एनजीओ आईएनजीओको गैरबजेटरी चलखेल रोक्न सरकार अझै असफल

मिसन खबर १४ जेष्ठ २०७५, सोमबार ००:१४

काठमाडौं, जेठ । सरकार समृद्धिको कुरा गरिरहेको छ । पछिल्लो समय अधिकांश नेताहरुको भाषण पनि देशले स्थायीत्व पाएको भन्दै समृद्ध नेपाल अबको लक्ष्य भन्नेमै केन्द्रित छ । तर हामीले विकास र समृद्धिको सपना र भाषणा पुरा गर्ने सकारात्मक संकेत देखाउनै सकेका छैनौँ ।

बरु आर्थिक क्षेत्रका सूचक नकारात्मक हुने र अर्थतन्त्र तथा विकासमा प्रवाभ पार्ने पक्षहरुमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । हो, यही वेवास्थाको एउटा उपज हो, विकास साझेदारहरूले गैरबजेटरी च्यानलबाट मनपरी ढंगले खर्च गर्ने गरेको एउटा प्रवृत्ति । सरकार आफैले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७४\०७५ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विगत पाँच वर्षको अवधिमा गैरबजेटरी संयन्त्रबाट परिचालन हुने विकास सहायताको हिस्सा वार्षिक औसत ३३ प्रतिशत रहेको आँकडा प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष (आव) २०७२\०७३ मा गैरबजेटरी हिस्सा ३७ प्रतिशत थियो । आव २०७३\०७४ मा परिचालित कुल अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतामध्ये गैरबजेटरी संयन्त्रमार्फत २७ प्रतिशत विकास सहायता परिचालित भयो । यसले केही सकारात्मक सुधारको संकेत देखाएपनि एक बर्षपनि टिक्न सकेन । बरु चालू आर्थिक बर्षको आठ महिनामै हैरबजेटरी गतिबिधि बढेको छ । आवको पहिलो आठ महिनामा वैदेशिक अनुदान ३६ प्रतिशत र ऋण ६४ प्रतिशतमात्र उपयोग भएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको आठ महिनामा ६२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अनुदान र ८८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ऋण गरी एक खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको थियो ।
अघिल्लो आवमा ऋण तथा अनुदान गरी २ खर्ब ५० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता आएकोमा वैदेशिक अनुदान र ऋणको अनुपात ३९ र ६१ प्रतिशत थियो । आव २०६९÷७० मा गैरबजेटरी संयन्त्रमार्फत् खर्च भएको वैदेशिक सहायताको हिस्सा ३६ प्रतिशत, ०७०\०७१ मा २९ प्रतिशत र आव २०७१\७२ मा ३५ प्रतिशत छ ।

पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा, ठूला र चर्चामा रहेका एनजिओ अनि विदेशी सरकारी संयन्त्रको बढि सहयोग नै गैरबजेटरी बाटोबाट आएको र खर्च भएको देखिन्छ । यसले अर्थमन्त्रालय अनि सरकार आर्थिक व्यवस्थापन तथा ऋण र अनुदान परिचालन, अनुगमन र व्यवस्थापनमा चुकेको देखिन्छ ।

क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, देश / प्रदेश, समाचार