Techie IT
Mission Khabar

लिपुलेकस्थित नेपाली भूमि फिर्ताको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, सरकारले हिम्मत नगरे मुद्धालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने


काठमाडौं । भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेकस्थित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि स्वतः नेपालले पाउन ढिला नगरी भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने र नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने हो भने मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी भूमि फिर्ता ल्याउन परमादेश माग गर्दै रिट दायर भएको हो ।

अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, दीपेन्द्र अधिकारी र केशरजंग केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, रक्षा, गृह, भूमि व्यवस्था र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटलाई अग्राधिकार सहित सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । भारतले लिपुलेकमा लडक बनाएर भारत नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका विभिन्न धाराको उल्लंघन गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । लिपुलेक क्षेत्रको विवाद सार्वजनिक महत्वको गम्भीर विषय भएको भन्दै अग्राधिकार दिन माग गरिएको छ । भारतको उतराखण्डको धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रहुँदै लिपुलेक पुग्ने सडक मार्ग भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले आपत्ती जनाउँदै वक्तव्य जारी गरिसकेको छ भने भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कुटनीतिक नोट समेत बुझाएको छ । यता भारतले भने सडक आफ्नै भूमिबाट बनाएको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले आफ्नो भूमि अतिक्रमण हुँदा समेत बलियो कुटनितिक उपस्थितिबाट निकास खोज्न नसकेको भन्दै नागरिक स्तरबाट र नागरिक स्तरमा तिब्र बिरोध भैरहेको छ । संसदमा समेत लिपुलेक क्षेत्रका अतिक्रमण रोक्नेगरी कुटनितिक पहल थाल्न भन्दै सांसदहरुले सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।


क्याटेगोरी : जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, देश / प्रदेश
ट्याग : #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्