Techie IT
Mission Khabar

ओली पथमा प्रधानमन्त्री देउवा, गठबन्धका नेता रिझाएर सत्ता टिकाउन अध्यादेशकै साहारा


काठमाडौं । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशको बलमा शासन चलाएको आरोप लगाउने गठबन्धन दलहरु नै अहिले अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन उदृत देखिएका छन् । २०७७ वैशाख ८ गते ओली सरकारले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यो अध्यादेशको तात्कालिन नेकपाको ओली पक्ष बाहेक सबैले खुलेर विरोध गरे । केही दिनमै चौतर्फी आलोचनाका कारण अध्यादेश फिर्ता भयो ।

अहिले शेरबहादुर देउवा सरकार एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई सजिलो हुने गरि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न उद्त छ । यसको विरोधमा एमालेको ओली पक्ष छ । संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनुलाई कानुनका जानकारहरुले संबिधान माथिको प्रहार भनेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय समिति मात्रै भनिएको भाषामा संशोधन गर्दै महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति र संंसदिय दलको ४० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थामा ‘र’ हटाएर ‘वा’ थप्दै अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

अहिले देउवा सरकारले त्यसभन्दा एक कदम अघि बढेर ४० प्रतिशतको ठाउँमा २० प्रतिशत उल्लेख गर्दै अध्यादेश जारी गर्दै छ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याउन गाह्रो हुने भएपछि २० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अनुसार राजनीतिक दल विभाजन हुनलाई संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।

एमालेको नेपाल समूहले देउवा नेतृत्वको सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेको र उसको सहभागिता विना सरकार विस्तारमा समेत समस्या देखिएपछि अध्यादेशको साहारा लिनुपरेको हो । ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउन नसकेर संकटमा परेका नेपाल समूह र पार्टीबिहीन अवस्थामा रहेको महन्थ ठाकुरलाई दल फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको हो । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आए एमाले र जसपा औपचारिक रूपमा विभाजन हुनेछन ।

कस्तो अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ अध्यादेश ?
नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ । संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था त्यो धारामा छ ।

के भन्छन संबैधानिक कानुनका जानकारहरु ?
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु संविधानमाथिको जालसाजी भएको टिप्पणी गरेका छन् । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाउँदै उनले भनेका छन् ‘हिजो त्यही काम ओली सरकारले गर्दा गलत आज देउवा सरकारले गर्दा ठीक भन्ने हुँदैन । असाधारण र अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थितिलाई संविधानले स्वीकार गर्दैन,’

दलभित्र र संसदीय समीकरणमा आफू अनुकूलको राजनीति भएन भने कानून नै तोडमोड गरेर आफूलाई सहज बनाउने अभ्यासको शुरुवात तत्कालीन ओली सरकारले गरेको थियो । यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले सोही अध्यादेश ल्याउँदा चौतर्फी विरोध भएपछि फिर्ता गरिएको थियो । अहिलेको गठबन्धन सरकारले पनि बहुमतमा रहन र गठबन्धनका नेताहरुको स्वार्थ पुरा गराउन अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरेर आफू अनुकुल निर्णय गराउन खोजेको छ ।

चलिरहेको संसद स्थगत गरेर लिइएको अध्यादेशको शाहाराले प्रधानमन्त्री देउवाको कांग्रेस पार्टी भित्रबाट र नेकपा एमालेको ओली पक्षले चर्को बिरोध गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले समेत देउवा ओली पथमा लम्किएको टिप्पणी गरेका छन् । अब प्रतिक्षा बाँकी छ, राष्ट्रपतिबाट कहिले अध्यादेश जारी हुन्छ ? अनि कुन कुन दलमा अध्यादेशको असर पर्छ ?


क्याटेगोरी : जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, जनप्रतिनिधि, देश / प्रदेश

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्