५२ जना किसान रुवाएर कालोसूचीमा परेका मल्ल, कांग्रेसको राजनीतिमा लाग्दा प्रदेश प्रमुख उपहार
सुदुरपश्चिम\काठमाडौँ । कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लको हकमा यो छेकबार लागू भएन् । बरु संबैधानिक रुपमै अगोग्य ठहरिएका मल्लले अहिलेपनि प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी पाइरहेका छन् ।
संविधानको धारा १६४ मा प्रदेश प्रमुखका लागि संघीय सांसद हुन आवश्यक सबै योग्यता पूरा भएको र कुनै कानुनले पनि अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ । तर २०४७ सालदेखी बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा रहेका उनै मल्लले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट २०७४ माघमा सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पाए । तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य समेत भएका मल्ल लामो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहुँदै केही वर्षअघि मात्रै नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुखका रूपमा नैतिक र सामाजिक रूपमा अयोग्य हुने भएपनि उनको निरन्तरतालाई न प्रदेश सरकार न संघीय सरकार कसैले पनि प्रश्न उठाएका छैनन ।
कानुन सबैका लागि बराबर र समान भनेर संबिधान र कानुनमा जति नै लेखिएपनि राजनीति गर्नेहरुका लागि अलिक फरक हो की भन्ने आभाष यो घटनाबाट पनि मिलेको छ । प्रदेश प्रमुख मल्ल र उनका भाइ मदनबहादुर अझैपनि नेपाल बैंकको कालोसूचीमा छन् ।
अझ, मल्ल समूहले लालपूर्जा राखेर लिएको ऋण नतिरेपछि पीडित बनेका कैलालीका ४० जना किसानले ऋणको दोब्बर रकम तिरेर आफ्नो दृष्टिबन्धक फुकुवा गरेर लालपूर्जा लिन थालेका छन् । साढे तीन दशकअघि आफूहरूको लालपुर्जा नेपाल बैंकमा धितो राखी सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मल्लले ऋण लिएर नतिरेपछि रोक्का रहेको जग्गा आफुहरुले नै फुकाउन परेको जग्गा लिलाम फुकुवा समितिका उपाध्यक्ष एवं किसान सत्यनारायण रानाले जानकारी दिए ।
भजनी राइस मिलअन्तर्गत बैंकमा ६४ लाख १३ हजार ९ सय १५ मा दृष्टिबन्धक राखिएको जग्गा फिर्ता ल्याउन किसानले १ करोड २८ लाख २७ हजार ८ सय ३० भुक्तानी गरेका छन् । मनुवा राइस मिलअन्तर्गत जग्गा २ लाख ६० हजार मा दृष्टिबन्धक रहेको जग्गा फिर्ताका लागि किसानले ५ लाख २० हजार र दुष्यन्त राइस मिलअन्तर्गत १४ लाख ७२ हजार ८ सय ८७ मा दृष्टिबन्धक अहिले किसानले २९ लाख ४५ हजार ७ सय ७४ रुपैयाँ तिरेर फुकुवा गर्नुपरेको छ ।
ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट लगतकट्टी भएसँगै नेपाल बैंकले किसानको लालपुर्जा फिर्ता गर्ने जानकारी दिएको छ । मल्ल समूहले सशस्त्र द्वन्द्वका कारण ऋण तिर्न नसकेको बताए पनि मल्ल समूह २०४७ सालदेखि नै कालोसूचीमा परेको बैंकको अभिलेखले देखाएको छ । तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व २०५२ देखि मात्रसुरु भएको थियो । बैंकको नियमअनुसार ब्याज पनि साँवामा पुँजीकरण गर्दा मल्ल समूहले तिनुपर्ने रकम करिब ४० करोड पुग्छ । तर यो समूह ऋणको दोब्बर मात्रै तिर्ने अडानमा छ ।
तेस्रो पक्ष धितोबाट धेरै ठगिएपछि अहिले भने राष्ट्र बैंकले खारेज गरिसकेको छ । किसनलाई ललाई फकाई गरेर लालपुर्जा लिई ऋण लिने अनि तीन दशकदेखी साँवा र ब्याज नतिरेर किसानको बिल्लिबाठ बनाउने ठगलाई उस्टै प्रदेश प्रमुख जस्तो गरिमामय पद उपहार । ऋण सकारेर लालपुर्जा लिन लागेका किसनले प्रश्न गरिरहेका छन् ।।
क्याटेगोरी : देश / प्रदेश, राजनीति, समाचार
ट्याग : #breaking
थप समाचार
भरखरै प्रकाशित
- १लेनदेनको विषयमा जबरजस्ती जाहेरी, घुमुवा प्रहरीको अगाडी महाराजगञ्जका डिएसपी मौन
- २सगरमाथा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङ सफल शल्यक्रीया पछि स्वदेश फर्कदै
- ३७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पार्दै देशभरका शिक्षक र कर्मचारि आन्दोलित, यस्ता छन माग !
- ४एनआरएनएको ११औं महाधिवेशन एक महिनापछि, यी हुन नेतृत्वका आकांक्षी
- ५काठमाडौंको गैह्रीगाउँमा एकै परिवारका ३ सहित ४ जनाको हत्या, अपराधीको खोजीमा प्रहरी !
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्