Techie IT
Mission Khabar

शान्तिपुर्ण रुपान्तरणको असफल यात्रा, असन्तुष्ट र द्धन्द्धपीडितको माग किन हुँदैन सम्बोधन ?


काठमाडौं– देशमा १० बर्षसम्म चलेको शसस्त्र द्वन्द्व शान्ति सम्झौता हुँदै शान्तिपूर्ण रुपान्तरणमा आएको १२ बर्ष बढी भएको छ । तर द्धन्दका अवशेषहरु अझै बाँकी नै छन् ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापल र वेपत्ता छानविन आयोग मार्फत पीडितलाई न्याय र गम्भिर किसिमको मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाही गर्ने भनिएपनि अझसम्म पुरा हुन सकेन । यहि असन्तुष्टिको आवाज हो, गंगामाया अधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालस्थित आवासीय निगोमा पुगेर उनले न्यायको याचना गर्नु । सँगै द्धन्द्धपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवार पनि अहिले अनिश्चितकालिन धर्नामा उत्रिएका छन् । उनीहरु विगतका सहमति कार्यान्वयन नहँदा न्यायएको अनुभुति नपाएको भनिरहेका छन् । शान्ति सम्झौताको सात बर्ष पछि २०७१ माघ २४ गते सत्य निरुपण, मेलमिलाप र वेपत्ता छानविनका लागि भन्दै दुईवटा आयोग गठन गरिएपनि यी आयोगले पीडितलाई अझसम्म न्याय दिन सकेनन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्नोमा परेका ६३ हजार भन्दा धैरै उजुरी मध्ये हालसम्म करिब १८ हजार जति उजुरी मात्रै छानविन सकेको छ । यता, बेपत्ता छानविन आयोगले पनि ३ हजार १ सय ९७ उजुरी मध्ये लगभग ३ हजार माथी मात्रै छानविन पुरा गरेको छ । दुई बर्षे समयसिमा सहित गठन भएका दुबै आयोगतले दुई पटकसम्म म्याद थपेर चार बर्षे कार्यकाल सक्नलाग्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेनन । बरु राज्यमन्त्री स्वसरहको सुविधा लिएका अध्यक्ष र सचिव स्वसरहको सुविधा पाएका सदस्यको निरन्तरको जागिरले राज्यमाथी व्यय भार मात्रै थपिदियो । उजूरी माथीको छानविन र निवारणका लागि राज्यले करोडौँ खर्चिएपनि पीडितको घाउमा मलम पट्टि लाग्न सकेन्, बरु बल्झिएको छ ।

प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका आयोगका पदाधीकारीमाथी नै छानविन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दैगर्दा उनीहरु भने सरकारको असहयोग, कानुन र कर्मचारी अभावले कामलाई सोचेजस्तो गतिदिन नसकेको बताइरहेका छन् । यति लामो समयसम्म गुनासो र पीडा सम्बोधन नहुदा द्धन्द्धपीडित अन्यायको महशुस गरिरहेका छन् । द्धन्द्धपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारले माइतीघर मण्डलमा अनिश्चितकालिन धर्ना सुरु गर्नु र गंगामायाले यूएनको ढोका ढक्ढक्याउनु शान्ति प्रक्रियाले यति लामो समयसम्म निकास नपाउनुको उपज हो ।

पीडितको आवाजलाई कमजोरी ठान्दै जाने र छानविन तथा कारबाहीमा चनाखो नबन्ने हो भने यो असन्तुष्टिको आजाव ठूलो बिद्रोहमा परिणत हुनसक्छ । परिवर्तनको आभाष नेता र उनीहरुको वरिपरि मात्रै होइन्, जनताको मनमा पनि बस्न सक्नुपर्छ । कि पीडितहरुले भनेजस्तै अल्मल्याएर न्यायको आवाज दबाउन खोजिएको हो ?


क्याटेगोरी : देश / प्रदेश, समाचार
ट्याग : #breaking, #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्