Techie IT
Mission Khabar

कर्णाली प्रदेशका ४ सांसद मदमुक्त हुँदा एमालेलाई धक्का, मुख्यमन्त्री शाही सुरक्षित


काठमाडौं । नेकपा एमाले एकता र विभाजनको प्रयास जारी रहेका बेला कर्णाली प्रदेशका चार जना सांसदले पद गुमाएका छन् । संसदीय दलको निर्देशनविपरीत माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार टिकाउने प्रकाश ज्वाला, अम्बरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई सर्वोच्च अदालतले सांसद पदबाट मुक्त गरेको हो ।

यसअघि पार्टीले गरेको कारवाहीका आधारमा पदमुक्त भएका चारैजनालाई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासको अन्तरिम आदेशले पुनर्वहाली गरेको थियो । सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भ्याकेट लिएर अदालत गएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र प्रकाश ढुंगानाको इजलासले राउतको अन्तरिम आदेश खारेज गरेर चार सांसदमाथिको कारवाहीलाई वैधानिक ठहर गरेको हो ।

एमालेलाई घाटा मुख्यमन्त्री शाहीलाई फाईदा
सर्वोच्चले सोमबार एमालेका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई सदर गरेपछि प्रदेशसभाको समीकरण पुनः फेरिएको छ । अब कर्णाली प्रदेशसभा ३५ सदस्यीय बनेको छ । र, मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार सुरकि्षत भएको छ । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि १८ सांसद चाहिन्छ । मुख्यमन्त्री शाहीसम्वद्ध माओवादी केन्द्रका १२ र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका ६ सांसद छन् । अब एमालेसँग १६ सांसद छन्, जसमध्ये राजबहादुर शाही सभामुख छन् । चौथो दल राप्रपासँग एक सांसद छन् । एमालेको सरकार बनाउने प्रयास भैरहँदा अदालतको फैशलाले एमालेलाई नै धक्का लागेको छ ।

तीनमन्त्रीले पुनः सपथ लिने

अदालतको आदेशसँगै पदमुक्त भएका चारमध्ये प्रकाश ज्वालाबाहेक अन्य तीनजना कर्णाली सरकारमा मन्त्री छन् । अल्पमतमा परिसकेको शाही सरकारलाई एमालेका चार प्रदेश सांसदले प्लोर क्रस गरेर जोगाएका थिए । संसद पद गुमाएका तीनजना मन्त्रीलाई पुनः सपथ गराउने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ । उनीहरु कानुनी व्यवस्था अनुसार ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले यसअघि प्रकाशमानसिंह राउतको अन्तरिम आदेशमा भएको व्याख्यालाई समेत सच्याएको छ । राणासहितको संयुक्त इजलासले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति भन्नाले दलको विधान बमोजिम गठन हुने दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले जुनसुकै नामाकरण गरिएको भए तापनि दलको तर्फबाट निर्णय गर्न सक्ने अति्यढारी पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई समेत जनाउने उल्लेख छ । पद गुमाउने सांसददेखी एमाले नेताहरु समेतले अदालतको फैशला सकारात्मक भएको भनेका छन् ।


क्याटेगोरी : जनप्रतिनिधि, देश / प्रदेश

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्