सरकार र कर्मचारी ट्रेड युनियनबीच नौ बुँदे सहमती फुक्ला त समायोजन उल्झनको गाँठो ?
काठमाडौँ– कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाको लामो समयको उल्झन अब हटेको छ । सङ्घीय सरकार र निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच भएको नौ बुँदे सहमतिले कर्मचारी समायोजनमा जानका लागि प्रोत्साहनसहितका सबै ढोका खुला गरेको हो ।
नयाँ प्रावधानअनुसार अब कर्मचारीले सङ्घबाट सङ्घमा, सङ्घबाट प्रदेश र सङ्घबाट स्थानीय तहमा जान पाउने छन् । यस्तै, प्रदेशका कर्मचारीहरू फाइल बढुवाबाट र अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट आउन सक्ने बाटो खुल्ला राखिएको छ । स्थानीय तहमा रेहका निजामती कर्मचारीका लागि पनि फाइल बढुवा र अन्तरसेवा दुवै ढोका खुल्ला गरिएको छ । सेवानिवृत्त हुन एक वर्ष वा कम अवधि मात्र बाँकी रहेका र दीर्घ रोग लागेका, मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका कर्मचारीलाई समायोजनमा अझ विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित कर्मचारीको मनोबल बढाउने गरी वृत्ति विकासमा पनि सबैलाई सहज पँहुच दिइएको बताउँछन् । कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न स्तरोन्नति र दुई ग्रेड वृद्धि गरेर पठाउने, कर्मचारीको सेवा निवृत्तपछि पनि सेवा सुविधाको सबै सुनिश्चितता सरकारले गर्ने र सङ्घीय निजामती ऐनमा पनि बाँकी थप सेवा सुविधा समेट्ने कामको थालनी भएको मन्त्री पण्डितले बताए । यता, वि.सं.२०४६ सालको जनआन्दोलनमा निजामती कर्मचारीहरुको नेतृत्वसमेत लिएका सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष मोहनबहादुर केसी सरकारसँग भएको नयाँ सहमतिले समायोजन प्रक्रियासँगै कर्मचारीको वृत्ति विकासको असमानता हटाएको बताउँछन् ।
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले पनि अब कर्मचारीहरुले द्विविधामा रहनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुन सबै कर्मचारीलाई आह्वान गरेका छन् । समायोजन विधेयकमा असहमति राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएको निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल नौ बुँदे सहमतिप्रति केही असन्तुष्टि रहेपनि कर्मचारीलाई समायोजनमा नजान र आवेदन नभर्न कुनै निर्देशन नदिएको बताएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ गरी कुल एक लाख ३८ हजार १ सय ७८ कर्मचारीका लागि दरबन्दी तयार गरी समायोजनका लागि आवेदन आह्वान गरिसकेको छ ।
पुस ११ बाट खुलाइएको आवेदनमा माघ २ गतेसम्मको समसिमा राखिएको छ । शुक्रबार कार्यालय समयसम्म १० हजार ४ सय २ जनाले समायोजनमा जाने स्थान रोजेका मन्त्रालयमा रेकर्ड छ । अब, सरकारको २१ दिने सूचनामा सबैको आवेदन पर्छ वा पर्दैन यो भने अहिलेसम्म यसै भन्ने अवस्था छैन ।
क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, देश / प्रदेश, समाचार
ट्याग : #hot
थप समाचार
भरखरै प्रकाशित
- १लेनदेनको विषयमा जबरजस्ती जाहेरी, घुमुवा प्रहरीको अगाडी महाराजगञ्जका डिएसपी मौन
- २सगरमाथा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङ सफल शल्यक्रीया पछि स्वदेश फर्कदै
- ३७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पार्दै देशभरका शिक्षक र कर्मचारि आन्दोलित, यस्ता छन माग !
- ४एनआरएनएको ११औं महाधिवेशन एक महिनापछि, यी हुन नेतृत्वका आकांक्षी
- ५काठमाडौंको गैह्रीगाउँमा एकै परिवारका ३ सहित ४ जनाको हत्या, अपराधीको खोजीमा प्रहरी !
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्