Techie IT
Mission Khabar

निजी विद्यालयमाथी अंकुश लगाउने तयारीमा सरकार, प्याब्सन एनप्याब्सन भन्छन्, एकलौटी निर्णय मान्य हुदैन


काठमाडौं –सरकारले निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउने गरी नयाँ ब्यवस्थाको तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदद्धारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित आधा दर्जन भन्दा बढी विषयमाथी अंकुश लगाउने व्यवस्था राखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने तयारी भइरहेको उक्त प्रतिवेदनमा पूर्ण नाफामुलक निजी विद्यालयलाई सेवामुलकमा रुपान्तरित गर्न ३ वर्ष अवधी दिइने उल्लेख छ । यसका लागि दुई विकल्प ल्याइएका छन् । गैरनाफामूलक, सामुदायिक ट्रस्ट र निजी ट्रस्टमा जाने पहिलो बिकल्प छ । यसो गर्दा उनीहरुले ५० प्रतिशत सीट निशुल्क शिक्षाको लागि छुट्ट्याउनुपर्नेछ । यसमा सरकारले २५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । यो शर्त मान्ने निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई शिक्षक तालिम र छात्रवृत्तिका लागि सुविधा, सम्पत्ति र आयकरमा छुट तथा विद्यालयको सम्पत्ति र गाडी खरिदमा कर छुट दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

दोस्रो विकल्पको रुपमा नाफामूलक निजी लगानी कानुनतः खुला भएको उच्च वा पूर्व प्राथमिक शिक्षामा जान सक्ने प्रस्ताव छ । यस्ता विद्यालयको पनि नियमित अनुगमन र नियमन गरिनेछ । यस्ता नाफामूलक विद्यालयले कम्पनीसरह आयकर र सम्पत्ति कर तिर्नुपर्नेछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित २४ सदस्यीय आयोगले अन्तिम रुप दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

यता, निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले भने आफ्नो प्रतिनिधित्व र सहमति विना लागू गरे मान्य नहुने चेतावनी दिदै आएका छन् ।


क्याटेगोरी : देश / प्रदेश, शिक्षा / स्वास्थ्य, समाचार
ट्याग : #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्