प्रधानमन्त्री देउवालाई १ सय ६५ मत, विपक्षमा ८३ पर्दा १ जना तटस्थ

सबैलाई रिझाउन सफल होलान त प्रधानमन्त्री देउवा?

मिसन खबर ४ श्रावण २०७८, सोमबार ०८:३१

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा टेकेर प्रधानमन्त्री बनेको एक साता नबित्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । देउवाको पक्षमा १ सय ६५ मत परेको छ भने विपक्षमा ८३ मत मात्रै परेको छ । १ जना तटस्थ रहेका छन् ।

आइतबार राति भएको मतदानमा देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा भएको मत विभाजनमार्फत भएको मतदानमा देउवाले बहुमत प्राप्त गरेको घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा काँग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जसपाका दुवै पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले मतदान गरेका थिए । यस्तै, प्रस्तावको विपक्षमा एमालेका सांसदले मतदान गरेका थिए । एमालेका माधव नेपाल पक्षका केही सांसद तटस्थ बसेका थिए भने माधव नेपालसहित केही एमालेले नेताले देउवालाई मत दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने बेलामा देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका एमाले नेता घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट लगायतले अन्तिममा आएर देउवालाई मतदान गरेनन् । भीम रावलले मतदान हुनुअघि नै सांसद पदबाटै राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । माधव नेपाल र उनी पक्षका केही नेताले चाहिँ आफ्नो वचन अनुसार नै देउवाको पक्षमा मतदान गरे । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध गठबन्धन बनाएर न्यायिक र राजनीति लडाइ गरेको एमालेको माधव समूहका केही सांसदले देउवाको पक्षमा मतदान गरेनन् ।

नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर ८ सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका छन् । सांसदहरु प्रेम आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’, गोपाल बम र धनबहादुर बुढाले देउवालाई दिएका हुन् । एमाले कार्यालय सचिव समेत रहेका सांसद शेरबहादुर तामाङले उनीहरुले देउवालाई मत दिएको पुष्टि गरेका छन् । यस्तै पार्वती विशंखे, हिरा केसी, बिना बुढाथोकी र समिना हुसेनले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई मत दिएका छन् ।

माधव समूहका केही नेताले धोका दिए पनि देउवालाई मतदान गर्ने अपेक्षा नै नगरिएका जसपा महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरूले भने पक्षमा मतदान गरेका छन् । रेशम चौधरीको रिहाइ लगायतका मागहरू पूरा गर्ने देउवाले वचन दिएपछि महन्थ ठाकुर पक्षले पनि विश्वासको मत दिएको हो । एक सिट रहेको राप्रपा तटस्थ बसेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले देउवाको पक्षमा मतदान गरेको थियो भने नेमकिपाले विपक्षमा मतदान गरेको थियो । अब विश्वासको मत पाएसँगै देउवा सरकारको सुनिश्चितता कायम भएको छ ।

कुल १७ महिना कार्यकाल रहेको यो सरकारको काँधमा कोभिडले तहस–नहस पारेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने, खोपको प्रबन्ध गर्ने र स्थानीय एवं तीनै तहका आम निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने अभिभारा छ ।