Techie IT
Mission Khabar

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट, यस्ता छन् प्राथमिकताका क्षेत्र


काठमाडौं । बाध्यकारी संबैधानिक व्यवस्थाका कारण कोरोनाको कहरकाबीच सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । अहिलेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५८ अर्ब कमि हो । आर्थीक बर्ष ०७७/०७८ को बजेटमा चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

पछिल्लो बजेट अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिती ११ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ । त्यसैगरी निर्यात १२ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको र आयात उच्च दरमा घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्ड मार्फत १४ खर्ब ३५ अर्बको लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको बजेटमार्फत जानकारी गराइएको छ । बिमामा पहुँच पुग्नेको संख्या ५६ लाखबाट बढेर ७० लाख पुगेको तथा सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको प्रगति उत्साहजनक रहेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुमानमा कुल लगानी ५० प्रतिशत हाराहारी रहेको बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी गराएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९० अर्ब ६९ करोड बजेट

सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटमा २२ अर्बले बृद्धी गरेको छ । राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर स्थापना, कान्ति बाल अस्पतालमा थप आईसीयू निर्माण, निजी अस्पतालले जिल्ला अस्पतालमा अनिवार्य विशेषज्ञ सेवा दिने व्यवस्था बजेट मार्फत मिलाइएको छ । विपदको बेलामा निजी क्षेत्रका अस्पताललाई उपयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको बजेटले निरोगी नेपाल अघि बढाउन सन्तुलित आहार स्वस्थ जीवनशैलीका लागि आयुर्वेद उपचार पद्धति अवलम्बन गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । व्यायामशाला योग केन्द्र चलाउने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना, केन्द्रीय अस्पताललाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्ने, आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ । ३ वर्षभित्र सबैको स्वास्थ्य विमा, सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशतलाई स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउन ७ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । स्थानीय तहमा २ सय ७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड बजेट बिनियोजन गरेको सरकारले प्रमुख प्रवेश नाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने पूर्वाधार निर्माण, सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला बनाउने घोषणा बजेट मार्फत गरेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि १२ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । ३ सय शैयाको सरुवारोग अस्पताल, सबै प्रदेश राजधानीमा सरुवारोग अस्पताल र सबै स्वास्थ्यकर्मीको ५ लाखको विमा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । तत्काल चाहिने औषधि र उपचार कम हुन नदिन ६ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत परीक्षणको दायरा बढाउने र क्वारेन्टिन विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर रहने जानकारी बजेट मार्फत गराएको छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि ६७ अर्ब ५० करोड रुपैया विनियोजन भएको छ । वृद्ध, अशक्त, एकल महिला लगायतले सामाजिक भत्ता पाउनेछन् । ज्येष्ठ नागरिकका लागि एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । यस्तै ४ लाख विपन्न परिवारले निशुल्क रुपमा स्वास्थ्य बिमा गराउनेगरी बजेटको व्यवस्था गएिको छ । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न ६ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको छ । गरिब परिचयपत्र वितरण आगामी आर्थिक वर्षभित्रै पुरा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा बढाएर २ लाखको रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता सहित ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले ल्याएको तत्काल राहत कार्यक्रमलाई संक्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कोरोनाको महामारी झेल्नेहरुका लागि विशेष अनुदानतर्फ ९ अर्ब विशेष अनुदान रकम बिनियोजन गरिएको छ । कोरोना महामारीका कारण टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खला पुन जोड्ने प्रतिबद्धता गरेको बजेटले सीपमूलक तालिममार्फत ५० हजार जनालाई रोजगारी दिन १ अर्ब विनियोजन गरेको छ । साना किसान कर्जाबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेकालाई विकास निर्माणमा परिचालन गरिने । २ प्रतिशत ब्याजमा नवप्रवर्तन व्यवसायका लागि सुरुवाती पूँजी दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

कृषी मन्त्रालयको बजेटमा ७ अर्ब बृद्धी

कृषीमा ४१ अर्ब ४० करोड, सिँचाईमा २५ अर्ब ९६ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । रसायनिक मलमा अनुदान वृद्धि गरी ११ अर्ब पुर्याएको सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनिकीकरण परियोजनाका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आगामी वर्ष नेपाललाई तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा बजेट मार्फत गरिएको छ । कृषि अनुदान पुनरावलोकन गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो नपर्ने गरी वितरण गरिने भएको छ ।

उखु उत्पादकलाई अनुदान दिन ९५ करोड, फलफूलका विरुवा उत्पादन गर्न १ करोड ५ लाख, सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु प्राविधिक व्यवस्था गर्न ५० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र बनाउन स्थानीय तहलाई १ अर्ब दिने, सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने, चोभारमा फलफूल तथा हाटबजार सञ्चालन गर्ने बजेमा उल्लेख छ । बाली तथा पशुपन्छी विमा कार्यक्रम अन्तर्गत लाग्ने विमा शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने अघिल्लो बजेटको दायरा बढाइएको छ ।

