Techie IT
Mission Khabar

सत्तारुढ एमालेमा किचलो, न फुट्न सजिलो न जुट्न !


काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमाले भित्र चुलीएको विवाद अहिले पनि उस्तै छ । शिर्ष नेतृत्वबीच पानी बाराबारको अवस्था देखिदा पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन भन्दै दोश्रो र तेश्रो तहका नेताहरुले भेटवार्ता र सक्रियता बढाएपनि निकास उन्मुख देखिएको छैन । पार्टीलाई बिघठन गरेर गुटगत स्वार्थमा रमाउन चाहाने नेताहरु बेमतलबी देखिदा कसरी अनि कहिले बिवाद मथ्थर भएर सिंगो एमाले बन्ला भन्ने चिन्ता इमान्दार नेता र कार्यकर्तामा देखिएको छ ।

बिवादकै बिच सहमतिका लागी भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ६ बुँदे विज्ञप्ती जारी गर्नुभयो । ओलीको विज्ञप्तीलाई खनाल–नेपाल समुहले जालझेलपुर्ण षडयन्त्रको संज्ञा दिएपछि बिवाद यथावत देखिएको छ । लगतै सर्वोच्च अदालतले एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध भनेर गरेको फैसलाबाट खनाल–नेपाल समुह सन्तुष्ट देखिएपनि अदालतको आदेशलाई पार्टी एकताबद्ध बनाउने अवसरका रुपमा लिनुपर्ने दुवै पक्षका नेताहरुको चाहानाले सार्थकता पाउन सकेन । शिर्ष नेताहरुका बिचमा औपचारीक संवाद नै हुन सकेको छैन । एमालेको खनाल–नेपाल समुहको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठकपछि जारी ५ बुँदे विज्ञप्तीमा अध्यक्ष ओलीको कारण पार्टी विवाद अहिलेको अवस्थामा पुगेको र नसुध्रिए एमाले विभाजीत हुने चेतावनी दिईएको थियो । खनाल–नेपाल समुहको चेतावनी पछि अध्यक्ष ओलीले ६ बुँदे विज्ञप्ती जारी गर्दै पार्टीलाई मुलभुत रुपमा ०७५ जेठ ३ गतेको अवस्थामा फर्काउन आफु तयार रहेको र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाईराख्न विवादका बिच भए गरेका गतीविधिको आधारमा कुनै पनि नेता कार्यकर्ता माथी कारवाही नगरीने कुरा विज्ञप्तीमा उल्लेख गरियो ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनीधि सभा विघटनको विरोध गर्दै विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने माग सहित दायर रिटको हस्ताक्षर फिर्ता लिन खनाल–नेपाल समुहलाई अध्यक्ष ओलीले गरेको आह्वानपनि पुरा भएको छैन । पछिल्लो समय नेपाल खनाल समूहले पार्टीलाई सम्पुर्ण रुपले ०७५ जेठ २ गतेमा फर्काउनु मागसँगै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले दुबै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने सर्तलाई अघि सारेको छ । साथै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनीधि सभा विघटन गर्नु गलत थियो भनेर आत्मआलोचना गर्नुपर्ने अडानमा पनि बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल अझै अडिग हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतले एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैधानीक भनेपछि नेपाल खनाल समुहले राहतको अनुभूति गरेको छ । यसैका कारण पनि एमाले नेतृत्वका प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पास गराउन नेपाल खनाल पक्षले ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाबाटै एमाले ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पुगेको कतिपयको बुझाई भएपनि नेताहरुको व्यवहार र काम गराइले समानान्तर गतिबिधि यथावत देखिन्छ । सुरुमा एमालेलाई माओवादी केन्द्रसंग एकतापूर्वको अवस्थामा फर्काउन तयार नदेखिएको एमाले संस्थापन अहिले आएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्कनै पर्नेमा सहमत देखिन्छ । ओलीको विज्ञप्ती पछि खनाल नेपाल समुहले जवाफी प्रतिक्रिया दियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि एमालेको दुई धारका नेताहरुबीच कुनै औपचारिक छलफल नभएपनि एकअर्काका विरुद्धको कटु आलोचनामा भने कमि देखिएको छ । खनाल–नेपाल समुह अध्यक्ष ओली पार्टी एकताको लागी साच्चै तयार भएको भन्दापनि अल्मल्याउने र आफू एकलौटी रुपमा सत्ता र शक्तिमा रहने चतुर योजनामा रहेको भन्दै शसंकित छ ।

कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देश्न अवज्ञा भएपनि खनाल–नेपाल समुहले गण्डकी प्रदेश, बाग्मती प्रदेश र प्रदेश नं ५ मा समानान्तर जिल्ला कमिटि निर्माण बाहेक पार्टीको आधिकारिक लाइनलाई असर गर्ने गतिबिधि गरेको छैन । बजेटपूर्वको नीति तथा कार्यक्रम पास गराउन पछिल्लो समय खनाल–नेपाल समुहले सहयोग गरेका कारण पनि एमाले विवाद समाधान तिर गएको कतिपयको आँकलन छ । खनाल–नेपाल पक्षीय नेता ठाकुर गैरे पछिल्लो परिवर्तनलाई प्रदेश स्तरीय नेताहरुबिचको समझदारीको उपज भएको बताउछन् । नेकपा एमालेका दुवै पक्षका नेताहरुको प्रतिक्रियालाई नियाल्दा पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न अनौपचारीक रुपमा गहन संवाद भईरहेको अनुमानसम्म गर्न सकिन्छ । तर दुवै समुहको बिचमा विश्वासको वातावरण भने बन्न सकिरहेको छैन ।

अध्यक्ष ओलीले खनाल–नेपाल समुहको माग अनुसार पार्टी चलाउन तयार नहुदासम्म र प्रतिनीधि सभा विघटन विरुद्धको फैसला नआउदा सम्म एमाले एकताबद्ध हुने सम्भावना नै देखिदैन । कतीपयले त खनाल–नेपाल समुहमा विभाजन आएर एउटा गुट अध्यक्ष ओलीसंग मिल्ने र अर्को गुट विभाजीत भएर नयाँ पार्टी गठन गर्नेसम्मको आँकलन समेत गरिरहेका छन् । तर पार्टीका शिर्ष नेताहरुका पछिल्ला अभिव्यक्ति र समानान्तर गतिबिधिले आंक्लन पनि गरिरहेका छन ।


क्याटेगोरी : जनप्रतिनिधि, देश / प्रदेश
ट्याग : #breaking

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्