Techie IT
Mission Khabar

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ : होला त बेरोजगारीको अन्त्य ?


काठमाडौं,जेठ । लगभग पाँच बर्षसम्म एउटै सरकार टिक्ने निश्चित भएसँगै देशले राजनीतिक स्थायीत्व पाएको छ । कानुन निर्माणको गति सुस्त नै भएपनि संविधान कार्यान्वयनले पनि गति लिदैछ ।

नेतृत्वको इच्छाशक्ति र उ प्रति सबैको विश्वास जाग्न नसक्दा सरकार छ वा छैन भन्ने फरक समेत नपाएका आम सर्वसाधारण पनि यो पटकको सरकारबाट केही आशावादी छन् । जनआकांक्षा र आशालाई केही सकारात्मक बनाउन यो पटक प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि भुमिका खेल्ने देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेसले आफ्नो विपक्षीको धर्म निभाएर साथ दिने संकेत गर्नुले पनि संविधान जारी गर्दा जुटेको दलीय एकता आर्थिक समृद्धीको आगामी यात्रामा पनि मिल्नेछ ।

अझ, सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत इतिहासमै पहिलोपटक बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारको ग्यारेन्टी दिने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मार्फत विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई कम्तिमा एक सय दिनको रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । सरकार पहिलो वर्ष प्रदेश ६ र ७ का विपन्न नागरिकबाट यो योजना सुरु गरेर क्रमशः सबै विपन्न र बेरोजगारसम्म पुग्ने योजनामा छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रोजगारी नभएकाहरुलाई अब सय दिनका लागि सरकार आफैंले काम खोजिदिनेछ । यदि सरकारले काम दिन सकेन भने सय दिनको पारिश्रमिक बापत तलव उपलब्ध गराउनेछ ।

अहिले विभिन्न क्षेत्रमा कामदारको अभाव छ । तर, कामदारले काम भेट्टाउन पनि सकेका छैनन् । यसैकारण पनि सरकार बेरोजगार र रोजगारदातालाई जोड्ने अभियानमा छ । अन्तर मन्त्रालय समन्वय मार्फत देशभित्रै विभिन्न ठाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सकारी योजना छ । तयारी स्वरुप कृषि, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मन्त्रालयसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतका निकायलाई आफ्ना क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको विवरण राख्न लगाइएको छ ।

पहिलो वर्ष २५ जिल्लाबाट सुरु गर्ने तयारी गरिएको रोजगारी कार्यक्रम बजेटको आकार हेरेर केही जिल्ला घट्न सक्ने भएपनिसबै जिल्लामा पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ । निर्माण क्षेत्रमा रहेको मजदुरको चरम अभाव भारतीय मजदुरले पुरा गरिरहेको अवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न पनि सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मा जोड दिएको छ ।

लोडसेडिङ हटेपछि उद्योग, व्यवसाय बढ्ने र रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न सहज हुने तर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित छ । भारतमा यस्तो रोजगार प्रत्याभुत गर्ने कार्यक्रम जारी राखिएको छ । तर सरकार आफैले स्वेतपत्र मार्फत देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको जनाएको अवस्थामा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को कार्यान्वयन र दिगोपनमा आशंकहरु भने उत्तिकैछन् ।


क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, देश / प्रदेश
ट्याग : #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्