Techie IT
Mission Khabar

राजनीतिक प्रभाव र दबावमा न्याय : बिवादपछि सर्वोच्च फर्केपछि जोशीले हेरे २ सय ८७ मुद्दा, अधिकांश बिवादीत


काठमाडौं–सदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि मात्रै न्यायाधीश दीपकराज जोशीले २ सय ८७ मुद्दाको आदेश जारी गरेका छन् । एकल इजलासमा मात्रै ६६ वटा पेसीलाई किनारा लगाएका जोशीका पछिल्ला केही आदेश विवादमा  परेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि ३७ दिन बिदामा बसेका जोशी २५ भदौमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित भई राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिएर ओमप्रकाश मिश्र सर्वोच्चमा पुग्दा स्वागत गर्न उपस्थित भए । २६ भदौदेखि नियमित काममा फर्किएका जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश मिश्रले दुई दिनसम्म पेसी तोकेनन् । २८ भदौमा एकल इजलासमा पेसी तोकिएपछि निरन्तर उनको इजलासमा १ हजार ५ सय ५ वटा पेसी तोकिए ।

जोशी बिदा सकेर सर्वोच्च फर्केपछि २८ भदौदेखि असोज मसान्तसम्म ६६ वटा पेसी तोकिए । जसमा ४३ मुद्दामा कारण देखाउ आदेश, मिसिल भिकाउने आदेश जारी गरेका उनले ८ मुद्दामा मात्रै फैसला गरेका छन् । कात्तिकमा जोशीसहित संयुक्त इजलासमा पेसी तोकियो । संयुक्त इजलासमा कात्तिक महिनामा ३ सय ९० पेसी तोकिएकोमा ४४ मुद्दामा फैसला गरेका छन् भने ४२ मुद्दामा आदेश जारी भएको छ । मंसिरमा जोशीसहितको संयुक्त इजलासमा ७ सय २२ पेसी तोकिएकोमा ५४ मुद्दामा आदेश र ४३ मुद्दामा फैसला भएको छ । पुसको दोस्रो साता अर्थात् १५ पुससम्म जोशीसहितको संयुक्त इजलासमा ३ सय २७ पेसी तोकिएकोमा ४२ मुद्दामा आदेश हुँदा ११ वटाको फैसला भएको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा अन्तरिम आदेशमाथि अन्तरिम आदेश दिएर जग्गा फुकुवा गराएका न्यायाधीश जोशीले नेपाल बैंकबाट कमसल धितोमा अत्यधिक ऋण लिने ६ व्यापारी र ४ कर्मचारीलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको मुद्दामा दोस्रोपटक अन्तरिम आदेश जारी गरे । एमबिबिएसमा भर्ना रोक्न जोशीले दिएको आदेश संयुक्त इजलासद्वारा खारेज भयो । सुमार्गीको खाता नरोक्न जारी गरिएको आदेश सिसजीलाई लाइसेन्स दिन अनुमतिका लागी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा जारी भएको अन्तरिम आदेश, यातायात इजाजत खारेज नगर्नू दिएको अन्तरिम आदेश, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बन्दहडताल नगर्नू, फोहोर व्यवस्थापन नहुनुको कारण पेस गर्न आदेश, गैँडाको खाग ओसारपसार मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउनेगरी जारी गरिएको आदेश, दोहोरो कर नलिन नगरपालिकाको नाममा गरिएको आदेश, वैदेशिक रोजगारमा ठगीको आरोपमा थुनामा परेका व्यक्तिको पक्षमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले गरेको फैसला र उनले दिएको बयानको सबै प्रतिवेदन मागिएको आदेश लगायतले जोशीलाई बिवादमा तानेको छ ।

यसै बिवादित उसै बिवादित भनेर उनले फैशला र आदेश जारी गरेका हुन वा सर्बोच्चमा यस्तै प्रबृत्ती हाबी भैरहेको छ । यो एउटा गम्भिर र सोचनिय प्रश्न हो । प्रचलित मुल्यमान्यता, नजिरको स्विकारोक्ति, कानुन र बिधिको परिधिमा रहेर न्यय निरुपण गर्ने कि व्यक्तिवादी लहडमा अदालतलाई बिवादित बनाउने सरकार स्वयमको राजनीतिक नियुक्ती र प्रभावले पनि स्वतन्त्र न्यायालयको विश्वास र गरिमामा आँच आइरहेको छ ।


क्याटेगोरी : देश / प्रदेश, समाचार
ट्याग : #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्