Techie IT
Mission Khabar

प्रचण्ड सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, यस्ता छन अहिले र विगतका प्राथमिकता र प्रतिबद्धता


काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । ७ दलीय सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक समीकरण फेरिएर १० दलीय बनेसँगै सरकारले पहिलाको साझा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर नयाँ ल्याएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरुको उपस्थितिमा बिहीबार सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गर्नुभएको छ । दश दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरुको चुनावी एजेण्डालाई समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका चुनावी एजेण्डालाई समेटिएका छन् । यता, प्रधानमन्त्री प्रहण्डले अघिल्लो गठबन्धनले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका राम्रा विषयलाई विकसित र परिर्माजित गरेर केही नयाँ थपिएको भन्दै यो राष्ट्रिय सहमतिको भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।

अहिलेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत सरकारले संविधानको रक्षा र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन÷विकास, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने, देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्नेलगायतको एजेण्डालाई प्राथमिकतासहित उठान गरेको छ । यस्तै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने, खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदूषण जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकताको सूचीमा राखिएका छन् ।

सात दलीय गठबन्धन भएको बेलामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । ओलीको पहलमा समावेश गरिएका कतिपय विगतका प्रतिबद्धताहरु हटाइएका छ । वर्षायाममा ५० र हिउँदमा ३० युनिटको बिजुली निःशुल्क, २ वर्षभित्र सबै पालिका जोड्ने पक्की सडक, राजमार्गहरुमा गुणस्तरीय खानपिन र रेस्ट एरिया, स्वस्थ महिनावारीका लागि वार्षिक १५ सय भत्ता, स्वस्थ नागरिक अभियान सञ्चालन गर्ने विगतका प्रतिबद्धता हटाइएका छन् । यस्तै, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने उल्लेख गरेर अहिलेको साझा कार्यक्रमबाट सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने बुँदा समेत विगतको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट हटाइएको छ ।

यस्तो छ अहिलेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ :

यस्तो छ पहिलेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ :


क्याटेगोरी : जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, जनप्रतिनिधि, देश / प्रदेश

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्