Techie IT
Mission Khabar

आर्थिक बर्ष २०७७\०७८ को बजेट : स्वास्थ्य, कृषी र रोजगारी सिर्जना प्राथमिकतामा


काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य र कृषी र रोजगारी सिर्जनालाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड पुर्याइएको छ । राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर स्थापना, कान्ति बाल अस्पतालमा थप आईसीयू निर्माण, निजी अस्पतालले जिल्ला अस्पतालमा अनिवार्य विशेषज्ञ सेवा दिने व्यवस्था बजेट मार्फत मिलाइएको छ । विपदको बेलामा निजी क्षेत्रका अस्पताललाई उपयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको बजेटले निरोगी नेपाल अघि बढाउन सन्तुलित आहार स्वस्थ जीवनशैलीका लागि आयुर्वेद उपचार पद्धति अवलम्बन गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । व्यायामशाला योग केन्द्र चलाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना, केन्द्रीय अस्पताललाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्ने, आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ । ३ वर्षभित्र सबैको स्वास्थ्य विमा, सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशतलाई स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउन ७ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । स्थानीय तहमा २ सय ७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड बजेट बिनियोजन गरेको सरकारले प्रमुख प्रवेश नाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने पूर्वाधार निर्माण, सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला बनाउने घोषणा बजेट मार्फत गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट २२ अर्बले बृद्धी
यसरी स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । ३ सय शैयाको सरुवारोग अस्पताल, सबै प्रदेश राजधानीमा सरुवारोग अस्पताल र सबै स्वास्थ्यकर्मीको ५ लाखको विमा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । तत्काल चाहिने औषधि र उपचार कम हुन नदिन ६ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत परीक्षणको दायरा बढाउने र क्वारेन्टिन विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कोरोनाको महामारी झेल्नेहरुका लागि विशेष अनुदानतर्फ ९ अर्ब विशेष अनुदान रकम बिनियोजन गरिएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खला पुन जोड्ने प्रतिबद्धता गरेको बजेटले सीपमूलक तालिममार्फत ५० हजार जनालाई रोजगारी दिन १ अर्ब विनियोजन गरेको छ । साना किसान कर्जाबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन ११ अर्ब ६० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेकालाई विकास निर्माणमा परिचालन गरिने । २ प्रतिशत ब्याजमा नवप्रवर्तन व्यवसायका लागि सुरुवाती पूँजी दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

वायुसेवा कम्पनीले तिर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, उडान दस्तुर आदिमा छुट दिने तथा विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी गराएपनि बजेट कति भन्ने अहिले नै खुलाइएको छैन । कोरोना विमामा ५० प्रतिशत प्रमियम सरकारले तिर्ने तथा लकडाउनका कारण बन्द भएका उत्पादन मुलक उद्योगको विद्युत महशुल छुट दिने घोषणा गरिएको छ । उखु उत्पादकलाई अनुदान दिन ९५ करोड, फलफूलका विरुवा उत्पादन गर्न १ करोड ५ लाख, सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु प्राविधिक व्यवस्था गर्न ५० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र बनाउन स्थानीय तहलाई १ अर्ब दिने, सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने, चोभारमा फलफूल तथा हाटबजार सञ्चालन गर्ने बजेमा उल्लेख छ ।

रसासायनिमक मलमा अनुदान वृद्धि गरी ११ अर्ब पुर्याएको सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनिकीकरण परियोजनाका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आगामी वर्ष नेपाललाई तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा बजेट मार्फत गरिएको छ । थप ४ लाख विपन्न परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने घोषणा गरेको बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्तका लागि ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । कृषि अनुदान पुनरावलोकन गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो नपर्ने गरी वितरण गरिने भएको छ ।

कृषी मन्त्रालयको बजेटमा ७ अर्ब बृद्धी
कृषीमा ४१ अर्ब ४० करोड, सिँचाईमा २५ अर्ब ९६ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । महाकाली सिञ्चाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव आयोजना बनाएर १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सनका लागि २ अर्ब ४६ करोड, लिफ्ट तथा सोलार सिञ्चाइका लागि १ अर्ब १० करोड, नदी नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब २० करोठ विनियोजन गरिएको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैक स्थापना गर्ने घोषण सहित भूमि बैंकमा सेयर लगानीका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

नापजाँच गर्न छुट भएका जग्गा नापजाँच आगामी आर्थिक वर्षमा गरिसक्ने तथा ६० वटा मालपोत र नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषण गरिएको बजेटमा सबै मालपोत सेवा अनलाइनमार्फत गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । नयाँ व्यवसायीलाई ऋणमा सहुलियत दिने सरकारको घोषणा छ । मुआब्जा भुक्तानी गरेका जग्गाको नापजाँच गरी लगत कट्टा गरी सरकारी कायम गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापना गरिने र वचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई एक अर्कामा गाभिन प्रेरित गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५५ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।

युवा तथा खेलकुदमा २ अब ३६ करोड बजेट बिनियोजन गरेको सरकारले खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न ६ अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको सरकारले मेलम्चीको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण सकेर आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमा नै काठमाडौं उपत्यकामा पानी वितरण गर्ने घोषणा सहित दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न ५ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले ४३ अर्ब १० करोड बजेट पाउने भएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बिगतको १ खर्ब ६३ अर्ब बजेटमा ८ अर्ब बढाएर १ खर्ब ७१ अर्ब बिनियोजन गरिएको छ ।


क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, देश / प्रदेश
ट्याग : #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्