर्ने समितिले मुल समितिका सम्पुर्ण पदाधिकारीलाई समेत नबोलाएको गुनासो यतिबेला उपभोक्ता र मुलसमिति भित्रै चर्चा चलेको छ । अर्कातर्फ मुल समितिका पदाधिकारीहरुलाई ठैब खानेपानी आयोजनाले बोलाएपनि उपभोक्ताको भेला हुनुपर्ने ठाउँमा राजनितक भेला गरेर आमन्त्रण गरिएको भन्दै कति जादै गएनन । राजनितिक शक्ति केन्द्र धाएर नेतालाई आफनो पकडमा राखेर समिति भित्र भएको अनियमितता लुकाउने र नेताबाटै कार्यक्रमको उदघाटन गरेर बच्ने खेलमा अध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठ लागेको बताइएको छ ।

आर्थिक अनियमितता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको समितिको प्रतिनिधिमुलक साधारण सभाको उद्घाटन नेकपा नेतृ पम्फा भुषालले गर्नुले पनि महेन्द्र श्रेष्ठ आफु बच्न कति हतकन्डा अपनाउछन भन्ने उदाहरण पुष्टि गरेको छ । उनी भन्छन संस्था दर्ता र आर्थिक अनियमितता भएको समितिको प्रतिनिधिमुलक साधारण सभाको उद्घाटन गर्ने नेकपा नेतृ नै आउनुको कति लाजमर्दाे हो आफै सोच्नुस त एक पटक । अझ चाख लाग्ने कुरा त केही महिना अघि ठैबको एक कार्यक्रममा पुगेकी नेकपा नेतृ भुषालले नै उपभोक्ता समितका अध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठलाई तत्कालै साधारण सभा गरेर वैधानिक बन्न दबाब दिएको उपभोक्ता समितिका सदस्यहरु नै बताउछन । एक पटक नेकपा नेतृले अनियमितता र वैधानीकता माथि प्रश्न उठेको समितको साधारण सभाको उद्घाटन गर्न पुगेकी थिइन ।

वैधता र आर्थिक अनियिमितता भएको उपभोक्ता समितिको कार्यक्रममा नेकपाका नेताहरु पुगेर उद्घाटन गर्ने, गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १४ का वडा अध्यक्ष नै उपभोक्ता समितिको उपाध्यक्षमा रहनु, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजनीतिक शक्तिका आडमा जे पनि गर्नगर्नुसक्छु भन्दै संस्थालाई वैधानीकता, साधारण सभा र आर्थिक पक्षमा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिई भागीरहुन, सम्बन्धित गोदावरी नगपालिका र प्रमुख गजेन्द्र महर्जनलाई समेत जानकारी हुँदा रमिते बन्नुले राजनितिक साँठगाठका आधारमा ठैब खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिका नाममा भइरहेको अनियमिततालाई संरक्षण त गर्न खोजीएको हैन भन्ने प्रश्न उब्जीएको छ । आफ्नो गाउँटोलको विकास गर्ने भन्दै उपभोक्ता समितिहरू गठन भएका हुन्छन् ।

आफ्नो क्षेत्रभित्रको विकास निर्माण र पूर्वाधारमा उनीहरूको विशेष चासो हुने गरेको छ । कानुनले पनि एक करोड रुपैयाँसम्मको लागतका विकास योजना उपभोक्ता मार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने बाटो खुला गरिदिएको छ । तर, उपभोक्ता समितिका नाममा नेपालमा ठूलो विकृति झाङ्गिएको छ । उपभोक्ता समितिका प्रमुख पदाधिकारीहरू स्थानीयस्तरका प्रभावशाली व्यक्तिहरू छन् । उनीहरू यति बलियो छन् कि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छन् ।

उस्तै परे केन्द्रियस्तरका नेतामार्फत आफ्नो काम गराउन दबाब दिनसक्ने हैसियत राख्छन । त्यसैले पनि ठेकेदार मार्फत गराउनुपर्ने काम पनि उपभोक्ता समितिलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको नाम नबताउने सर्तमा एक नगरपालिकाका कर्मचारी बताउँछन् । उसो त स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसमेत अप्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ता समितिमा रहने गरेका छन् । आफैं संलग्न समितिमा बजेट पार्ने र मिलेमतोमा कमिसन मिलाउने प्रवृत्ति अधिकांश स्थानीय तहमा देख्न पाइन्छ ।

थप समाचार

७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पार्दै देशभरका शिक्षक र कर्मचारि…

एनआरएनएको ११औं महाधिवेशन एक महिनापछि, यी हुन नेतृत्वका आकांक्षी

काठमाडौंको गैह्रीगाउँमा एकै परिवारका ३ सहित ४ जनाको हत्या, अपराधीको…

मानव बेचविखन गिरोहका नाइके प्रहरी खोरमा यस्तो छ अपराध श्रृङ्खला…

खुला सभाबाट कांग्रेस सांसदको हिंसात्मक अभिव्यक्ति, डीएसपी र परिवारलाई दिए…

अव्यवस्थीत गाईफर्मका कारण रुप्सेटारका स्थानीय मारमा, सरकारसँग गरे यस्तो गुनासो…