Techie IT
Mission Khabar

कांग्रेसमा १४ औँ महाधिबेशनको चटारो, कहिले सुल्झिने क्रियाशिल सदस्यताको बिवाद ?


काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिबेशन नजिकिदैगर्दा क्रियाशील सदस्यताको बिवाद थप पेचिलो बन्न थालेको छ । पार्टीको क्रियाशील सदस्य छानबिन गर्न गठित समितिले छानबिनबारे मापदण्ड निर्धारणमा सहयोग गर्न पार्टी पदाधिकारीलाई आग्रह गरेपनि शिर्ष नेताहरुबीचको असहमतिले मापदण्ड तयार पार्न सकिएको छैन । क्रियाशिल सदस्य बारेका ५ हजार उजूरीको किनारा लाग्न नसक्दा स्थानी तहदेखी नै महाधिबेशन प्रभावित हुनेसम्मका आशंकाहरु थप बढ्न थालेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको अघिल्लो महाधिवेशनमा पनि सदस्यता विवाद भएपछि ६ महिनासम्म समाधानका लागि प्रयास भएको थियो । नेताहरुबीच सहमति नजुटेर ५० हजार सदस्यहरूको नामावली १४ औँ महाधिवेशनका लागि थाती राख्दै महाधिशेन सम्पन्न गरिएकोमा यो पटक पनि क्रियाशिल सदस्यता बिवाद झन बल्झिएको छ । १४औँ महाधिवेशनका लागि आठ लाख ३० हजार सदस्य सूचीकृत भइसकेका छन् । छानबिन समितिका अनुसार पुराना चार लाख ७० हजार सदस्यमध्ये तीन लाख ९० हजारले मात्रै सदस्यता नवीकरण गरेका छन् । क्रियाशील सदस्यको संख्या १० लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको कांग्रेसले तिब्र बिवादका बिच केही जिल्लामा बल्ल सदस्यताको इन्ट्री थालिएको छ । सदस्यता बिवाद रहेका सप्तरी, बर्दिया, बारा, सिन्धुपालञ्चोक र रुकुम पश्चिमबाट पाँच जिल्लाको थपिँदा कांग्रेसमा आठ लाख ५० हजार क्रियाशिल सदस्य पुग्ने आँकलन गरिएको छ । क्रियाशिल सदस्यताकै विषयलाई लिएर शिर्ष नेताहरुबीचको बिवाद थप बढ्न थालेको छ ।

क्रियाशील सदस्य नै कांग्रेसको नेतृत्व चयनका मुख्य आधार हुन । यहि कारण पनि सदस्यता छानबिनमा देखिएका विवाद समाधानका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउने विषयमा नेताहरूबीच मतभेद देखिएको छ । संस्थापन पक्षले जथाभावी क्रियाशील सदस्यता थप गर्न लागेको भन्दै इतर पक्षका नेताहरूले विरोेध गर्दैआएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति बिमलेन्द्र निधी, महामन्त्री शशांक कोइराला लगायतका नेताहरु सभापतिका आकांक्षी देखिएका छन् । आफनो पक्षमा शिर्ष नेतृत्वबिच लबिङ सुरु हुँदैगर्दा नेताहरु क्रियाशिल सदस्यहरु कसरी आफ्नो पक्षका छनौट गर्ने भन्दै दौडधुप गरिरहेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी प्रवेश र समायोजनका क्रममा आफूअनुकूल क्रियाशील सदस्यता थप गरी पार्टी कब्जा गर्ने नीति लिएको पौडेल समूहका नेताहरूले आरोप लगाउँदा सभापति देउवा भने बिधि संवद सदस्यता वितरण भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन् ।

क्रियाशिल सदस्यता बिवादकै कारण संस्थापनइतर पक्षका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, डा.शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशमान सिंहको भेटवार्ता समेत बाक्लिएको छ । यी नेताहरु सभापति देउवाले आफू बहुमतमा रहन क्रियाशील सदस्यता वितरणमा मनोमानी गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

