Techie IT
Mission Khabar

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ बर्ष, ६५ हजार द्धन्द्ध पीडित अझै न्यायको पर्खाइमा


काठमाडौं–तात्कालिन माओवादी सशस्त्र द्धन्द्ध व्यवस्थापनको एउटा पाटोका रुपमा रहेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि अझसम्म शान्तिप्रक्रियाले पुर्णता पाइसकेको छैन् ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा र पीडितहरुको पीडा सम्बोधन नहुँदा अझै पनि तात्कालिन युद्ध पीडितको मानसपटलमा घुमिरहेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका ६३ हजार भन्दा धैरै उजुरी मध्ये हालसम्म १७ हजार उजुरीको मात्रै छानविन सकिएको छ । यता, बेपत्ता छानविन आयोगले पनि ३ हजार १ सय ९७ उजुरी मध्ये २ हजार ५ सय १२ वटाको मात्रै छानविन गरिरहेको छ । ३ बर्षे कार्यकाल गुजारेर सरकारबाट थप एक बर्षे समय पाएका दुबै आयोगको म्याद आगामी पुसमा सकिदैछ । ४ बर्षसम्म आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेका दुबै आयोग अहिले सरकारले सहयोग नगरेको र आवश्यक कानुन नपाएका कारण काम गर्न नसकेको दोषारोपण गरेर आफ्नो कामबाट पन्छिरहेका छन् ।

यता, आयोगलाई कानून उपलब्ध गराउन नसकेको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय आयोग पदाधिकारीले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाउछ । पदाधीकारीको नियत राम्रो नभएको दाबी गर्ने मन्त्री भानुभक्त ढकाल त पदाधिकारीमाथी नै छानविन आवश्यक रहेको बताउन थालेका छन् । यति लामो समयसम्म गुनासो र पीडा सम्बोधन नहुदा द्धन्द्धपीडित अन्यायको महशुस गरिरहेका छन् । उनीहरु सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन्– कत्तै हामीलाई अलमल्याएर न्याय मार्न त खोजिदै छैन ? कतिपय अधिकारकर्मी पनि अहिलेको सरकार र आयोग दुबैबाट न्यायको आशा गर्ने ठाउँ नभएको बताइरहेका छन् । शान्ति सम्झौताहुँदै पटक–पटक सत्तामा पुगेको माओवादीले पनि पीडितको माग सुनुवाइमा चासो नलिएको गुनासो धेरैको छ ।

निक्कै ढिला गरेर शान्ति सम्झौताको सात बर्ष पछि २०७१ माघ २४ गते सत्य निरुपण, मेलमिलाप र वेपत्ता छानविनका लागि भन्दै गठन भएका दुई आयोग पनि पीडितको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिरहेका छैन । द्धन्द्ध व्यवस्थापनमा भएको यो बिलम्बले तात्कालिन १० बर्षे सशस्त्र द्धन्द्धको विगत पीडितमाझ अझै घुमिरहेको छ ।


क्याटेगोरी : देश / प्रदेश, समाचार
ट्याग : #breaking

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्