Techie IT
Mission Khabar

सर्वोच्च अदालतको ७० वर्षे इतिहास, १०वर्षदेखी प्रधानन्यायाधीश नै बिवादमा !


काठमाडौं । ७० बर्षे इतिहास बोकेको सर्वोच्च अदालत करिव एक दशकअघिदेखि भने निरन्तर बिवाद र बहसमा तानिदैआएको छ । यो बिवाद अदालती फैशला भन्दा पनि नेतृत्वका कारण बढी देखिने गरेको छ । २०६६ पछि ठूला अनियमितता, भष्ट्राचार तथा राजनीतिक प्रभाव मात्रै होइन नेतृत्वको शैक्षिक योग्यतादेखि सत्ता मोहले न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत विवादमा मुछिदै आएको छ ।

यतिबेला पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सरकारमा भागबण्डा खोजेको आरोपसहित विवादमा छन् । न्यायालयको छवि सुधारका लागि लागिपर्ने दाबी गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि एकपछि अर्को आरोप लागिरहेको छ । सरकारमा भाग खोजेको, संवैधानिक नियुक्तिमा भाग खोजेर आफनालाई पठाएको तथा राजनीतिक दलसँग ब्ल्याकमेल गरेको आरोप उनीमाथि बर्सिरहेका छन् ।

अझ आफूलाई फाइदा पुग्ने केही मुद्धा आफू अनुकुलका न्यायाधीशका बेन्चमा पारेर आदेश वा फैसला गराएको, लाभको खेती गरेको आरोप पनि जबरामाथी न्यायाधीशरुले नै लगाउन थालेका छन् । प्रधानन्यायाधीश बिरुद्ध बार एसोसिएसन मात्रै होइन पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशदेखि वर्तमान न्यायाधीश समेतले मोर्चाबन्दी जारी राखेर असन्तुष्टी पोखिरहेका छन् । उनीहरुले राजीनामा दिन दवाव दिइरहेका छन् । राणा भने बजारको हल्लाको पछि लाग्ने नभई आरोप प्रमाणित भए बैधानिक प्रक्रियाबाटै पद छोड्न तयार रहेको बताइरहेका छन् । हुनत् प्रधान्यायाधीश विवादमा आएको यो नै पहिलो घटना होइन । दशवर्ष यता न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीशहरु कुनै न कुनै रुपमा विवादमा तानिएका छन् ।

यी हुन बिवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशहरु :

खिलराज रेग्मी
२०६८ बैशाख २३ गते प्रधानन्यायाधीश बनेका रेग्मी कम बोल्ने र देवानी कानुनमा दक्षता राख्ने भएकोले न्यायापालिका सुधारमा धेरै आसा गरिएको थियो । तर, रेग्मीलाई राजनीतिक दलले सत्ता सुम्पीएर विवादमा तानिदिए । न्यायपालिका र कार्यपालिका प्रमुख भएर रेग्मीले न्यायालयलाई धुमिलो बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । उनीमाथि पहिलो संविधान सभा विघटन हुने फैसलाले राजनीतिक तहमा अदालतले हस्तक्षेप गरेको समेत आरोप लागेको थियो ।

दामोदर शर्मा
रेग्मीपछि सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुगेका दामोदर शर्मा पनि विवाद रहित बन्न सकेनन् । अदालतमा खुलेआम बिचौलियाको प्रवेशदेखि मुद्दामा प्रवेश नै नगरी फैसला हुने र भ्रष्टाचारका मुद्दा धमाधम उल्टने श्रृंखला सुरु गरेको आरोप शर्मामाथि लाग्यो । सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूको गुटबन्दी र करिब एक वर्षको कार्यकालमा सक्षम न्यायाधीशलाई स्थायी नगरी अवकाश दिएको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।

रामकुमार प्रसाद साह
साहले सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिको नाममा हुने फैसलादेखि भ्रष्टाचारका मुद्दा उल्टाउने र दिगम्बर झालाई सफाइ दिई दुरसञ्चार प्राधिकरणमा लैजाने काम गरेको भन्दै आलोचना भयो । जनकपुरमा बम विस्फोटन गराई पाँच जनाको हत्या प्रकरणमा थुनामा रहेका सञ्जय साह ’टक्का’को मुद्दामा अवकाश पाउने समयमा चलखेल गरेको आरोप मात्रै लागेन न्यायिक बिचलनको आरोप समेत साहले खेप्नुपर्यो ।

