Techie IT
Mission Khabar

‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ पछि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा तातिएलान त प्रधानमन्त्री देउवा ?


काठमाडौं । पाँच सदस्यमा सिमित मन्त्रिपरिषद् झण्डै एक महिनासम्म पनि बिस्तार हुन नसक्दा देउवा सरकार आलोचित हुन थालेको छ । सत्ता गठबन्धनबीचको तालमेल नमिलेर सरकार विस्तार हुन नसक्दा गठबन्धनको भविश्यमाथी नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर सहयोग गरेको नेकपा एमालेको माधव समुहलाई पनि सरकारमा सहभागि गराउने प्रयास गरिरहँदा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न ढिला भएको नेताहरुले बताइरहेका छन् । तर, बिहीवार र शुक्रबार बसेको माधव समुहले सरकारमा नजाने निर्णय गरेपनि अझै उनिहरुको जवाफमा फेरबदल आएको छैन । अर्थात अझै पनि माधव समुहलाई पर्खिरहेका छौ भन्ने जवाफ गठबन्धनमा सामेल दलका नेताहरुले दिने गरेका छन् । अब माधव समुह सरकारमा सहभागि भएपनि नभएपनि आईतबार वा सोमबार नै मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुने बताईएपनि त्यसको कुनै तयारी देखिदैन ।

सत्ता गठबन्धनको आइतबारको बैठकमा पनि मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको बिषयले स्थान नै पाएन । बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि तयार गरेको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम र कार्यविधिको बिषयमा छलफल भएको थियो। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकतालाई समावेश गरिएको छ । त्यही प्रतिवेदनमा समावेश भएका बिषयलाई नै मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्दै लैजाने सहमति गठबन्धन दलमा भएको छ । यद्यपी गठबन्धनभित्रका नेताहरुबीच नै सरकारमा सहभागिता र कस्लाई मन्त्री बनाउने टुंगो लाग्न नसक्दा सरकार सञ्चालनको गति नै सुस्त भैरहेको छ ।

यस्तो छ गठबन्धन सरकारको ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ का प्राथमिकता
देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको छब्बीसौँ दिनमा सार्वजनिक गरिएको ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ मा दुई वटा मूल शीर्षकमा कूल ९८ बुँदा छन् ।अधिकांश कार्यक्रमका कुरा पहिलेकै पुनरावृत्ति भए पनि केही नयाँ कार्यक्रम परेका छन् । साझा कार्यक्रमको पहिलो शीर्षकमा ११ वटा बुँदा छन् । दोस्रो शीर्षक अन्तर्गत १० वटा उपशीर्षकमा ८७ बुँदा छन् ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोभिड महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा र संघीयता कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइएको छ । कोभिडबाट सङ्टग्रस्त उद्योग व्यवसायका लागि राहत प्याकेज पनि प्राथमिकतामा छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सवलीकरणका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउने भनिएको छ । आगामी असोजसम्ममा एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।


क्याटेगोरी : जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, जनप्रतिनिधि, देश / प्रदेश

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्