Techie IT
Mission Khabar

निरर्थक मजदुर दिवश, कहिले हट्ला श्रमजीवीले खाना पुग्ने तलबका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता ?


काठमाडौं । कोरोनाको महामारीसँगै जारी राखिएको लक डाउनका कारण एक सय ३१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस प्रभावित भयो । श्रमिक दिवसका अवसरमा नेपालमा क्रियाशील ट्रेड युनियनले कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम गरेनन् । तर नेता र मजदुर युनियनको तामझाम अनि दिवस प्रभावित भएपनि केही श्रमिकहरुले बिगत जस्तै श्रम र पसिना बगाउन ब्यस्त बन्नुपर्ने बाध्यता कायमै रह्यो ।

‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइएपनि यसको लाभ नेपालका मजदुरहरुले कहिल्यै पाएनन् । सन् १८८६ मा अमेरिकाको शिकागोबाट सुरु भएको मजदुर दिवश नेपालमा विसं २००७ मा विराटनरमा भएको मजदुर आन्दोलनसँगै मनाउन थालियो । तर यो दिवसलाई पर्वका रुपमा लिँदै आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्य राखिएपनि दिवशले ७० बर्ष पुरागर्दापनि नेपालको हकमा मजदुर सधै प्रयोगका साधन जस्तै बने ।

परिवर्तनका हरेक श्रङ्खलाहरुमा अग्रमोर्चामा मजदुर, आन्दोलनमा गोली खाने निमुखा मजदुर अनि परिवर्तनपछि लाभ लिने तिनै हुने खाने वर्ग भए । नेताले सधै उपयोग मात्रै गर्ने मजदुरले उद्योगी ब्यापारीबाट श्रम अनुसारको ज्याला पाएनन् । ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा मजदुरी गर्न छिरेका कैयौँ मजदुरहरू लकडाउनका कारण समस्यामा परेको भन्दै ५\६ दिनसम्म पैदल हिँडेर घर फर्केका संवेदनायुक्त तस्बिर र भीडियोमा न उद्योगी ब्यवसायीले चासो देखाए । न प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा नेताहरुलाई नै मजदुरको यो बाध्यता र पीडाले पोल्यो ।

कोरोनाको महामारीसँगै गरिएको लक डाउनका कारण अहिले ६० लाखको रोजगारी गुमेको अनुमान गरिदैगर्दा, लक डाउनपछि सरकार श्रमिकको बाध्यता र आवश्यकताको पहिचान गरेर श्रम अनुसार ज्याला दिलाउन क्रियाशिल बन्यो भने मात्रै यो दिवशले सार्थकाता पाउनेछ ।

नेपालमा श्रमिकको अवस्था र लकडाउनको प्रभाव

-७० लाख ८६ हजार बढी जनसंख्या रोजगारीको क्षेत्रमा
-१० लाख ९१ हजार सङ्गठित र बाँकी ८४ प्रतिशत असंगठित मजदुर
-लकडाउनसँगै सङ्गठित र असंगठित क्षेत्रका करिब ६० लाखको रोजगारी गुमेको अनुमान
-सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका मात्रै २१ लाख बेरोजगार
-साना तथा ठुला उद्योग तथा कलकारखाना बन्द हुँदा करिब २ लाख कामदार मारमा
-बिशेषगरि सहरी क्षेत्रमा रहेका मजदुरको दैनिक रोजीरोटी सङ्कटमा

पूर्व सूचना बिनै सरकारले कोरोना रोकथामका लागी लकडाउनको घोषणा गर्दा सहरमा भाडामा बस्ने मजदुरहरु बढी मारमा परे । सरकारले एक महिनाको घर भाँडा नलिन अनुरोध गरेपनि घरधनीले भाडा छोड्ने परिस्थिति देखिदैन । यसको मार ज्याला मजदुरी गर्नेहरुमाथी नै सबैभन्दा बढी पर्नेछ । हुन त संविधानको धारा ३३ ले श्रमिकको हकलाई मौलिक हकको रूपमा रोजगारी सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, धारा ३४ ले श्रमको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने भनिदैगर्दा नेपालका श्रमजीवी अहिले पनि खाना पुग्ने तलबका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

सरकार, कोरोनाको महामारी रोक्न गरिएको लकडाउनले श्रमिक दिवश प्रभावित भएकोमा कुनै श्रमिकलाई गुनासो छैन । बरु रोजगारी गुमेका श्रमिकहरु भनिरहेका छन्, सामान्य अवस्था सुरु भएपछि श्रम अनुसारको मुल्य पाउने अवस्था होस्, अनि मालिकको सनकमा रोजगारी गुम्ने असुरक्षाको वातावरण हटोस् ।


क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, देश / प्रदेश
ट्याग : #breaking

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्