महाकाली सिञ्चाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव आयोजना बनाएर १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सनका लागि २ अर्ब ४६ करोड, लिफ्ट तथा सोलार सिञ्चाइका लागि १ अर्ब १० करोड, नदी नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब २० करोठ विनियोजन गरिएको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैक स्थापना गर्ने घोषण सहित भूमि बैंकमा सेयर लगानीका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

६० वटा मालपोत र नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषण गरेको सरकारले सबै मालपोत सेवा अनलाइनमार्फत गराउने प्रतिबद्धता बजेट मार्फत गरेको छ । नयाँ व्यवसायीलाई ऋणमा सहुलियत दिने सरकारको घोषणा छ । प्रत्येक प्रदेशमा थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापना गरिने र वचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई एक अर्कामा गाभिन प्रेरित गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५५ करोड बिनियोजन गरिएको छ । वायुसेवा कम्पनीले तिर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, उडान दस्तुर आदिमा छुट दिने तथा विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी गराएपनि बजेट कति भन्ने खुलाइएको छैन ।

कोरोना विमामा ५० प्रतिशत प्रमियम सरकारले तिर्ने तथा लकडाउनका कारण बन्द भएका उत्पादन मुलक उद्योगको विद्युत महशुल छुट दिने घोषणा बजेट मार्फत गरिएको छ । युवा तथा खेलकुदमा २ अब ३६ करोड बजेट बिनियोजन गरेको सरकारले खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले मेलम्चीको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण सकेर आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमा नै काठमाडौं उपत्यकामा पानी वितरण गर्ने घोषणा सहित दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न ५ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । साना फुटकर खानेपानी आयोजनालाई समेत प्रथामिकता दिएको बजेट मार्फत खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयलाई ४३ अर्ब १० करोड बिनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षामा बढाइयो ८ अर्ब बजेट

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बिगतको १ खर्ब ६३ अर्ब बजेटमा ८ अर्ब बढाएर १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बिनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रममा ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित पढाइलाई भर्चुअल, अनलाइन, रेडियो टेलिभिजन कक्षा सञ्चालन गरेर अघि बढाइने छ । १ हजार ८ सय भवन र ३८ आंगिक क्याम्पस भवन स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा छात्रवृतिलाई एकीकृत रुपमा लैजाने र यसबाट २६ लाख छात्रछात्रा लाभान्वित हुने गरी २ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ । देशभर दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने सरकारको लक्ष्य छ । निःशुल्क पाठ्यक्रमका लागि २ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिएका छन ।

सरकारले चुरोट, सिगार, पानमसला, गुट्खाजस्ता वस्तुमा स्वास्थ्य जोखिम कर वृद्धि गरेको छ । सरकारले करिब एक दर्जन वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउने घोषणा समेत गरेको छ । भन्सार महसुल बढाएसँगै हवाई इन्धन र एलपी ग्यासबाहेक पेट्रोलियम पदार्थ, सुन तथा सुनका गहना महँगो हुने भएको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योगी र व्यवसायीलाई भारी कर छुट

अब साना उद्योगीले वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्दा लाग्ने आयकरमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने साना व्यवसायीले आयकरमा ५० प्रतिशत र ५० लाख देखि एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायीले आयकरमा २५ प्रतिशतसम्मको छुट पाउने छन् । बजेटले आयकर छुटको अवधि बढाएर लघुउद्यमलाई दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष, महिला उद्यमीबाट सञ्चालित लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी १० वर्ष पुर्याइएको छ ।

लघु बिमामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज तथा २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले आय विवरण र भुक्तानीसमेत विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउन पाउने भएका छन् । लघु उद्यमीलाई आयकरसँगै भन्सार महसुलका माध्यमबाट समेत राहत दिइदा लघु, घरेलु तथा साना, कृषि, पशुपन्छीपालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले आयात गर्ने मेसिनमा लाग्ने भन्सार महसुल घटेको छ । कृषि उपजको आयातमा कडाइ गरेको सरकारले कृषि उपजको भन्सार महसुल र आयातित वस्तुमा लाग्ने कृषि सुधार शुल्क बढाएको छ । हवाई, होटल र पर्यटन व्यवसायीलाई २० प्रतिशत सम्मको आयकर छुट सुविधा बजेट मार्फत दिलाइने भएको छ ।

सरकारले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगले ५ वर्षसम्म आयकरमा २५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । खानेपानी र सरसफाइ उपभोक्ता समूह, गाउँपालिका स्तरमा सञ्चालनमा रहेका सबै सहकारीले अब आयकर तिर्न नपर्ने भएको छ । नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सञ्चालित कर लाग्ने कारोबार गरेका सहकारीले भने क्रमशः ५, ७ र १० प्रतिशत मात्र आयकर तिर्दा पुग्ने भएको छ ।


क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, देश / प्रदेश
ट्याग : #breaking, #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्