बैदेशिक रोजगार कम्पनीको पक्षमा सांसदको लबिङ, धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी रकम कम गर्न भन्दै संशोधन दर्ता

मिसन खबर २ माघ २०७५, बुधबार १०:१२

काठमाडौँ–बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् सरकारले प्रस्ताव गरेको कम्पनीको धरौटी र बैङ्क ‘ग्यारेन्टी’ रकम कम गर्न लबिङ गरिरहेका बेला सांसद्हरूले उनीहरुको माग अनुकूलको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा दुई सांसद्ले प्रस्तावित धरौटी रकम घटाउन माग गरेका हुन् । दफाबार छलफलका क्रममा कानून तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन विधेयकमाथी काँग्रेस सांसद् प्रकाश रसाइली स्नेही र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रदीप यादवले धरौटी घटाउने पक्षमा संशोधन दर्ता गरेका छन् । काँग्रेसकै लक्ष्मी परियारले धरौटी रकम बढाउँदा रकम जम्मा गर्नका लागि एक वर्ष थप समय उपलब्ध गाराउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवालले भने बैदेशिक रोजगार कम्पनीको इजाजत नै बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

सरकारले कामदार पठाउने लक्ष्यका आधारमा धरौटी रकम निर्धारण गरेको छ । कति कामदार पठाउनका लागि इजाजत लिने भन्ने सम्बन्धित् कम्पनीमा नै निर्भर गर्छ । कामदार पठाउन राख्ने लक्ष्यका आधारमा सरकारले धरौटी र बैङ्क ग्यारेन्टी तय गरेको छ । सरकारले हाल कायम रहेको धरौटी रकम बढाएर धरौटी रकम दुई करोड रुपियाँसम्म र बैङ्क ग्यारेन्टी चार करोड रुपियाँसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरेपछि बैदेशिक रोजगार व्यवसायी धरौटी घटाउन माग गरिरहेका छन् ।

कम्पनी स्थापनका लागि निवेदन प्राप्त भएमा पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेको कम्पनीसँग धरौटी एक करोड र बैङ्क ग्यारेन्टी दुई करोड पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, प्रस्तावित विधेयक हुँबहु पारित भएमा वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने उद्देश्यसहित इजाजत माग गरेको कम्पनीको हकमा धरौटी दुई करोड र बैङ्क ग्यारेन्टी चार करोड लाग्ने छ ।

क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, देश / प्रदेश, समाचार
ट्याग : #hot