कल्याण श्रेष्ठ
श्रेष्ठ सर्वोच्चमा ११ न्यायाधीश नियुक्तिमा विवादमा परे । राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । बिचौलिया र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमा छिटोछरितो हुने आशा गरिएपनि श्रेष्ठले केही काम गर्न सकेनन ।

सुशीला कार्की
सर्वोच्चको नेतृत्वमा एक मात्र महिला प्रधानन्यायाधीशका रुपमा शुसिला कार्की भित्रिएपनि उनको कार्यकाल पनि विवादरहित हुन सकेन । उनले त महाअभियोगको समाना समेत गर्न पर्यो । तत्कालीन प्रहरी आइजिपी को हुने भन्ने विवादमा तत्कालीन सरकारले उनी विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएको थियो । तर, उक्त महाअभियोग पास भएन । दर्ता गर्नेले नै फिर्ता लिए । लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखका लागि आयोग्य हुनेदेखि केही भ्रष्टाचारका मुद्दामा कार्कीले आफूलाई आक्रमक प्रस्तुत गरिन । सुडान काण्डमा भने कम बिगो ठहर गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।

गोपाल पराजुली
प्रधानन्यायाधीश बनेका गोपाल पराजुली इतिहासमै सबैभन्दा धेरै बदनामी कमाए । दोहोरो नागरिकतादेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत फरक पारेको विवादमा उनी तानिए । कतिपय मुद्दामा उनले आर्थिक चलखेल समेत गरेको आरोप लाग्यो । एनसेल, सुर्य नेपाल, क्यासिनो, अजय सुमार्गीको रोक्का सम्पत्ति फुक्का गर्ने र अन्य केही आर्थिक मुद्दामा पराजुली मुछिए । आफैं विरुद्ध दायर भएका केही मुद्दामा समेत पराजुलीले चलखेल गरेको आरोप लाग्यो । न्याय परिषदको सचिवले अवकासको एक पत्र दिएपछि उमेर लम्ब्याएको ठहर भई राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।

ओमप्रकाश मिश्र
उनी भन्दा वरिष्ठतम न्यायाधीश दिपकराज जोशी संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भएपछि ओमप्रकाश मिश्रको भाग्य खुल्यो । चार महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश बनेका मिश्रले विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचारमा कठोर स्वभाव बनाएपनि सर्वोच्चमा उक्त छवि कायम राख्न सकेनन । एनसेलदेखि सुमार्गी र सिजी टेलिकमसम्मका मद्धामा विवादित आदेश जारी गर्न इजलास सेटिङको आरोप मिश्रलाई लाग्यो । सीमित न्यायाधीशको इजलासमा भ्रष्टाचार र राजस्वको मुद्दा लगातार पेसी तोकेपछि मिश्रमाथि सञ्चार माध्यममा समेत खुलेआम आलोचना भएको थियो ।

अदालतमा घुसाईएको राजनीति र सुरु भएको गुटबन्दी पक्कैपनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि राम्रो संकेत होइन् । न्यायपालिकाको अस्तित्व सिध्याएर न्यायाधीशको चाहीँ बच्ला भन्ने सोच्नु पनि गलत हो । भागबण्डा खोजेको भनेर राणाले राजीनामा दिने हो भने भाग दिने प्रधानमन्त्री र तक्मा लिने न्यायाधीशले पनि सामुहिक राजीनामा दिनुपर्छ । विगतबाट पाठ सिक्ने हो, विगतमै फर्किने होइन । यसैले न्यायालयमा राजनीति गर्ने खेल राजनीतिज्ञहरुले छाडौँ । अनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीहरु पनि साँठगाँठ र लाभको फैशला छाडेर निश्पक्ष न्याय सम्पादनमा गम्भिर बनौँ । अनिमात्रै बच्नेछ न्यायालयको विश्वास, शान र मान ।


क्याटेगोरी : जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, देश / प्रदेश

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्