सहकारीमा संकटको कालो बादल : समस्याग्रस्त सहकारी सञ्चालकका बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस !

यी केही ठग सहकारीका कारण गुम्दैछ विश्वासको वातावरण

मिसन खबर २७ असार २०८०, बुधबार ०८:४२

काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी कार्यदलले तीन महिनाभित्र मुलुकभरका सबै सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेर समस्या देखिएका सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकार समक्ष सहकारीको अनुगमन, समस्याग्रस्तलाई कारबाहीसहितका २७ बुँदे सिफारिस गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको समितिले अध्ययनका लागि थप एक महिना समय मागेको संयोजक डा. राउतले जानकारि गराएका छन् । अबको तीन महिनाभित्र तीनै तहका सरकारका सम्बन्धित नियामकहरुले मुलुकभरका सबै सहकारीहरुको स्थलगत अनुगमन र सुपरीक्षण गरिसक्नुपर्ने र त्यसका आधारमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने सिफारिस समितिले सुझाब दिएको छ । ‘हरेक सहकारीको अवस्था के छ भनेर सम्बन्धित सरकारका सहकारी नियमन गर्ने निकायले प्रतिवेदन तयार गर्ने छ, यसरी नियमन र सुपरीवेक्षणका क्रममा समस्याग्रस्त देखिएका सहकारीका सञ्चालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति तथा पासपोर्ट रोक्का गर्ने सिफारिस हामीले गरेका छौं,’ डा. राउतले बताए । अहिले पनि सहकारी ऐनको दफा ११५ मा समस्याग्रस्त भएका सहकारीको सञ्चालक समितिको सदस्य, व्यवस्थापक तथा तिनका परिवारको बैंक खाता रोक्का गर्ने, चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, त्यस्ता व्यक्तिको पासपोर्ट जारी नगर्ने वा गरिसकेको भए रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाब दिइएको छ । सहकारी सञ्चालकहरुको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण नहुने समस्याका कारण यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

समस्याग्रस्त घोषणा गर्न भनेर सहकारी विभागले मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका सहकारी समेत समस्याग्रस्त घोषणा भएका छैनन । कतिपय समस्याग्रस्त सहकारी समेत सिफारिसमा परेका छैनन । आगामी चैत मसान्तभित्र सहकारी संस्थाबाट निक्षेप निकाल्न चाहने साना बचतकर्ताको बचत सरकारी तबरबाटै फिर्ता गराउनुपर्ने समेत सिफारिसमा उल्लेख छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका नियामकलाई सहकारीहरुबाट साना बचतकर्ताले माग गरेको रकम २०८० को चैत मसान्तभित्र फिर्ता गर्ने कार्ययोजना पेस गर्न लगाउने सिफारिस गर्न अध्ययन समितिले सुझाब दिएको छ । ‘साउन १५ गतेभित्र सबै सहकारीलाई यस्तो योजना पेस गर्न लगाउने र सबैभन्दा पहिला साना बचतकर्ताले चाहेको बखत रकम फिर्ता पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा हामीले जोड दिएका छौं,’ राउतले भन्नुभयो । साना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गराउन सकेमा मात्रै पनि समाजमा सहकारीप्रति रहेको नकारात्मक भावना कम हुँदै जाने विश्वास गरिएको छ ।

यस्ता केही ठग सहकारीका कारण विश्वास गुम्दै
कतिपय सहकारीका सञ्चालक भागेर विदेश पुगेका र बचतको पैसा पलायन गराएको अनुसन्धानबाट खुलेकाले त्यस्तो पैसा नेपाल सरकारले खिचेर बचतकर्तालाई वितरण गर्नूपर्ने समेत अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको छ । शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालक केदारनाथ शर्माले बचतकर्ताको रकम भारत र म्यानमार पलायन गरेर उता पनि व्यवसाय विस्तार गरेको खुलेको छ । शर्माले बचतकर्ताको ६ अर्ब अपचलन गरेका छन् । यता, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्ष भरत महर्जन पनि सर्वसाधारणको अर्बौं रकम दुरुपयोग गरेर बेलायत पलायन भएका छन् । महर्जनले पनि ठूलो मात्रामा पुँजी पलायन गराएको अध्ययन समितिको खोजीबाट खुलेको छ । अस्पताल, मार्ट अनि जग्गा प्लटिङमा मनोमानी रुपमा लगानी गरेको यो सहकारी समेत अहिले समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । बचतकर्ताले सानोसानो रकम समेत फिर्ता नपाउने अवस्था छ । यस्तै ललितपुरको सातदोबाटोमा रहेको रविन्द्र चौलागाई नेतृत्वको देउराली सहकारीको हालत पनि उस्तै छ । यो मनोमानी रुपमा विभिन्न व्यवसायमा, घरजग्गामा गरिएको लगानीका कारण यो सहकारीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सकेको छैन । लगनखेलको गतिशिल सहकारी समेत सिमित सञ्चालकको मनोमानीका कारण बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा छ ।

