सधै शक्तिशाली मेडिकल माफिया, मनलाग्दी गर्नेहरुको चेतावनी सहने कि कारवाही थाल्ने ?

खबर बिश्लेषण । काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शिक्षण शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना गर्न नसक्ने भन्दै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले चेतावनी दिइरहँदा सबैजसो मेडिकल कलेजहरु मुनाफामा रहेको पाइएको छ । आयोगले राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीतिका आधारमा एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क तोकेपछि सञ्चालकहरूले विद्यार्थी भर्ना नलिने चेतावनी दिइरहँदा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिको अध्ययनले भने अधिकांश मेडिकल कलेज मुनाफामा चलेको देखाएको हो ।
नाफामा रहेका कलेजहरुले सरकारलाई गलाउन चाबी बुझाउने लगायतका अनेकन चेतावनी दिइरहँने खेल कतै मेडिकल माफिया र सरकारकै संलग्नतामा बाहिरिएको चालबाजी त हैन भन्दै कतिपयले प्रश्न पनि गरिरहेका छन् । यता, मेडिकल माफियाको चेतावनीका कारण प्रवेश परीक्षा सकेर कलेज छनोट र भर्नाको प्रक्रियामा रहेका विद्यार्थी भने अन्योलमा परेका छन् । बितेका शैक्षिक सत्रमा कलेजहरूले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउन पहल थाल्दा सञ्चालकहरूले विद्यार्थी भर्ना रोक्ने धम्की दिदै आउनु र शुल्क बढ्दा समेत बिरोध बढ्नुको पछाडी बिगतको अतिरिक्त शुल्क पचाउने चलाखी भएको समेत कतिपय मेडिकल क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
यस्ता छन्, मेडिकल कलेजका कर्तुतहरु
–मेरिट लिष्टमा रहेकालाई हटाएर बाहिरबाटै विद्यार्थी भर्नागर्ने खेल
– सरकारले तोकेभन्दा दोब्बर बढी शुल्क अशूली
– आन्दोलन गरे फेल गराउने धम्की, परिवारलाई समेत मानसिक दबाब
– राजनीतिक आड भरोशा र पैसाको बलमा अख्तियार र आईओएममाथी नै प्रभाव
कलेज सञ्चालकहरूले शुल्क र सिट संख्या बढाउन लबिइङ गर्दैगर्दा सरकारले भने गत वर्ष लिएको शुल्कमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत मुद्रास्फीतिअनुसार बढ्नेगरी शूल्क निर्धारण गरेको छ । एसोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल आयोगले एकपक्षीय र अव्यावहारिक ढंगबाट शुल्क कायम गरेको दाबी गरेर भर्ना नलिने चेतावनी दिइरहेको छ । हुनत, विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिँदा यसअघिपनि सञ्चालकहरूले कलेजको चाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएर गलाउने प्रयास गरेका थिए । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बढी रकम फिर्ता नगरे ठगीको आरोपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिँदै आएपनि ठग्न पाउनुपर्छभन्ने धम्कीपूर्ण ब्यवहार गर्ने काम मेडिकल कलेज सञ्चालकबाट निरन्तर भैरहेको छ ।
विद्यार्थी ठग्ने मेडिकल कलेजहरु
चितवनस्थित चितवन मेडिकल कलेज, काठमाडौंको आइओएम(स्कुल अफ मेडिकल साइन्से) जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेज, नेश्नल मेडिकल कलेज बीरगंज, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भैरहवा, पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल, किष्ट मेडिकल कलेज ललितपुर, काठमाडौं सोह्रखुट्टेस्थित पिपुल्स डेन्टल कलेज
अतिरिक्त शुल्क मात्रै होइन्, भारतीय नागरिक निलेस अग्रवालको लगानी रहेको चिवतन मेडिकल कलेजले २० प्रतिशत छात्रबृत्ति दिनुपर्नेमा १० प्रतिशत छात्रबृत्ती उपलब्ध गराएर सरकारलाई नै चुनौती दिइरहेको छ । परीक्षा, इन्टनसिप, भर्ना, रजिष्ट्रेसन, पुस्तकालय, फिल्ड भिजिट, डेभलपमेन्ट लगायत शीर्षक राखेर मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेभन्दा दुई गुणा बढीसम्म शुल्क उठाएका सरकारले देखेको नदेखेई गर्ने कहिलेसम्म ? सरकारको नियमन र कारबाही फितलो देखिदा मेडिकल माफियाहरु सरकारभन्दा शक्तिशाली देखिएका छन् ।
आगामी शैक्षिक सत्रबाट मेडिकल कलेजले एमबीबीएसमा करिब २ लाख र बीडीएसमा १ लाख रकम वृद्धि गर्दै उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क लिन पाउनेछन् । विदेशी विद्यार्थी र चिकित्साशास्त्रका अन्य विषयको शुल्क तोक्न सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले पाउनेछन् । बीडीएस पढ्न २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । यसअघि बीडीएसको शिक्षण शुल्क १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ थियो । मेडिकल कलेजहरूले भने सरकारले तोकेको शुल्कले खर्च नधान्नेभन्दै ४८ लाखदेखी ८० लाखसम्म असुल्ने गरेको पाइएको छ । मेडिकल कलेजको सम्पूर्ण लागत समेटेर २०७३ मा एमबीबीएसको शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । सरकारले तोकेभन्दा दोब्बर बढीसम्म शुल्क असुल्ने कलेजहरू छानबिनका क्रममा भेटिएपनि कारबाही नहुदा मेडिकल माफियाको मनोमानी बढिरहेको छ ।
सधै मुनाफामा चल्ने मेडिकल कलेजले घाटा र जोखिमको भय देखाएर बिद्यार्थी लुटिरहेको बारे आखिर कहिलेसम्म बेखबर रहने सरकार । के सधै मेडिकल माफियाको धम्कीसँग डराएर अबैद्य असुलीगर्नेलाई छाडा छोडिरहने ? आम विद्यार्थी र अभिभावक सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन् ।
क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, देश / प्रदेश, शिक्षा / स्वास्थ्य
ट्याग : #breaking, #hot
भरखरै प्रकाशित
- १ठगी रोक्न श्रम मन्त्री कुँवरको सक्रियता, १ सय ४८ म्यानपावर कारबाहीमा !
- २गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु बेच्ने एक सय १५ वटा उद्योग, फर्म र व्यापारी कारबाहीमा,अनुगमन जारी !
- ३उपसचिव प्रमोद नेपाल घुस रकमसहित अख्तियारको फन्दामा, के होला त कानुनी कारबाही ?
- ४नेपाली कारखानाका विदेशी कामदार हटाए नेपालीलाई राख्न संसदीय समितिको निर्देशन !
- ५आजबाट राहदानीका लागि आवेदन फारम खुल्ला, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भीडभाड ?
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्