Techie IT
Mission Khabar

१६ सय जनप्रतिनिधिमाथी कारबाही, सिंहदरबारको प्रबृत्ति स्थानीय तहमा सर्दा समस्या


काठमाडौं–तोकेको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका १ हजार ६ सय जनप्रतिनिधि कारबाहीमा परेका छन् । प्रचलित कानुनलाई व्यवस्था गरेर आफ्नो विवरण सार्वजनिक नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक महिनाभित्र पाँच हजार रुपैयाँ जरिबानासहित सम्पत्ति विवरण पेस गर्न पत्राचार गरेको छ ।

संघीय रुपान्तरण सहित विकास र सुविधा बिकेन्द्रिकृत भएको भनिदैगर्दा यो घटनाले सिंहदरबारभित्र बसेर सम्पती विवरण सार्वजनिक गर्न ढिला गर्ने विगतका मन्त्रीहरुको प्रवृत्ति पनि स्थानीय तह झरेको छ । पँहुचवालाले कानुन मान्न ढिलाई गर्दापनि केही हुन्न भन्ने यो गलत सोच अब जनप्रतिनिधिले चिर्नुपर्छ ।

सम्पत्ति विवरण समयमै नबुझाउने यो रोग देशको सुदुरदेखी, तराई, पहाड र हिमाल सबैतिर देखिएको छ । यो ताकेता र सजायपछि जनप्रतिनिधि सुध्रिन्छन वा उस्तै रहन्छन ? यो भने भोलीले देखाउने छ ।


क्याटेगोरी : जनप्रतिनिधि, देश / प्रदेश

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्