सीबी लामाले सञ्चालन गरेको पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी समेत अहिले अस्तव्यस्त छ । सहकारीका अध्यक्ष सीबी (चन्द्रबहादुर) लामाले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेर व्यक्ति र कम्पनीको नाममा जग्गा खरिद गर्ने र महँगोमा फेरि बचतकर्तालाई भिडाउने धन्दा चलाइरहेका छन् । कुल निक्षेप करिब १ अर्ब ७२ करोड पुगेको पशुपति सहकारीलाई लामाले निजी कम्पनी जस्तो जथाभावी सञ्चालन गरेका छन् । बचतकर्ताको निक्षेप रकम दुरुपयोग गरी आफू सहितका विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीका नाममा जग्गा किन्ने र प्लटिङ गर्ने काम गरेका छन, लामाले । व्यक्तिगत लगानीमा विभिन्न कम्पनी खोली त्यस मार्फत पनि सहकारीको बचत रकम दुरुपयोग गरेको खुलेको छ । ललितपुरको भैंसेपाटी र लामाटार, काभ्रेको धुलिखेल र भकुण्डेबेंसी, चितवनको मेघौली तथा रूपन्देहीको बसौली नगरपालिकामा जग्गा रहेको पशुपति सहकारीले बताएपनि यी कुनैपनि जग्गा सहकारीको नाममा छैन । यता पहिले आफै अध्यक्ष रहेको कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारीको समेत ६० करोड बढी रकम उनै लामाले मनमर्जी रुपमा चलाएका छन् ।

कुपण्डोलमा प्रधान कार्यालय रहेको सुरेन्द्र भण्डारीले चलाएको श्री लालिगुरास बहुउदेश्यीयसँगै चावहिलमा प्रधान कार्यालय रहेको कुमारी बचत तथा सहकारी, बालाजु क्षेत्रमा मुख्य कार्यालय रहेको महासंकर रेग्मी अध्यक्ष भएर चलाएको मेगा ड्रिम, कालिमाटि क्षेत्रमा प्रधान कार्यालय रहेको जीबी राईको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी, बल्खु क्षेत्रमा ठगी र बचतकर्ताको बचतमाथी अपचलनको राज चलाईरहेको गौतमश्री सहकारी, इच्छाराज तामाङको सिभिल सहकारी लगायतका केही ठगी र मनोमानीमा रमाएका सहकारी र सञ्चालकका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै बद्नाम बनिरहेका छन् । सहकारी भन्नेवित्तिकै आजकल ठगहरुको अखडा भन्न थालिएको छ ।

सहकारीमा मौलाएको ठगीबाट रोक्न अबको तीन महिनासम्म कुनै पनि नयाँ सहकारी संस्था खोल्न अनुमति नदिने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने र सेवा केन्द्र खोल्नसमेत नदिने, राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ र सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाहरुका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना लगायतमा तत्काल ध्यान दिनुुपर्ने देखिएको छ । अध्ययन समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.राउत सहकारीमा आफूले राखेको पैसा सञ्चालकहरु भागे पनि, संस्था डुबे पनि सुरक्षित छ भन्ने आत्मविश्वास बचतकर्तालाई दिलाउन बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष अनिवार्य जस्तै भएको बताउनुहुन्छ । सहकारीको कर्जासम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि तत्कालै कर्जा न्यायाधीकरण गठन गर्ने सिफारिस समेत यो समितिले गरेको छ ।

सहकारी संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्नेगरि कार्यदलले काम गरेको छ । गत २६ वैशाखमा डा। राउतको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा। दामोदर रेग्मी र सहसचिव निराजन घिमिरे, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल, भूमि योजना आयोगका सहसचिव सुशील ढकाल तथा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठ सदस्य छन् । समितिमा नेपाल राष्ट्रबैंकका निर्देशक डा.सत्येन्द्र तिमिल्सिना, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्यसमेत सदस्य छन् । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, सहकारी विज्ञ ऋषिराज घिमिरे र वित्त विश्लेषक केबी उप्रेतीलाई सदस्य बनाइएको छ । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरे समितिको सदस्य सचिव छन् ।

दुई महिनाको कार्यावधि दिइएको सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न थप एक महिनाको समय माग्दैगर्दा सहकारी संस्थाहरु सरकारी नियममा नचलेको र नियामक निकाय पनि कमजोर भएकाले निष्कर्ष निकालेको छ ।

क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, देश / प्रदेश