Techie IT
Mission Khabar

अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक : गुनासो बिसाउने चौतारी कि संघीयता कार्यान्वयन र समृद्धीको खाका बनाउने अभियान ?


काठमाडौं–संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएको एक बर्ष पुरा भएको छ । निर्वाचनको समयमा संघीयता कार्यान्वयन र परिवर्तनले जुन चर्चा पाएको थियो । अहिले कार्यान्वयनको चरण जारी रहदा संघीयताको चर्चा परिचर्चा खासै छैन ।

हुन त, प्रदेश सरकार गठनमै निर्वाचन परिणाम, समानुपतिक अनि दलहरुबीचको किचलोले निर्वाचनपछिको पाँच महिना खर्चिनुपरेको थियो । जनप्रतीनिध भनौँ वा स्थानीय सरकार अनि प्रदेश गठन र सरकार आएपछि के–के न होला भन्ने जनमानसको अपेक्षा थियो । त्यो भने अहिले सान्त छ । केही स्थानीय सरकारको बागडोर पाएकाहरु महंगो गाडी अनि सुविधाभोगमै हराइरहदा केहीले जनसेवालाई सुरुवात पनि गरेका छन् । तर सोचेजस्तो अनि खोजेजस्तो भएको छैन् ।

प्रदेश सरकार गठनको दश महिनापछि अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बस्नुले पनि संघीयताको बिलम्बलाई प्रस्ट्याउछ । अहिलेसम्म प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन भैनसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि जनताको मन जित्ने काम गर्न सकेका छैनन । बरु संघीयता पार्टी, नेता अनि कार्यकर्ताका लागि सुविधा र अवसर दिलाउने माध्यम बनेको आभाष कतिपयमा भएको छ । यता, पद नपाउदासम्म प्रदेशको विकास र समृद्धी रफ्तारमा अघि बढाउछु भन्ने मुख्यमन्त्रीहरु नै अहिले संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नै दिएन, कर्मचारी नै दिएन, बजेट खर्च गर्ने ठाउँ नै पाएनौँ भनिरहेका छन् । होला, प्रारम्भिक चरणमा प्रदेश सरकारले कर्मचारी नपाएको, कानुन अभाव, बजेट तथा संरचनाको बाँडफाँड हुन नसकेको स्वभाविक पनि होला । तर चाहेको भए केही नयाँ अभ्यासको सुरुवात भएको बजेट र कर्मचारीबाटै पनि सुरु हुन सक्थ्यो ।

अहिले स्थानीय तह, प्रदेश अधिकांश ठाउँको बजेट बढेको छ । बरु स्थानीय सरकारदेखी प्रदेशसम्मै राजनीतिक किचलो, स्वार्थ केन्द्रित सोच सरेका कारण कामको प्रभावकारीता देखिएको छैन । भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गुनासै–गुनासा सुनाएका हुन् । कुनै कानुन अभाव त कुनै कर्मचारी अभावलाई कारण देखाइरहेका छन् । अनि बजेट पनि पुरक कारण बनिरहेको छ । तर यो बिचमा प्रदेशको उपलब्धता, सरकार र जनताको आवश्यकता अनि तत्काल र दिर्घकालमा गर्न सकिने कामका बारे सबै प्रदेश अलमलमा छन् । गफमा मात्रै केन्द्रित छन् । सुविधा र गफको राजनीतिले विकास र समृद्धि हैन अविश्वास बढाइरहेको छ । संघीय सरकार र प्रदेशबीचको दुरी घटाएर कानुनी, प्रशासनिक र विकास निर्माणको ठोस अवधारणा बनाउन अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बसेको भनिएपनि उपलब्धीमुलक हुने सम्भावना खासै देखिदैन् ।


संविधानको भाग २० को धारा २ सय ३४ ले अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक आयोजना गरी संघ र प्रदेश तथा प्रदेश—प्रदेश बीचको राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । तर पछिल्लो समय आलोचना र गुनासो फिटिक्कै सुन्न नचाहाने प्रबृद्धीमा अग्रशर देखिएका प्रधानमन्त्री यसमा सफल होलान भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ नभएको कतिपय विश्लेषकहरु ब्ताउछन् । अहिलेकै अवस्थालाई आकलन गर्दा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धि ठोस अवधारणा बन्ने र देशको विकास र समृद्धीमा कायापलट हुने सम्भावना देखिदैन ।

बोली एकातिर ब्यवहार अर्को देखाउने राजनीतिक संस्कार अनि स्वार्थसिद्ध प्रबृत्ति संघीय संरचना अनुसार देशको उन्नती दिने अभियानका लागि बाधक बनिरहेको छ । अब गफ हैन काम गर्नुपर्छ । बोल्ने होइन्, देखाउनुपर्छ । यसैमा देश, जनता र नेताको दिर्घकालिन हित लुकेको छ ।


क्याटेगोरी : जनप्रतिनिधि, देश / प्रदेश, राजनीति, समाचार
ट्याग : #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्