Techie IT
Mission Khabar

लाभको पदमा रहेकाले उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुन, लगानी बोर्डका सदस्य नै दोलखाका उम्मेदवार !

केहीको उम्मेदवारी खारेजी, केहीमा निर्वाचन आयोगकै मौनता !


काठमाडौं, दोलखा । पछिल्लो समय राजनीतिप्रति सबै पेशा, धर्म र वर्गको आकर्षण देखिएको छ । मंसिर ४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कलाकार, व्यवसायी, इञ्जिनियर सबै पेशाका मानिसको उम्मेदवारी दर्ताले राजनीतिप्रतिको बितृष्णा आकर्षणमा रुपान्तरण गराएको हो । अर्कोतर्फ लाभको पद वा सुविधा लिएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई नै कतिपय उम्मेदवारले चुनौँती दिइरहँदा समेत निर्वाचन आयोग अनविज्ञ देखिएको छ ।

कुनै पनि सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य आर्थिक सुविधा पाउने पदमै रहेको कारण देखाउँदै आयोगले ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभातर्फ उम्मेदवार रहेकी डा तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरेको भएपनी तत्काललाई अदालत तगारो बन्यो । डा. कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलकी निर्वाचित सदस्य रहेको र मासिक पारिश्रमिक नबुझे पनि बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता लिने, सार्वजनिक पद धारण गरेको मानेर हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने जिकिर निर्वाचन आयोगले गरेपनि उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भन्दै सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । लाभको पदमा बसेर सरकारी तलब, सेवा सुविधा लिएको भन्दै साना दलका केही उम्मेदवार आयोगको निसाना बन्नेगरेपनि नेकपा एमालेको तर्फबाट दोलखाबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका व्यवसायी बालकृष्ण सिवाकोटीको उम्मेदवारी भने अझसम्म कायमै छ । सिवाकोटी २०७३ मा लगानी बोर्डमा सदस्यका रुपमा मनोनीत भएकोमा अहिले पनि लगानी बोर्डको वेवसाईटमा नीजि क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने आमन्त्रित सदस्यका रुपमा सिवाकोटीको नाम छ । तर लगानी बोर्डको सदस्यका रुपमा रहेका उनै सिवाकोटी दोलखाको माननिय बन्ने चुनावी दौडमा मौदान उत्रिएका छन् ।

राजनीतिक सम्बन्धलाई उपयोग गरेर व्यावसायिक सफलता हासिल गरिरहेका सिवाकोटी मेगा बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य, कालिञ्चोक केवलकारका सञ्चालक पनि हुन् । करिब १ दर्जनभन्दा बढी उद्योग तथा व्यवसायमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता छ । तर एमाले अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र र सहयोगीका रुपमा राजनीतिमा होमिएका उनी लाभको पदमै बसेर चुनावी अभियानमा होमिन पाउने भाग्यमानी बनेका छन् । एमालेका प्रभावशाली नेता आनन्द पोखरेल र पार्वत गुरुङलाई पछि पारेर टिकट हात पारेका सिवाकोटीमाथी निर्वाचन आयोगको मौनता कायमै रहला वा उनको लाभको पदबारे खोजी हुन्छ, यो भने प्रतिक्षाकै बिषय बनेको छ । आयोग भने उजूरी परेमा कानुनी कारबाही अघि बढ्ने जवाफ दिन्छ । अझ, सिवाकोटीले त चुनाव प्रचासमा समेत बालबालिका प्रयोग गर्दैआएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले लाभको पदबाट राजीनामा नदिएको भन्दै कही उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेजी गर्दा उस्तै प्रकृतिका पदमा भएका केही उम्मेदवारमाथी देखाएको उदारताले विभेदको प्रश्न उब्जाएको छ । यसअघि नै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को परिच्छेद ५ अन्तर्गत उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी खण्ड एकमा “कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको“ हुनुपर्ने उल्लेख भएको कारण देखाउँदै रुपन्देही– २ बाट हाम्रो नेपाली पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका डा. कमल भुसालको उम्मेदवारी आयोगले खारेज गरेको थियो । सरकारी छात्रवृत्तिमा एम.डी. अध्ययनरत रहेको र जीवन निर्वाह भत्ताबापत मासिक रकम बुझ्ने गरेको कारण देखाउँदै निर्वाचन आयोगको उम्मेदवार खारेजीको निसाना बनाएका भुषाल रिट बोकेर अदालत पुगेपनि आयोगको निर्णय सदर भयो । यस्तै रुपन्देही क्षेत्र नं २ का नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी यसअघि नै कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा कायम रहेकाले निर्वाचन आयोगबाटै खारेज भएको छ ।

अघिल्लो साता मात्रै समानुपातिक सांसदको बन्दसुचीमा सुचिकृत उम्मेदवार मध्ये उमेर नपुगेका ५२, दोहोरो उम्मेदवारी दिएका ६६, मतदाता नामावलीमा नाम नभएका ६, सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता नभएका १२, कागजातनै नभएका ६, लैङ्गिक पहिचान फरक पारेका ३७, जरिवाना नबुझाउने ३६९, कालोसूचीमा रहेका १ र लाभको पदमा रहेका १ जनाको नाम निर्वाचन आयोगले हटाएको थियो ।


क्याटेगोरी : जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, जनप्रतिनिधि, देश / प्रदेश

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्