Techie IT
Mission Khabar

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथी आजबाट निरन्तर सुनुवाई, यस्तो चल्दैछ बहस


काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा आजबाट सुनुवाइ शुरू भएको छ । संसद विघटनविरुद्ध परेका ३० वटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुनेभएपनि अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रमुख निवेदक भएको र विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सदस्यहरुले दायर गरेको रिटमा निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम बहुमत सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गरेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने नै यसपटको मुद्दाको चासो अन्तर्गत परेको छ । यसको गाँठो फुकाउने यक्ष प्रश्न हो– विश्वासको मतको परीक्षण राष्ट्रपतिले गर्ने कि संसदले ? यदि राष्ट्रपतिले नै परीक्षण गर्ने हो भने, त्यो जिम्मेवारी राष्ट्रपतिले पूरा गरिन् कि गरिनन् ? संबैधानिक इजलासमा यही प्रश्नको सेरोफेरोमा बहस भैरहेको छ ।

निवेदकका तर्फबाट बहसमा कस्ले के भने ?
बहस शुरू गर्दै खम्बबहादुर खातीले मुद्दासँग सम्बन्धित तथ्यबारे इजलासलाई जानकारी गराएका छन् । राष्ट्रपति ‘सेरेमोनियल किङ’ जस्तै भएकोले देउवाले बहुमत लगेपछि सपथ गराउनुपथ्यो भन्ने उनको दाबी थियो । ‘७६(५) ले अपवादको रुपमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेष अधिकार प्रबन्ध गरेको छ । राजनीतिक दलले संघीय कानून अनुसार एमाले र जसपाका सासंदहरूले दलत्याग गरेको प्रमाणित नगरेको अवस्थामा सांसदहरूले ७६(५) अनुसार देउवालाई दिएको समर्थन मान्य हुन्छ’, खातीले सुनुवाईका क्रममा भनेका छन् । वैकल्पिक सरकार बन्ने निश्चित भएपछि दुराशयपूर्ण ढंगले संसद समेत विघटन गरिनु गलत भएको उनको जिकिर छ ।

यस्तै, अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले केही संवैधानिक प्रश्नको उत्तर खोजेका छन् । संसदमा विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले पुनः त्यही पदमा दावी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भनी इजलास समक्ष प्रश्न गरेका अधिवक्ता बन्दीले १४९ सांसदको हस्ताक्षरभन्दा बलियो आधार के चाहियो ? जुन प्रधानमन्त्रीलाई संसदले विश्वासको मत दिएन त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यही संसद विघटन गर्न कसरी पाउँछ ?’ भन्दै इजलासमाथी जिज्ञासा राखेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिका समाधान खोज्नेभन्दा अवरोध गर्ने भएको टिप्पणी गरेका छन् । संसदको विश्वास गुमाएपछि एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नहुने जिकिर गरेका उनले यू आर नो मोर प्राइममिनिस्टर भन्नुपर्ने राष्ट्रपति मतियार बनेको आरोप लगाएका छन् ।

संवैधानिक र कानुन विज्ञको मत
सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायधिश बलराम केसी राष्ट्रपति कार्यालयको काम ल्याप्चे र विश्वासको मत पाउने÷नपाउने निवेदनको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने मात्रै भएको दाबी गर्छन । विश्वासको मतको परीक्षण गर्ने राष्ट्रपतिले नभई संसदको भएको केसीको जिकिर छ । वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ विश्वास र अविश्वास सबै विषयको निर्णय लिने थलो प्रतिनिधिसभा भएको बताउँछन् ।

संविधानको धारा ७६(१) देखि ५ सम्म नियुक्त भएका सबै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने थलो संसद भएपनि सबै छल्न खोजिएको श्रेष्ठको भनाई छ । केसी र श्रेष्ठको तर्कसँग अधिवक्ता दीपेन्द्र झा पनि सहमत छन् । ७५(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा राष्ट्रपतिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर आधार मात्रै हेर्न पाउने बताउँछन् । १४६ जनाले हस्ताक्षर गरेर दिएको थियो, राष्ट्रपतिले हेर्ने आधार त्यति भएपनि दोहोरो हस्ताक्षर, हृवीप उल्लंघनको कुरामा अनावश्यक चासो राखिएको उनको दाबी छ ।


क्याटेगोरी : जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, देश / प्रदेश

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्