लिपुलेकको नेपाली भूभागमा भारतले सडक बनाएको बारे सरकारको आपत्ती, सीमा बिवादले कहिले पाउने निकास ?

मिसन खबर २७ बैशाख २०७७, शनिबार १९:४९

काठमाडौं । भारतले लिपुलेकस्थित नेपाली भूभाग हुँदै मानसरोबर जाने सडक बनाएको बारे नेपालमा चौतर्फी बिरोध भएसँगै सरकारले समेत आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ती जारी गरेको छ । एकलौटी रुपमा नेपाली भूभागबाट भारतले सडक बनाएको बारे राजनीतिक पाटी, विद्यार्थी संगठनले चर्को बिरोध गरेपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट विज्ञप्ती जारी भएको हो ।

भारतले एकलौँटी रुपमा नेपाली भूमीमा गरेको सडक निर्माणले नेपाललाई दुःखित तुल्याएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दुःख व्यक्त गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूभागमा सडक बनाएकोमा आपत्ति जनाएको मात्रै छैन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित काली (महाकाली) नदीको पूर्वक्षेत्र नेपाली भूभाग भएको प्रष्ट पार्दै पछिल्लो पटक भारतले जारी गरेको नक्साका सम्बन्धमा पठाएको कूटनीतिक नोटलाई पुनः स्मरण गराइएको छ । नेपालको सहमतिविनै लिपुलेक पासलाई द्वीपक्षीय व्यापार मार्गका रुपमा समावेश गर्ने सहमति भएको बारे चर्चा गर्दै विज्ञप्तीमार्फत नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिने छ भन्ने प्रधानमन्त्रीस्तरिय तथा दुई देशवीच भएका समझदारी विरुद्धमा नजान सचेत गराएको सरकारले दुई देशबीचको घनिष्ट एवं मित्रवत् सम्बन्धको माध्यमबाट ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शाका आधारमा सीमासम्बन्धी मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ । नेपालले दुईपटक विदेश सचिवस्तरीय बैठकको मिति प्रस्ताव गर्दा पनि भारतले जवाफ नदिएको उल्लेख गर्दै नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल तयार रहेकोमा भारत समेत तयार रहनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । पछिल्लो समय भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्शाको प्रतिक्रियास्वरुप नेपालले भारतलाई २०१९ नोभेम्बर २० मा कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने लिंक रोडको भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरेसँगै नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ । सरकारको कमजोर कुटनीति तथा राजनीतिक स्वार्थका कारण भारतबाट सधै हेपिनुपरेको र सीमा क्षेत्रमा समस्या भएको भन्दै सरकारलाई समस्या नबल्झिनेगरि निकास खोज्न पछिल्लो समय चौतर्फी दबाब दिइएको छ । तर सरकार कुटनीतिक माध्यमबाट सीमा क्षेत्रको बिवाद समाधान गर्न अग्रसर बन्न सकिरहेको छैन ।

क्याटेगोरी : जनप्रतिनिधि, देश / प्रदेश
ट्याग : #hot