दबाबमा छानविन समिति
२० असारभित्र क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंग्याइसक्नुपर्ने दबाबमा रहेको छानविन समिति मापदण्ड नहुँदा आफै अलमलमा छ । पार्टी पदाधिकारी समक्ष बिवाद समाधानका लागि मापदण्ड बनाउन आग्रह गरिएपनि शिर्ष नेताहरुको बिवादले बन्न सकेको छैन । रपनि सदस्यता बिवाद समाधान समितिका संयोजक रमेश लेखक यथासक्य छिटो अजूरीमाथीको छानविन सकेर सदस्यताको सूची तयार हुने दाबी गरिरहेका छन् । सदस्यता बिवादकै कारण साउन १२ गतेदेखि हुने वडा तहको अधिवेशन प्रभावित हुने देखिएको छ । कांग्रेसको विधानले हरेक वर्ष क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने र महाधिवेशनको ६ महिनाअगावै सदस्यताको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर नेताहरूले विधानको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर महाधिवेशनको मुखमा मात्रै सदस्यता थप्ने र नवीकरण गर्ने परिपाटी बसाल्दा बिवादले निरन्तरता पाउँदैआएको छ ।

यस्तो छ सदस्यतामा बिवाद
विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यताका लागि वडा, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र जिल्ला कार्यसमिति गरी चार तहबाट सिफारिस भएर केन्द्रमा आउनुपर्छ । नवीकरणका लागि पनि तल्ला तहको सिफारिस आवश्यक पर्छ । तर, कतिपय ठाउँमा आफ्नो गुटको वर्चस्व बनाउन वडाले पठाएको नाम क्षेत्रले हटाइदिएको छ । कतै वडाको सिफारिसविनै क्षेत्रले नाम थपेको छ । कतिपय जिल्लामा तल्ला तहको सिफारिसविनै क्षेत्रीय समितिहरूले केन्द्रमा नामावली पठाएका छन । कतिपय जिल्लामा ५० प्रतिशत नयाँ सदस्य थप्नुपर्नेमा त्योभन्दा धेरै थपिएका छन । ०७४ को आमनिर्वाचनअघि संघीय लोकतान्त्रिक फोरमलाई कांग्रेसमा एकिकृत गराएका विजयकुमार गच्छदार समूहलाई २५ हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता दिइएको छ । सुनीलबहादुर थापासहित राप्रपाबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ता र २०७४ को निर्वाचनअघि माओवादी केन्द्र, एमाले, तत्कालीन समाजवादी पार्टी, राजपा, जनशक्ति पार्टी र अखण्ड नेपालबाट प्रवेश गरेकाहरूको हकमा बढी समस्या देखिएको छ । नवप्रवेशीहरु प्राय सबै सभापति देउवा निकट भएकाले पनि आफूअनुकूल सदस्यता थप गर्ने र त्यसको प्रभावले महाधिवेशनबाट पार्टी कब्जा गर्ने कोशिस भएको भन्दै पौडेल समूह सदस्यताबिवाद थप बल्झाउन अग्रशर देखिएको छ ।

यी जिल्लामा छ बिवाद
सप्तरी, बर्दिया, बारा, सिन्धुपालञ्चोक र रुकुम पश्चिमा सबैभन्दा धेरै विवाद रहेको छ । रुकुम पश्चिम बाहेकका चार जिल्लामा त बिवादकै कारण अझसम्म सदस्यता वितरण हुन सकेको छैन । रहेका प्रदेश–२ का बारा र सप्तरीमा सदस्यता वितरण नै हुन सकेको छैन धनुषा, सर्लाही, रौतहट, पर्सा र सिराहाबाट धेरै उजुरी परेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, बाँके, रुपन्देही, रोल्पा, दाङमा विवाद देखिएको छ । बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोकमा सदस्यता वितरण नै सुरु भएको छैन । सुरु भएका काठमाडौं र काभ्रेमा पनि विवाद छ । प्रदेश–१ धनकुटा, सुनसरी र मोरङमा विवाद छ । धनकुटामा अन्य पार्टीबाट आएका सदस्यहरूलाई पार्टीमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विवाद छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा बिवाद छ ।

सभापति देउवा र बरिष्ठ नेता पौडेलको आफू अनुकुल सदस्यता थप्ने चाहानाले कांग्रेस महाधिबेशन नै प्रभावित हुन त हैन भन्ने आशंका बढाएको छ । कांग्रेसको भदौँ १६ देखि १९ गतेसम्म हुने महाधिबेशन फेरिपनि प्रभावित भएर बैधानिकतामै प्रश्न उठ्छ वा बिवाद अन्त्य भएर पार्टीले निकास पाउँछ ? कांग्रेस जनको चासो यतातिर सोझिएको छ ।


क्याटेगोरी : जनप्रतिनिधि, देश / प्रदेश

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्