विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ बर्ष, ६५ हजार द्धन्द्ध पीडित अझै न्यायको पर्खाइमा

मिसन खबर ५ मंसिर २०७५, बुधबार ०८:२१

काठमाडौं–तात्कालिन माओवादी सशस्त्र द्धन्द्ध व्यवस्थापनको एउटा पाटोका रुपमा रहेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि अझसम्म शान्तिप्रक्रियाले पुर्णता पाइसकेको छैन् ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा र पीडितहरुको पीडा सम्बोधन नहुँदा अझै पनि तात्कालिन युद्ध पीडितको मानसपटलमा घुमिरहेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका ६३ हजार भन्दा धैरै उजुरी मध्ये हालसम्म १७ हजार उजुरीको मात्रै छानविन सकिएको छ । यता, बेपत्ता छानविन आयोगले पनि ३ हजार १ सय ९७ उजुरी मध्ये २ हजार ५ सय १२ वटाको मात्रै छानविन गरिरहेको छ । ३ बर्षे कार्यकाल गुजारेर सरकारबाट थप एक बर्षे समय पाएका दुबै आयोगको म्याद आगामी पुसमा सकिदैछ । ४ बर्षसम्म आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेका दुबै आयोग अहिले सरकारले सहयोग नगरेको र आवश्यक कानुन नपाएका कारण काम गर्न नसकेको दोषारोपण गरेर आफ्नो कामबाट पन्छिरहेका छन् ।

यता, आयोगलाई कानून उपलब्ध गराउन नसकेको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय आयोग पदाधिकारीले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाउछ । पदाधीकारीको नियत राम्रो नभएको दाबी गर्ने मन्त्री भानुभक्त ढकाल त पदाधिकारीमाथी नै छानविन आवश्यक रहेको बताउन थालेका छन् । यति लामो समयसम्म गुनासो र पीडा सम्बोधन नहुदा द्धन्द्धपीडित अन्यायको महशुस गरिरहेका छन् । उनीहरु सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन्– कत्तै हामीलाई अलमल्याएर न्याय मार्न त खोजिदै छैन ? कतिपय अधिकारकर्मी पनि अहिलेको सरकार र आयोग दुबैबाट न्यायको आशा गर्ने ठाउँ नभएको बताइरहेका छन् । शान्ति सम्झौताहुँदै पटक–पटक सत्तामा पुगेको माओवादीले पनि पीडितको माग सुनुवाइमा चासो नलिएको गुनासो धेरैको छ ।

निक्कै ढिला गरेर शान्ति सम्झौताको सात बर्ष पछि २०७१ माघ २४ गते सत्य निरुपण, मेलमिलाप र वेपत्ता छानविनका लागि भन्दै गठन भएका दुई आयोग पनि पीडितको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिरहेका छैन । द्धन्द्ध व्यवस्थापनमा भएको यो बिलम्बले तात्कालिन १० बर्षे सशस्त्र द्धन्द्धको विगत पीडितमाझ अझै घुमिरहेको छ ।

क्याटेगोरी : देश / प्रदेश, समाचार
ट्याग : #breaking