Techie IT
Mission Khabar

गैह्र सरकारी संस्थाको अनुदानमा महिला हिंसा विरुद्धको अभियान, दण्डहिनता रोक्न सरकार सधै असफल


काठमाडौं– जनजनको मनमा छाप छोडेको स्वाभिमानी अनि राष्ट्रवादी सरकार । राष्ट्रियता, स्वाबलम्बन र आर्थिक समृद्धि मार्फत आत्मनिर्भर बन्ने वकालत पनि गरिरहेको छ, वर्तमान सरकारले ।

बिडम्बना, बेलायती गैरसरकारी संस्था दि फिटको १ करोड ४० लाख भन्दा बढीको आर्थिक सहयोग रहेको महिला हिंसा सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम शनिबारबाट देशभर सुरु भएको छ । हुनत, आइएनजिओको यो गतिबिधि नेपालका लागि नौलो होइन् । यहाँ एनजिओ र आइएनजिओको गतिबिधि निक्कै फस्टाएको छ । सरकारबादी दलमाथी पनि बेलाबखत एनजिओको पार्टी भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यतिमा मात्रै सिमित छैन, एनजिओको कथा । संघीय संसदको कुर्सी देखि माइकसम्ममा दाताकै सहयोगमा छ ।

केहि समय अघि त दाताको सहयोगमा सांसदलाई तालिम दिइएको बिषय विवादितसम्म बन्यो । मन्त्री परिषद् वैठकमा प्रयोग भएको ल्याप्टप पनि दातृ निकायको सहयोगमै आएको छ । अझ, पछिल्लो पटक आइतबार महिला हिंसा बढ्दैगर्दा हिंसा रोक्ने जनचेतनामुलक कार्यक्रममा हुरु गर्दा पनि दाताले दिएको अनुदानमा मन्त्री सांसद अनि हाम्रा जनप्रतिनिधिले ठूलै गर्जन देखाए । हिंसा रोक्नेदेखी के के न गर्ने जस्तो भाषणवाजी गरेर दाताको मन रिजाउन खोजे । प्रचार सामाग्री र अभियानमा सहभागी कर्मचारीको भत्तामा बेलायती गैरसरकारी संस्था दि फिटले दिएको अनुदान उनीहरुका लागि सामान्य जस्तै थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रूपमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान देशभर सुरु भएपनि हिंसा रोकिनेमा कमै मात्र आशावादी छन् । सरकारले सात प्रदेश, ७७ जिल्ला समन्वय समिति, ७ सय ५३ स्थानीय तह, सबै वडा र विभिन्न संघ संस्थालाई यो अभियानलाई दिवसको रूपमा मनाउन आह्वान गरेको पनि छ । सन् १९९१ देखि शुरु भएको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिकदेखि शुरु भई डिसेम्बर १० तारिकमा सम्पन्न हुने गरेको छ ।

निश्चित उद्देश्यका लागि लगानी गर्ने दातालाई राष्ट्रिय महत्व र आवश्यकताको अभियानमा आह्वान गर्नुको आशय के हो ? यसबारे सरकार जवाफदेही बन्नुपर्छ । यतिमात्रै होइन्, एनजिओ आइएनजिओको जथाभावि गतिबिधिलाई खुलेआम छुट दिने होइन्, व्यवस्थित गर्नेतर्फ राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।


क्याटेगोरी : देश / प्रदेश, समाचार
ट्याग : #breaking

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्